STStrikeNewsUpdate : परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी मांडली सरकारची भूमिका , एसटी कर्मचाऱ्यांना नेमकं काय मिळणार ?

हे आहेत सरकारचे महत्वाचे निर्णय

नवीन कर्मचारी : मूळ वेतनात ५ हजारांची वाढ. इतर भत्त्यासह एकूण वेतनात ७२०० रुपये वाढ
१० वर्ष सेवा झालेले कर्मचारी : मूळ पगारात ४ हजारांची वाढ, इतर भत्त्यासह ५७६० रुपये वाढ
२० वर्ष सेवा झालेले कर्मचारी : मूळ पगारात २५०० वाढ, इतर भत्त्यासह ३६०० रुपये वाढ
३० वर्ष सेवा झालेले कर्मचारी : मूळ पगारात २५०० वाढ, इतर भत्त्यासह ३६०० रुपये वाढ

मुंबई : गेल्या १५ दिवसांपासून सुरु असलेला एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप मागे घेण्यात यावा यासाठी सरकारने विरोधी पक्षांचे नेते आणि एसटी कर्मचारी संघटना यांच्यासोबत बैठक घेऊन सरकारचे निर्णय परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी आज एका पत्रकार परिषदेत घेऊन कर्मचाऱ्यांचा संप मागे घेण्याचे हवं केले. या पत्रकार परिषदेला परिवहन मंत्री अनिल परब यांच्यासह एसटी मर्मचाऱ्यांच्या शिष्टमंडळानेतेही उपस्थित होते.

यावेळी बोलताना अनिल परब म्हणाले की, एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप सुरु होता. त्यातील प्रमुख मागणी विलिनीकरणाची होती. यावर सरकारची भूमिका स्पष्ट होती. हा विषय उच्च न्यायालयात गेला असून त्यावर त्रिसदस्यीय कमिटी बनवली. १२ आठवड्याच्या आत या कमिटीचा रिपोर्ट येईल. विलिनीकरणाबाबत कर्मचाऱ्यांचे जे म्हणणं आहे ते कमिटीसमोर मांडावा असा न्यायालयाचा आदेश आहे. सध्या हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने कमिटीचा याबाबतचा जो काही निर्णय येईल तो मान्य करू अशी शासनाची भूमिका आहे.या संपामुळे राज्यातील ग्रामीण जनतेची, तसेच विद्यार्थ्यांची अडचण झाली आहे. हे लक्षात घेऊन या कर्मचाऱ्यांच्या संपावर मध्य मार्ग काय काढायचा यावर सरकार प्रयत्नशील होते.

दरम्यान कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या लक्षात घेता या संपावर तोडगा काढण्यासाठी कर्मचाऱ्यांचा पगारवाढ करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मूळ पगारात ही वाढ करण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यातील कर्मचाऱ्यांना ७ हजार २०० रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. ४१ टक्क्यांनी ही वाढ दिली आहे. एसटीच्या इतिहासातील सर्वात मोठी पगारवाढ आहे. १ ते १० वर्ष सेवा बजावलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारात ५ हजारांची वाढ झाली आहे. १० ते २० वर्षाच्या सेवा बजावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारात ४ हजार पगारवाढ करण्यात आली आहे असे परब यांनी म्हटले आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या पगारवाढीमुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीवर ६६० कोटींचा बोजा पडणार आहे.

१० तारखेआधी पगार करण्याची हमी

एसटी महामंडळाला २७०० कोटी रुपये पगारासाठी राज्य सरकारने दिले होते. कोरोना काळात काही कारणास्तव कर्मचाऱ्यांचे पगार उशीरा होत होते. त्यामुळे यापुढे प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेआधी एसटी कर्मचाऱ्यांचा पगार होईल अशी हमी परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी दिली आहे. कामगारांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी प्रोत्साहनपर रक्कमही कर्मचाऱ्यांना देणार आहे. एसटी महामंडळाचे उत्पन्न वाढवले तर त्या चालक-वाहक कर्मचाऱ्यांना पगाराशिवाय ही रक्कम दिली जाईल. ज्या कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केली त्यांच्या कुटुंबाबद्दल शासन सहानुभुतीनं विचार करेल असेही अनिल परब म्हणाले. शासनाने एसटी कर्मचाऱ्यांच्या पूर्ण केलेल्या मागण्यांमध्ये जे कामगार मुंबईत संपावर आहेत त्यांना परवा कामावर येण्याची सूट देण्यात आली असून संपाच्या काळात निलंबित केलेल्या कामगारांना पुन्हा सेवेत घेण्यात येणार आहे. आत्महत्या केलेल्या कामगारांचा शासन सहानुभूतिपूर्वक विचार करेल.

मुख्य मागणीविषयी सरकारची भूमिका

गेले अनेक दिवस कर्मचाऱ्यांचा संप सुरू होता. त्यांची प्रमुख मागणी विलिनीकरणाची होती. याबाबत सरकार म्हणून आम्ही आमची भूमिका मांडत होतो. उच्च न्यायालयाने यावर तीन सदस्यांची समिती नेमली आहे. विलिनीकरणाचा निर्णय १२ आठवड्यांच्या आत समितीने घ्यावा, असे निर्देश दिले. या समितीने आपला अहवाल मुख्यमंत्र्यांकडे द्यावा आणि नंतर मुख्यमंत्र्यांचं त्यावरचं मत जोडून तो न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले होते.

अनिल परब यांनी हा निर्णय जाहीर करण्यापूर्वी आज मुंबईत सह्याद्री अतिथीगृह इथे दोन मॅरेथॉन बैठका झाल्या. या बैठकीला परिवहन मंत्री अनिल परब, प्रशासनातील अधिकारी, एसटी कर्मचारी संघटनांचे प्रतिनधी तसंच आमदार गोपीचंद पडळकर, आमदार सदाभाऊ खोत सहभागी झाले होते. या बैठकीनंतर अनिब परब यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांची भेट घेऊन या बैठकी दरम्यान कर्माचाऱ्यांच्या पगारवाढीचा प्रस्ताव हा राज्य शासनातर्फे एसटी कर्मचाऱ्यांसमोर ठेवण्यात आला. मात्र या प्रस्तावापेक्षा एसटी महामंडळाचे राज्य शासनात विलिनीकरण करावे या भूमिकेवर एसटी कर्मचारी ठाम होते. त्याचे उत्तरही सारणे दिले आहे.