RussiaUkraineCrisis : रशिया -युक्रेन वादातून पुन्हा एकदा भारताची तटस्थतेची भूमिका
नवी दिल्ली : युक्रेनवर रशियाच्या आक्रमकतेचा तीव्र निषेध करणाऱ्या संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या ठरावात भारत बुधवारी सहभागी झाला नाही. मॉस्को आणि कीव यांच्यातील वाढत्या संकटावरील ठरावांवर एका आठवड्यापेक्षा कमी कालावधीत भारताचा हा तिसरा बहिष्कार आहे. खरंच, 193-सदस्यीय आमसभेने बुधवारी युक्रेनच्या सार्वभौमत्व, स्वातंत्र्य, एकता आणि प्रादेशिक अखंडतेची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यता असलेल्या सीमेवर वचनबद्धतेची पुष्टी करण्यासाठी मतदान केले आणि युक्रेनवर रशियाच्या आक्रमणाचा तीव्र निषेध केला. दरम्यान या ठरावाच्या बाजूने 141 मते, पाच सदस्यांनी विरोधात आणि 35 सदस्यांनी भाग न घेता मंजूर केला. ठराव मंजूर होताच महासभेत टाळ्यांचा कडकडाट झाला. महासभेत ठराव मंजूर होण्यासाठी 2/3 बहुमत आवश्यक होते.
ठरावात रशियाच्या आण्विक सैन्यासाठी सज्जता वाढवण्याच्या निर्णयाचा निषेध करण्यात आला आणि युक्रेनविरूद्धच्या या “बेकायदेशीर वापर” मध्ये बेलारूसच्या सहभागाचा निषेध करण्यात आला. तसेच आंतरराष्ट्रीय जबाबदाऱ्यांचे पालन करण्याचे आवाहन केले. राजकीय संवाद, वाटाघाटी, मध्यस्थी आणि इतर शांततापूर्ण मार्गांनी रशिया आणि युक्रेनमधील संघर्षाचे तात्काळ शांततापूर्ण निराकरण करण्याची मागणी या ठरावात करण्यात आली आहे.
“आपत्कालीन विशेष सत्र” बोलावण्यासाठी मतदान
अफगाणिस्तान, कॅनडा, फ्रान्स, जर्मनी, आयर्लंड, कुवेत, सिंगापूर, तुर्की, युक्रेन, युनायटेड किंगडम आणि युनायटेड स्टेट्ससह सुमारे 100 UN सदस्य राष्ट्रांनी ‘युक्रेन विरुद्ध आक्रमकता’ नावाचा ठराव सहप्रायोजित केला होता. UNGA ठराव गेल्या शुक्रवारी 15 देशांच्या सुरक्षा परिषदेत प्रसारित झालेल्या ठरावासारखाच होता, ज्यामध्ये भारताने भाग घेतला नाही. युनायटेड नेशन्स सिक्युरिटी कौन्सिलच्या ठरावाच्या बाजूने ११ मते पडली आणि तीन अनुपस्थित. त्याचे स्थायी सदस्य रशियाने व्हेटो वापरल्यानंतर ते अवरोधित करण्यात आले.
हा ठराव स्वीकारण्यात आलेली कौन्सिलच्या अपयशानंतर, सुरक्षा परिषदेने रविवारी पुन्हा एकदा या संकटावर १९३ सदस्यीय महासभेचे “आपत्कालीन विशेष सत्र” बोलावण्यासाठी मतदान केले. “मुत्सद्देगिरी आणि संवादाच्या मार्गावर परत येण्याशिवाय पर्याय नाही” असा पुनरुच्चार करत भारताने ऑफर रोखली. रशियाने युक्रेनविरुद्ध बळाचा वापर ताबडतोब थांबवावा आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या कोणत्याही सदस्य राष्ट्रांविरुद्ध कोणत्याही बेकायदेशीर धमक्या किंवा बळाचा वापर करण्यापासून परावृत्त व्हावे, अशी मागणी या ठरावात करण्यात आली आहे. 24 फेब्रुवारी रोजी युक्रेनमध्ये “विशेष लष्करी कारवाई” करण्याच्या रशियाच्या घोषणेचा निषेध करत, ठरावात मागणी केली गेली की मॉस्कोने “तात्काळ, पूर्णपणे आणि बिनशर्त” त्याच्या आंतरराष्ट्रीय मान्यताप्राप्त सीमेतील युक्रेनच्या प्रदेशातून माघार घ्यावी. लष्करी सैन्य मागे घ्यावे.