MarathaReservationUpdate : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर मराठा संघटना आक्रमक

मुंबई :   सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर मराठा समाज आक्रमक झाला असून ठिकठिकाणी निदर्शने करण्यात येत आहेत.  मराठा समाजाला 50 टक्के आरक्षण देणे हे असंवैधानिक आहे, असे  न्यायालयाने नमूद केले आहे. दरम्यान न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर मराठा समाजात असंतोष आणि परिणामी उद्रेक होण्याची शक्यता लक्षात घेता खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी मराठा समाजाला आवाहन केले आहे. त्यांनी असे  म्हटले  आहे की, ‘सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल मान्य करावा लागतो. पण समाजाच्या दृष्टीने हे अत्यंत दुर्दैवी आहे.’

या निकालानंतर मराठा संघटना आक्रमक. पंढरपुरात मराठा क्रांती ठोक मोर्चाच्या कार्यकर्त्यांची निदर्शने दरम्यान मराठा प्रश्नावर पुढील भूमिका घेण्यासाठी महाविकास आघाडीने सर्वपक्षीय बैठक घ्यावी आणि अधिवेशन घ्यावे अशी मागणी भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केली असून मराठा आरक्षण प्रकरणात समाजाची बाजू मांंडण्यात राज्य सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरले असल्याचा आरोप करून सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाचा प्रश्‍न निकालात काढला अशी टीका केली.

या विषयावरून मराठा आरक्षणविषयक उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी राजीनामा द्यावा अशी मागणी  शिवसंग्रामचे विनायक मेटे यांनी केली आहे तर मराठा समाजासाठी दुर्दैवी दिवस, सरकारच्या निष्काळजीपणामुळे  हा निकाल लागला असून अशोक चव्हाणांनी प्रायश्चित्त घ्यावे अशी टीका प्रवीण दरेकर यांनी केली आहे.

मराठा समाजाला विनंती 

यावर खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी आपली प्रतिक्रिया देताना म्हटले आहे कि ,  पूर्वीच्या सरकारने आणि या सरकारने देखील आपली बाजू कोर्टात जोमाने मांडली आहे त्यामुळे  सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल मान्य करून राज्यात  उद्रेक होऊ नये या मताचा मी आहे. एकीकडे कोव्हिड महामारी सुरू आहे. माणसे  मरत आहे, यावेळी आपली माणसे जगायला हवी याकडे सर्वांनी लक्ष देणे  गरजेचे  आहे. उद्रेक हा शब्दच कुणी काढू नये, अशी माझी मराठा समाजाला विनंती आहे.’

याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांची नाराजी

“माझ्यासाठी आणि समाजासाठी अतिशय दुर्दैवी क्षण आणि अतिशय भयानक क्षण आहे. सुप्रीम कोर्टाने आम्ही एकत्ररित्या निर्णय देत असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. मुंबई हायकोर्टाने दिलेला निर्णय आणि मागास आयोगाचा रिपोर्ट याच्यातून आम्हाला मराठा आरक्षण देणं गरजेचं आहे हे स्पष्ट होत नाही. तसंच इंद्रा सहानी खटल्याबाबत पुन्हा एकदा तपासणी करण्याची गरज आम्हाला वाटत नाही यामुळे मराठा आरक्षण आम्ही रद्द करतोय असं स्पष्ट मत सुप्रीम कोर्टाने दिलेलं आहे. या दुर्दैवी निर्णयामुळे महाराष्ट्रात स्थगित असलेलं मराठा आरक्षण थांबलं आहे,” अशी माहिती याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. “सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाविरोधात बोलायचं नाही, पण हा निर्णय दुर्दैवी आहे. याचा परिणाम संपूर्ण तरुण पिढीवर होणार आहे. सविस्तर ऑर्डर आल्यानंतर वकिलांशी चर्चा करुन समाजाच्या, तरुणांच्या वतीने पुढील निर्णय घेतला जाईल,” असे  त्यांनी  सांगितले .

“हे प्रकरण पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर सुरु होते . मोठ्या बेंचकडे जाण्याची आम्हाला मुभा आहे. पण तिथे जाण्याआधी सविस्तर ऑर्डर आल्यानंतर वकिलांशी चर्चा करुनच निर्णय घेऊ,” असे  त्यांनी सांगितले . “न्यायालयात एक रणनीती लागते. पण दुर्दैवाने मराठा आरक्षणाबाबत कोणीच कारभारी नसल्याने युक्ती आखण्यात आली नव्हती. मागील लॉकडाउनमध्ये न्यायालयाने स्थगिती देण्याचा संबंध नाही सांगितले  होते . त्याचवेळी प्रकरण वर्ग झाले  असते  तर स्थगिती आली नसती. राज्य सरकारची मराठा आरक्षण देण्याची इच्छा नव्हती असे  नाही पण युक्ती चुकली आहे,” अशी खंत विनोद पाटील यांनी व्यक्त केली.