IndiaNewsUpdate : धर्मादाय विश्वस्त संस्थांही आता जीएसटीच्या रडारवर
मुंबई : आता धर्मादाय विश्वस्त संस्थांही (चॅरिटेबल ट्रस्ट) वस्तू आणि सेवा कराच्या रडारवर आल्या असून या संस्थांनाही आता १८ टक्के जीएसटी भरावा लागणार आहे. अॅथॉरिटी फॉर अॅडव्हान्स रुलिंग (एएआर) च्या महाराष्ट्र खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे.या निर्णयानुसार धर्मादाय संस्थांना मिळालेले अनुदान आणि धर्मादाय नसलेल्या देणग्यांवर १८ टक्के जीएसटी भरण्यास जबाबदार असणार आहेत.
महाराष्ट्र पब्लिक चॅरिटेबल ट्रस्ट कायदा १९५० अंतर्गत, जयशंकर ग्रामीण आणि आदिवासी विकास संस्था संगमनेर या नोंदणीकृत धर्मादाय ट्रस्टने केंद्र आणि राज्य सरकार जीएसटी भरण्यास जबाबदार आहेत, हे स्पष्ट करण्यासाठी ऍथॉरिटी फॉर अॅडव्हान्स रुलिंग (AAR) च्या महाराष्ट्र खंडपीठात धाव घेतली होती. विविध संस्थांकडून देणग्या/अनुदानांमध्ये मिळालेल्या रकमेवर ट्रस्टची आयटी कायद्यांतर्गत धर्मादाय ट्रस्ट म्हणून नोंदणी देखील आहे.
ट्रस्टची आयटी कायद्यांतर्गत धर्मादाय ट्रस्ट म्हणून नोंदणी देखील आहे. ट्रस्ट ५० अनाथ आणि बेघर मुलांना घर, शिक्षण, कपडे, अन्न आणि आरोग्य सुविधा पुरवते. महाराष्ट्र महिला व बालकल्याण विभाग प्रत्येक मुलाच्या आधारावर ट्रस्टला दरमहा २००० रुपये देते. याशिवाय ट्रस्टला देणग्याही मिळतात. एएआरने आपल्या निकालात सांगितले की, ट्रस्टला मिळालेल्या अनुदानावर १८ टक्के वस्तू आणि सेवा कर लागू होईल.
मात्र यांना जीएसटी लागू नाही…
दरम्यान देणगीच्या बाबतीत, एएआरने सांगितले की, जर देणगीचा उद्देश धर्मादाय असेल, कोणताही व्यावसायिक लाभ देत नसेल आणि जाहिरात करत नसेल, तर त्यावर जीएसटी लागू होणार नाही. इतर सर्व प्रकरणांमध्ये, देणग्यांवरही १८ टक्के जीएसटी लागू होईल.