IndiaNewsUpdate : केंद्रीय कर्मचारी होणार आता मालामाल !!
नवी दिल्ली : केंद्रीय शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी असून येत्या १ जूनपासून महागाई भत्त्यात वाढ होणार आहे. त्यामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना १ जुलैपासून वाढीव पगार मिळणार असल्याचे वृत्त आहे. सध्या महागाई भत्ता १७ टक्के आहे. दरम्यानच्या काळात कोरोनामुळे त्यामध्ये वाढ करण्यात आली नव्हती. मात्र १ जुलैपासून महागाई भत्त्यात वाढ होऊन तो २८ टक्के होणार आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात अखेर भरघोस वाढ होणार आहे.
विशेष म्हणजे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना दोन वर्षांचा महागाई भत्ता एकत्र मिळणार आहे. जानेवारी २०२० मध्ये केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता ४ टक्क्यांनी वाढला होता. त्यानंतर दुसरी तिमाही म्हणजे जून २०२० मध्ये ३ टक्के वाढ झाली. आता जानेवारी २०२१ मध्ये यामध्ये ४ टक्के वाढ झाली. त्यामुळे ही वाढ आता २८ टक्क्यांपर्यंत पोहोचली आहे. ही वाढ झाली असली तरी प्रत्यक्ष लाभ कर्मचाऱ्यांना मिळाला नव्हता. कोरोना संकटामुळे महागाई भत्ता वाढीची अंमलबजावणी रोखण्यात आली होती.
सध्या महागाई भत्ता १७ टक्क्यांवर
१जुलै २०२१ पासून महागाई भत्ता २८ टक्क्यांपर्यंत वाढणार असल्याचे सांगितले जात असले , तरी सध्या हा भत्ता १७ टक्क्यांवर आहे. महागाई भत्त्याची मोजणी ही किमान वेतन अर्थात बेसिक सॅलरीच्या आधारावर केली जाते. ट्रॅव्हलिंग अलाऊंससुद्धा महागाई भत्त्यासोबत वाढत जातो. त्यामुळे जेव्हा महागाई भत्ता वाढेल त्यासोबतच ट्रॅव्हलिंग अलाऊंससुद्धा वाढेल. केंद्रीय कर्चाऱ्यांना याचा चांगलाच फायदा होणार आहे. कारण डीए आणि टीए वाढल्यामुळे त्यांच्या नेट सिटीसीमध्येसुद्धा वाढ होईल. १ जानेवारी २०२० पासून महागाई भत्त्यात वाढच केलेली नाही. इतकेच नाही तर सरकारने हे सुद्धा स्पष्ट केले आहे की, १ जानेवारी २०२० ते ३० जून २०२१ पर्यंत कोणतीही थकबाकी दिली जाणार नाही. त्यामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना तोपर्यं एरियर्सही मिळणार नाहीत. मात्र १ जुलैपासून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना लॉटरी लागणार हे निश्चित आहे.
मागील वर्षापासून महागाई भत्ता थांबवला
कोरोना महामारीमुळे मागील वर्षी १ जानेवारी २०२० पासून महागाई भत्त्यात वाढ करण्यात आलेली नाही. या निर्णयामुळे सरकारचे ३७००० कोटी रुपये वाचले. मात्र आता कर्मचारी एरियर्सची मागणी करत आहेत. मात्र एरियर्स मिळणार नाही हे सरकारने स्पष्ट केले आहे. जुलै २०२१ मध्ये जो निर्णय होईल, तो टप्प्याटप्प्याने लागू होईल. त्यामुळे आता सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना आता १ जुलैची आस लागली आहे.