IndiaNewsUpdate : मोठी बातमी : राज्यघटनेच्या प्रास्ताविकेतील ‘समाजवाद’ हा शब्द काढून टाकण्याचा भाजप खासदारांचा प्रयत्न उधळला !!
नवी दिल्ली : संसदेचे हिवाळी अधिवेशनादरम्यान शुक्रवारी (३ डिसेंबर) माजी केंद्रीय मंत्री आणि राजस्थानचे भाजप खासदार के.जे. अल्फोन्स यांनी राज्यसभेत खासगी सदस्य विधेयक मांडण्याचा प्रयत्न केला असता त्याला विरोधी सदस्यांनी जोरदार विरोध केला. यानंतर सभागृहाचे उपसभापती हरिवंश यांनी हे विधेयक राखीव ठेवल्याचे सांगत या विषयावरील चर्चा थांबवली.
हे खासगी विधेयक दाखल केलेले केरळचे रहिवासी असलेले केजे अल्फोन्स हे आयएएस अधिकारी होते त्यांना भाजपने राज्य सभेवर घेतले आहे त्यांनी खाजगी विधेयकाच्या रूपात हे घटना दुरुस्ती विधेयक सादर केले. राज्यघटनेच्या प्रास्ताविकेतील ‘समाजवाद’ हा शब्द काढून त्याजागी ‘न्याय्य संगत ‘ हा शब्द टाकण्यात यावा, असे विधेयकात मांडण्यात आले होते, हे विधेयक सभागृहात मांडताच उपसभापतींनी आवाजी मतदान जाणून घेण्याचा निर्णय जाहीर केलाही मात्र त्यावर सभागृहात, विधेयकाच्या विरोधात विरोधी पक्षांने आवाज उठवला त्यामुळे नाही च्या बाजूने बहुमत ऐकायला येऊ लागले.
त्यावर तत्काळ राजद नेते मनोज झा यांनी विधेयकाला विरोध करताना म्हटले कि , हे विधेयक म्हणजे संविधानाच्या आत्म्याला दुखापत आहे आणि सभागृहाने संसदीय परंपरेला कलंकित करू नये. सभागृह चालवण्याच्या प्रक्रियेच्या नियम क्रमांक ६२ चा संदर्भ देत ते पुढे म्हणाले की , अशी खाजगी विधेयके राष्ट्रपतींच्या संमतीशिवाय मांडता येत नाहीत.
झा म्हणाले कि , “नियम 62 मध्ये असे म्हटले आहे की , जर एखादे विधेयक घटनादुरुस्तीशी संबंधित असेल तर असे विधेयक राष्ट्रपतींच्या पूर्वीच्या मंजुरीशिवाय किंवा शिफारसीशिवाय मांडले जाऊ शकत नाही आणि सदस्य अशी मंजुरी किंवा शिफारस नाकारू शकतात. विशेष म्हणजे या विधेयकाची सूचना मंत्र्यांच्याद्वारे देणे आवश्यक आहे . या सर्व अटींचे पालन केल्याशिवाय याबाबतची सूचना लागू होत नाही. त्यामुळे हे विधेयक वैध नाही.
त्यावर उपसभापतींनी या विधेयकाला राष्ट्रपतींची मान्यता किंवा शिफारस नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यानंतर उपसभापतींनी भाजप खासदाराला बोलण्याची परवानगी नाकारून या विधेयकावर सभागृहाचा आक्षेप असल्याचे सांगितले. तसेच या प्रकरणी सभापती कोणताही निर्णय घेणार नसून, सभागृहच निर्णय घेईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान हा गदारोळ पाहून सत्ताधारी पक्षाच्या एका सदस्याने उपसभापतींना सदर विधेयक राखीव ठेवण्याचा सल्ला दिला, तो सर्वांनी मान्य केला आणि ते विधेयक राखीव ठेवण्यात आले.
केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा संविधान बदलने की एक चोरी कल संसद में पकड़ी गयी जब इन्होंने संविधान की प्रस्तावना जिसे इसकी आत्मा कहा जाता है उसमें से “समाजवादी” शब्द को हटाने का संविधान संशोधन विधेयक पेश किया लेकिन हमारे सजग और सतर्क सदस्यों ने कड़ा विरोध कर इस विधेयक को वापस कराया। pic.twitter.com/FxFJIhSG9D
— Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) December 5, 2021
दरम्यान बिहारचे विरोधी पक्षनेते आणि माजी उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव यांनी यावर ट्विट करताना केंद्रातील भाजप सरकारने राज्यघटना बदलण्याची केलेली चोरी काल संसदेत पकडली गेल्याची टीका केली आहे.
आपल्या ट्विटमध्ये त्यांनी म्हटले आहे कि , भाजपची हि चोरी पकडली गेली असून भारतीय संविधानाच्या प्रास्ताविकेतून ‘समाजवादी’ हा शब्द काढून टाकण्यासाठी घटनादुरुस्ती विधेयक मांडले, जो भारतीय संविधानाचा आत्मा आहे पण आमच्या जागरुक आणि सजग सदस्यांनी जोरदार विरोध केला त्यामुळे हे विधेयक परत करण्यात आले.