सरपंचपदावरील एस.सी, एस.टी.चे आरक्षण कायम राहणार राज्य सरकारने मांडली खंडपीठात भूमिका
औरंंगाबाद : ग्रामपंचायत निवडणुकांमधील पूर्वीचे एस.सी, एस.टी. प्रवर्गातील आरक्षण कायम राहणार असल्याची माहिती राज्य सरकारच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठापुढे सोमवारी (दि.२५) देण्यात आली.
राज्यातील १४ हजार २३४ ग्रामपंचायतींसाठी निवडणुका नुकत्याच पार पडल्या. त्यापैकी अनेक ग्रामपंचायतींच्या सरपंचपदासाठीच्या आरक्षण सोडत काढण्यात आल्या होत्या. काही ग्रामपंचायतींसाठी सोडत काढण्याचे बाकी होते. मात्र,तत्पूर्वी राज्य सरकारने १६ डिसेंबर रोजी निवडणुकीपूर्वी सरपंचपदाच्या ज्या काही सोडत काढलेल्या होत्या त्या सर्व सोडत रद्द करत सर्वच ग्रामपंचायतींसाठी निवडणुकानंतर सोडत काढण्यात येईल, असा निर्णय घेतला होता. त्याविरोधात गंगापूर तालुक्यातील भेंडाळा येथील अॅड. विक्रम परभणे यांनी या निर्णयाच्या घटनात्मकतेला आव्हान देणारी जनहित याचिका अॅड. देविदास शेळके यांच्यामार्फत खंडपीठात दाखल करणयात आली होती. त्यावर २० जानेवारी रोजी युक्तिवाद करण्यात आला. सरकारचा उपरोक्त निर्णय घटनाबाह्य असून त्यामुळे निवडणुकीपूर्वीचे आरक्षण कायम करावे, अशी विनंती याचिकेतून करण्यात आली होती. त्यावर २१ जानेवारी रोजी पुन्हा सुनावणी झाली.
यापुर्वी झालेल्या सुनावणीत ग्रामविकास मंत्र्यांसह राज्य सरकारला नोटीसही बजावणयात आली होती. २५ जानेवारी रोजी परत सुनावणी झाली. न्या. एस. व्ही. गंगापूरवाला व न्या. एस. डी. कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीदरम्यान मुख्य सरकारी वकील अॅड. डी. आर. काळे यांनी एस. सी., एस. टी., प्रवर्गासाठी पूर्वी काढणयात आलेले आरक्षण कायम ठेवण्यात येणार असल्याचे सांगितले. अॅड. काळे यांची माहिती खंडपीठाने नोंद करून घेतली आहे.