MharashtraPoliticalUpdate : मोठी बातमी : मुंबई मनपा वगळता राज्यात त्रिसदस्यीय प्रभाग पद्धती , कॅबिनेटचा निर्णय

मुंबई : बुधवारी झालेल्या राज्य मंत्रमंडळाच्या बैठकीमध्ये राज्यातील महापालिका, नगरपालिका, नगरपरिषदा आणि नगर पंचायतींबाबत राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. यानुसार या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील प्रभाग सदस्यांची संख्या बदलण्यात आली  असून यानुसार मुंबई वगळता राज्यातील इतर सर्व महानगर पालिकांमध्ये ३ सदस्यीय प्रभाग पद्धत निश्चित करण्यात आली आहे. राज्याचे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यासंदर्भात पत्रकार परिषद घेऊन निर्णय जाहीर केला आहे. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. या संदर्भातील अध्यादेश प्रख्यापित करण्यासाठी राज्यपालांच्या स्वाक्षरीसाठी पाठविण्यात येणार आहे. 

एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर केल्याप्रमाणे, राज्यात मुंबई वगळता इतर सर्व महानगर पालिकांमध्ये ३ सदस्यीय प्रभाग रचना स्वीकारण्यात आली आहे. मुंबईत मात्र एकसदस्यी प्रभाग रचना कायम ठेवण्यात आली आहे. त्यासोबत नगरपालिका आणि नगरपरिषदांमध्ये २ सदस्यीय प्रभाग रचना तर नगरपंचायतींमध्ये एक सदस्यीय प्रभाग रचना असेल, असं यावेळी एकनाथ शिंदे म्हणाले. दरम्यान, हा निर्णय जनतेच्या फायद्यासाठी घेतल्याचे  एकनाथ शिंदे म्हणाले. “सदस्यसंख्या जास्त असेल, तर जनतेसाठी विकासकामे  करणे  अधिक सुलभ होते आणि कामे  देखील वेगाने होतात. त्यामुळेच हा निर्णय घेण्यात आला आहे”, असे  एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी सांगितले. या आदेशानुसार  महानगरपालिका कार्यक्षेत्रात प्रत्येक प्रभागातून शक्य असेल तेथवर तीन पालिका सदस्य, परंतु, दोन पेक्षा कमी नाहीत व चार पेक्षा अधिक नाहीत इतकी सदस्य संख्या निर्धारित करण्यासाठी अधिनियमात सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली.

सदस्यसंख्येवरून महाविकास आघाडीत मतभेद

दरम्यान या सदस्यसंख्येवरून महाविकास आघाडीत मतभेद असल्याची चर्चा रंगली होती. शिवसेनेने  ४ सदस्यांची भूमिका घेतली असून राष्ट्रवादी काँग्रेसने मात्र २ सदस्यांची भूमिका घेतल्याचे सांगण्यात येत होते.  मात्र, अखेर ३ सदस्यीय प्रभाग पद्धती स्वीकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.  महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम व महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ मध्ये सुधारणा करुन, राज्यातील महानगरपालिका व नगरपरिषदांमध्ये एक सदस्यीय प्रभाग पध्दती लागू करण्यात आली होती. तथापि, कोवीड-१९ दरम्यान निर्माण झालेली आरोग्य विषयक परिस्थिती हाताळताना निदर्शनास आलेल्या बाबी तसेच लोकप्रतिनिंधींनी निदर्शनास आणलेली वस्तुस्थिती यामुळे नागरी समस्यांचे निराकरण, जबाबदारी पार पाडणे निर्वाहन हे प्रभागात सामुहिक प्रतिनिधित्वांमुळे (बहुसदस्यीय प्रभाग पध्दती) अधिक उचित पध्दतीने होऊ शकते या बाबी विचारात घेऊन महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील संबंधित कलमात सुधारणा करुन महानगरपालिकांसाठी बहुसदस्यीय प्रभागाची तरतूद पुन्हा लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचं राज्य सरकारकडून सांगण्यात आलं आहे.

काँग्रेस आणि शिवसेनेच्या दबावापुढे अजित पवारांना घ्यावी लागणार माघार

आगामी १८ पालिका निवडणुकीसाठी प्रभागाऐवजी एक सदस्यीय वार्ड पद्धत जाहीर केली होती. पण आता मुंबई वगळता इतर महापालिका निवडणुकीसाठी तीनचा प्रभाग करण्याचा कॅबिनेटमध्ये निर्णय घेण्यात आला आहे. या आधी  राज्यात महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर येताच विद्यमान सरकारने कायद्यात बदल करून पुन्हा एक सदस्यीय वार्ड पद्धती आणली. राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यात  पुढाकार घेऊन प्रभाग पद्धती रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र आज झालेल्या महाविकास आघाडी सरकारच्या कॅबिनेट बैठकीमध्ये मुंबई महानगर पालिका वगळता इतर महापालिका निवडणुकीसाठी तीनचा प्रभाग करण्याचा कॅबिनेटमध्ये निर्णय घेण्यात आला आहे. काँग्रेस आणि शिवसेनेच्या दबावापुढे अजित पवारांना माघार घ्यावी लागली.

भाजपाला अधिक फायदा होण्याची शक्यता

मुळात, आधीच्या निर्णयाचा शिवसेना , दोन्ही काँग्रेससह  मनसेला फायदा होऊ शकत होता तर भाजपला फटका बसण्याची दाट शक्यता होती. कारण वार्डाचा आकार हा प्रभागाच्या तुलनेत छोटा असतो आणि भाजपचा पारंपरिक मतदार हा अपवाद वगळता बऱ्यापैकी विखुरलेला असतो. त्यामुळे गेल्या  मनपा निवडणुका या प्रभाग पद्धतीने म्हणजेच ४ वार्ड एकत्रित करून घेतल्याने भाजपला त्याचा मोठा फायदा झाला होता. अर्थात ही बाब अजित पवारांच्या लक्षात आली होती, त्यामुळे अजित पवार यांनी सत्तेत आल्यानंतर पहिल्याच अधिवेशनात हा मुद्दा उपस्थितीत करून प्रभाग रचनेबद्दल निर्णय घेतला होता. पण, आता काही दिवसांमध्ये निवडणुका जाहीर होणार आहे. त्याआधीची राज्य सरकारने प्रभागामध्ये बदल करण्याचा निर्णय रद्द केला आहे. या निर्णयावरून आणखी वाद होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.

असा आहे निर्णय

– मुंबई महापालिका एक  वार्ड पद्धती ।  उर्वरित महापालिका तीन  सदस्य प्रभाग । नगरपालिका नगर परिषद दोन सदस्य प्रभाग

– नगर पंचायतीला वार्ड नुसार सदस्य असतील ।  अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना देण्यात आला आहे.