IndiaNewsUpdate : लस तुटवड्याच्या गोंधळासाठी राज्य सरकारे जबाबदार , केंद्राने जबाबदारी झटकलेली नाहीच !!
नवी दिल्ली : लसीकरण मोहिमेवरून केंद्र सरकारवर राज्यांकडून मोठी टीका होत असल्याने गोंधळाचे वातावरण असल्याने मोदी सरकारकडून भारतामधील करोना लसीकरण मोहीमेसंदर्भात खुलासा केला आहे. या बाबत निती आयोगाच्या आरोग्य विभागाचे सदस्य आणि लसीकरणासंदर्भातील राष्ट्रीय समितीचे प्रमुख विनोद पॉल यांच्या नावाने एक पत्रक जारी करण्यात आले आहे. या पत्रकाच्या माध्यमातून केंद्र सरकारने लसीकरणासंदर्भातील अनेक प्रश्नांना उत्तरे दिली आहेत.
देशातील वेगवेगळ्या राज्यांकडून लस खरेदीसंदर्भात केंद्र सरकारला दोष दिला जात असतानाच केंद्राने वेगवेगळ्या राज्यांनी केलेल्या विनंत्यांनंतरच आम्ही राज्यांना त्यांच्या आवश्यकतेनुसार लसी स्वत: विकत घेण्यासंदर्भातील निर्णय घेतल्याचे म्हटले आहे. राज्यांच्या ग्लोबल टेंडर्सला न मिळणारा प्रतिसाद, अधिक वयोगटासाठी लसीकरण सुरु करण्यासाठी राज्यांची केलेल्या मागण्या असे सर्व संदर्भ देत लस तुटवड्याच्या गोंधळासाठी राज्य सरकारे जबाबदार असल्याचे केंद्राने म्हटले आहे. दरम्यान केंद्र सरकारने लसींच्या पुरवठ्यासंदर्भातील राज्यांची जबाबदारी झटकली आहे का?, या प्रश्नाअंतर्गत देण्यात आलेल्या उत्तरामध्ये केंद्र सरकारने जबाबदारी झटकलेली नसल्याचे म्हटले आहे. लस उत्पादकांना अर्थपुरवठा करण्यापासून ते लसनिर्मितीसंदर्भातील परवानग्या तातडीने देण्यापर्यंत आणि लसी निर्मिती वेगवान करण्यापासून परदेशातून लसी आणण्याबद्दल अनेक काम केंद्र करत असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
या पात्रात नमूद करण्यात आले आहे कि , केंद्राकडून राज्यांना देण्यात येणाऱ्या लसी लोकांना मोफत देण्यासाठी दिलेल्या असून यासंदर्भात राज्यातील सरकारांना याची पूर्ण कल्पना आहे. केंद्राने राज्यांना जमेल त्यापद्धतीने लसी मिळत असतील तर त्याबद्दल प्रयत्न करण्यास सांगितले आहे. हे सुद्धा राज्यांनी केलेल्या विनंतीनंतर सांगण्यात आल्याचे सरकारने म्हटले आहे. देशामधील लस निर्मितीची क्षमता किती आहे, परदेशातून लसी आणण्यामध्ये काय अडचणी आहेत हे राज्यांना माहित आहे. केंद्र सरकारने जानेवारी ते एप्रिल दरम्यान संपूर्ण लसीकरण मोहीम स्वत: चालवली. तसेच मे महिन्यामधील लसीकरणापेक्षा आधीच्या चार महिन्यातील लसीकरण अधिक सुनियोजित होते असा दावा सरकारने केला आहे. तसेच आपल्या राज्यांमधील आऱोग्य कर्मचाऱ्यांचे आणि कोरोना योद्ध्यांचे लसीकरण पहिल्या तीन महिन्यात पुर्ण झालेले नसतानाच राज्यांनी लसीकरण इतर वयोगटांसाठी खुले करण्याची मागणी केल्याचे ही केंद्राने म्हटले आहे.
दरम्यान आरोग्य हा राज्यांच्या विषयांअंतर्गत येणारा विषय आहे तसेच लसीकरणाची वयोमर्यादा शिथिल करण्याचा आणि राज्यांना निर्णय घेण्यासंदर्भातील धोरण स्वीकारण्यामागील कारण राज्यांनी केलेल्या मागण्याच होत्या. आम्ही पहिल्या दिवसांपासून राज्यांना जे सांगत होतो तेच ग्लोबल टेंडर्स नाकरल्यानंतर स्पष्ट होत आहे. जगभरामध्ये लसींचा तुटवडा असून लसी भारतामध्ये आणणे इतक्या सहजपणे शक्य होणार नाही, हेच आम्ही राज्यांना पहिल्या दिवसांपासून वारंवार इशार देऊन सांगत होतो, असे केंद्राने म्हटले आहे.