सर्वसामान्यांना महागाईचा फटका…
१ जानेवारी २०२२ पासून सर्वसामान्यांना महागाईचा फटका बसणार आहे. कपडे, शूज, चप्पल खरेदी करणे आणि ऑनलाईन अन्न ऑर्डर करणे महाग होणार आहे. १ जानेवारीपासून रेडिमेड कपड्यांवरील जीएसटी (GST) दर ५ टक्क्यांवरून १२ टक्क्यांपर्यंत वाढणार असल्याने रेडिमेड कपड्यांच्या किमतीही वाढणार आहेत. सरकारच्या या निर्णयाला विरोध होत असून देखील सरकार या निर्णयापासून मागे हटण्याच्या मनस्थितीत नाही. त्यामुळे नवीन वर्षापासून रेडिमेड कपडे घेण्यासाठी ग्राहकांना जास्त पैसे मोजावे लागणार आहेत.
केंद्र सरकारने कपडे आणि शूज यांसारख्या तयार वस्तूंवर गुड अँड सर्व्हिस टॅक्स म्हणजेच जीएसटी (GST) ५ टक्क्यांवरून १२ टक्क्यांपर्यंत वाढवला आहे. या कर स्लॅबमधील नवीन बदल १ जानेवारी २०२२ पासून लागू होणार आहेत.
कोणत्या प्रकारच्या कपड्यांवर किती जीएसटी (GST) होणार लागू ?
कापड उत्पादने नवीन दर (%) जुने दर (%)
मानवनिर्मित फायबर १२ १८
सिंथेटिक यार्न १२ १२
सर्व प्रकारचे फॅब्रिक्स १२ 0५
कॉटन 0५ 0५
कॉटन यार्न 0५ 0५
१००० रुपयांपेक्षा कमी किंमतीची कपडे १२ 0५
खाद्यपदार्थ ऑर्डर करण्यावर ही आकारला जाणार कर
तसेच १ जानेवारी २०२२ पासून तुम्ही ऑनलाईन खाद्यपदार्थ ऑर्डर केले, तर तुम्हाला फूड डिलिव्हरी अॅप्सवर ५ टक्के जीएसटी लागू होणार आहे. कारण नवीन वर्षात ऑनलाईन फूड डिलिव्हरी अॅप्स झोमॅटो अॅप आणि स्विगी अॅपवरून ऑनलाईन खाद्यपदार्थ ऑर्डर करण्यासाठी देखील ५ टक्के कर भरावा लागणार आहे. सध्या याचा कोणताही परिणाम युजर्सवर होणार नाही, कारण सरकार हा कर ग्राहकांकडून वसूल करणार नसून अॅप कंपन्यांकडून घेणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे, पण अॅप कंपन्या त्यांच्या कराची भरपाई ग्राहकांकडूनच करतील. अशा परिस्थितीत १ जानेवारी २०२२ पासून अॅपद्वारे ऑनलाईन खाद्यपदार्थ ऑर्डर करणे ग्राहकांना महागात पडू शकते.