IndiaNewsUpdate : केंद्र सरकारच्या विरोधात शेतकरी आक्रमक, आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा
गेल्या १७ दिवसांपासून दिल्लीच्या सीमेवर मोदी सरकारच्या नव्या कृषी कायद्यांच्या विरोधात शेतकऱ्यांचे धरणे आंदोलन चालू आहे. सरकारने हे कायदे मागे घ्यावेत आणि किमान आधारभूत किंमत एमएसपी संदर्भात कायदा करावा, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. दरम्यान केंद्र सरकारसोबत शेतकरी नेत्यांच्या चर्चेच्या ६ फेऱ्या झाल्या. याशिवाय केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांसोबतही बैठक झाली. पण सरकार आणि शेतकऱ्यांमध्ये अद्याप कोणताही तोडगा निघू शकलेला नाही. केंद्र सरकारच्या विरोधात शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. शेतकऱ्यांनी शनिवारी बर्‍याच भागात टोल नाके खुले केले असल्याचे वृत्त आहे.
Thousands of farmers will begin a tractor march tomorrow at 11 am from Shahjahanpur in Rajasthan and will block Jaipur-Delhi main road. After our nationwide call, all toll plazas of Haryana are free today: Kamal Preet Singh Pannu, Leader, Sanyukta Kisan Andolan https://t.co/QOexvhufO4 pic.twitter.com/P1DMTS4pF7
— ANI (@ANI) December 12, 2020
दरम्यान शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांनी शनिवारच्या आंदोलनानंतर पत्रकार परिषद घेतली. आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे. आत्ता दिल्लीत चार टप्प्यांवर आमचं धरणे आंदोलन सुरू आहे. रविवारी म्हणजे उद्या (१३ डिसेंबर) राजस्थान सीमेवरून हजारो शेतकरी ट्रॅक्टर मोर्चा काढतील आणि दिल्ली जयपूर हायवे रोखतील, असं संयुक्त शेतकरी आंदोलनाचे नेते कमलप्रीत सिंह पन्नू म्हणाले. आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी शेतकरी मोठ्या संख्येने येत आहेत. आमचे आंदोलन शांततेत असेल. आंदोलनाला चिथावणी देण्याचा आणि फूट पाडण्याचा सरकारने पुरेपूर प्रयत्न केला. यश येत नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरू राहणार, असं कमलप्रीत सिंह पन्नू म्हणाले.
या पत्रकार परिषदेत बोलताना शेतकरी नेते म्हणाले कि , येत्या सोमवारी १४ डिसेंबरला देशातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन केले जाईल. शेतकरी नेते १४ तारखेला सकाळी ८ ते ५ या वेळेत उपोषणाला बसतील. तिन्ही कृषी कायदे मागे घ्यावेत, ही आमची मागणी आहे. आम्ही सरकारशी चर्चा करण्यास तयार आहोत. पण हे कायदे रद्द होईपर्यंत तोपर्यंत चौथ्या मागणीवर आम्ही जाणार नाही. या आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी आम्ही आपल्या माता-भगिनींनाही हाक दिली आहे. त्यांची इथे राहण्याची सर्व व्यवस्था केली जात आहे. आंदोलन लांबवलं तर शेतकरी आंदोलन कमकुवत होईल, असं सरकारला वाटतंय, असं शेतकरी नेते म्हणाले.