MaharashtraNewsUpdate : आरोग्य विभागातील २७० पदांची थेट भरती राज्यपालांनी थांबवली
मुंबई : आरोग्य विभागातील भरतीला फडणवीस सरकारच्या काळात मंत्रिमंडळ निर्णय होऊन आणि भरती प्रक्रियाही सुरू होऊन आता पावणेदोन वर्षे उलटून गेल्यानंतर त्या निर्णयाबाबत पेच निर्माण झाला आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागातील जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी आणि विशेषज्ञ या दर्जाची एकूण २७० पदांची भरती प्रक्रि या राज्य लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेतून तीन वर्षांसाठी वगळून ही पदे थेट निवड मंडळामार्फत भरण्यास मंजुरी देण्यास राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी नकार दिला आहे.
काय आहे प्रकरण ?
फडणवीस सरकारने ही पदे लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेतून वगळून निवड मंडळामार्फत भरण्याबाबत पावले उचलली होती. त्यानुसार या निर्णयाशी संबंधित विविध विभागांचे अभिप्राय मागवले असता, लोकसेवा आयोगानेही या प्रस्तावास विरोध केला होता. तसेच या पदांच्या भरतीमध्ये होणाऱ्या विलंबास लोकसेवा आयोग जबाबदारी नाही व त्यामुळे ही पदे आयोगाच्या कक्षेतून वगळण्यात येऊ नये, असा स्पष्ट अभिप्राय सामान्य प्रशासन विभागाने दिला. तरी फडणवीस सरकारने ती तीन वर्षांसाठी वगळण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार जिल्हा शल्यचिकित्सकांची १२३ पदे, जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांची ३० पदे भरण्यासाठी ४ सप्टेंबर २०१९ रोजी जाहिरात प्रकाशित करण्यात आली. त्यानंतर २५ जानेवारी २०२० रोजी विशेषज्ञांची ११७ पदे भरण्याची जाहिरात प्रकाशित झाली.
दरम्यान मंत्रिमंडळाचा निर्णय झाल्यानंतर प्रत्यक्ष पदांची जाहिरात प्रकाशित होण्यात एक वर्ष लोटले व विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे गती मंदावली. दरम्यानच्या काळात राज्यात सत्तांतर झाले तरी मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाच्या आधारे भरती प्रक्रि या सुरू असल्याने त्यात अडथळा आला नाही. मात्र, राज्यपालांकडे हा प्रस्ताव मंजुरीस आला, तेव्हा त्यांनी त्यास नकार दिला. त्यामुळे पावणेदोन वर्षांपूर्वी फडणवीस सरकारच्या काळात सुरू झालेल्या आरोग्य विभागाच्या भरती प्रक्रि येबाबत वैधानिक पेच निर्माण झाला आहे. या बाबत लोकसत्ता ऑनलाईनने सविस्तर वृत्त प्रसिद्ध केले आहे.