MaharashtraSTStrikeUpdate : एसटी रस्त्यावर आणण्यासाठी शरद पवार यांची मध्यस्थी , काय झाला निर्णय ?
मुंबई : राज्यात गेल्या दोन महिन्यांपेक्षा अधिक काळापासून चालू असलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपावर तोडगा काढून एसटी रस्त्यावर आणण्यासाठी राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार यांनी मध्यस्थी करून त्यांनी एसटी कर्मचाऱ्यांना कामावर परतण्याचे आवाहन केले आहे. या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी राष्ट्रवादीचे खासदार शरद पवार यांच्या उपस्थितीत एसटीच्या कृती समितीची बैठक झाली आहे. या बैठकीला परीवहन मंत्री अनिल परब हे देखील उपस्थित होते. शरद पवार यांच्या उपस्थितीत २२ वेगवेगळ्या एसटी कर्मचारी संघटनांशी प्रदिर्घ चर्चा झाली.
या बैठकीत झालेल्या चर्चेनंतर जे एसटी कर्मचारी कामावर येतील त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई करण्यात येणार नसल्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच विलनिकरणासाठी १२ आठवड्यांची मूदत दिलेली आहे. संपात काही लोक निलंबित झाले होते, त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई न करता त्यांना सेवेत घेणार असल्याचेही सांगितले जात आहे. बैठकीत सर्व प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा झाली आहे. या बैठकीला सर्व श्रमिक संघटना उपस्थित होत्या. बैठकीत सातवा वेत आयोग तसेच कारवाई मागे घेण्यासंदर्भात सकारात्मक चर्चा झाली आहे, त्यामुळे सर्व कामगारांनी कामावर यावे , असे आवाहन करण्यात आले आहे.
दरम्यान या बैठकीनंतर एसटी कर्मचाऱ्यांना पुन्हा कामावर येण्याचं आवाहन करण्यात आले आहे. विलणिकरणाचा मुद्दा न्यायप्रविष्ठ असल्याचेही यावेळी सांगण्यात आले . या बैठकीला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, परिवहन मंत्री आणि एसटी महामंडळ अध्यक्ष अनिल परब, एसटीच्या मान्यप्राप्त संघटनेसह, एसटीचे अधिकारी उपस्थित होते.
याबाबत बोलताना अजय कुमार गूजर म्हणाले, की ‘आम्ही पुकारलेला संप २० डिसेंबर रोजी मागे घेतलेला होता. पण काही अडचणी होत्या त्या आता सोडवलेल्या आहेत. सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे कसं वेतन देता येईल या संदर्भात चर्चा झाली आहे. आज आम्ही नवीन वकिलांची नेमणुक केलेली आहे. न्यायालय जो निर्णय देईल तो दोन्ही बाजूच्या लोकांना मान्य असेल. सर्व कर्माचार्यांनी ताबडतोब सेवेत दाखल व्हा’
या विषयावर बोलताना शरद पवार म्हणाले, की कोरोनाचा नवा अवतार आपण गेले काही दिवस पाहात आहोत. कृती समितीच्या सदस्यांनी त्यांच्या मागण्या सांगितल्यात. एसटी चालू झाली पाहिजे. त्यामुळे, कर्मचार्यांनी सेवेत परत यायला हवं. कृती समितीमधील २२ संघटनांच्या प्रतिनिधींनी कामगार आणि प्रवाशांच्या हितासाठी सकारात्मक निर्णय घेतला आहे. कामगार संभ्रमात होते म्हणून हा दोन महिन्यांचा वेळ लागला, असेही पवार म्हणाले.
पवार पुढे म्हणाले की, विलनिकरणाची शक्यता नाही हे राज्य सरकारने सांगितले आहे, पण त्यात सुधारणा आहे का? हा प्रश्न आता न्यायालयात आहे. तिथे काय निर्णय होतो तो सर्वांना बांधिल राहील. एखाद्या राजकीय पक्षाने काहीही भूमिका घेतली तर आम्ही मात्र जनतेच्या प्रश्नांशी बांधिल राहीले पाहिजे, असेही ते म्हणाले.