IndiaNewsUpdate : गृहमंत्र्यांची शिष्टाई अयशस्वी , नव्या कृषी विधेयकाच्या विरोधातील आंदोलन चिघळण्याची शक्यता

केंद्र सरकारच्या नव्या कृषी विधेयकाच्या विरोधातलं आंदोलन चिघळण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी आज पत्रकार परिषद घेऊन पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांना चर्चेचं आवाहन केलं. कायद्यात काही कमतरता असेल तर सरकार चर्चेसाठी तयार आहे. शेतकरी संघटनांनी खुल्या मनाने चर्चेसाठी यावं असं आवाहनही त्यांनी केलं. मात्र शेतकरी संघटनांनी सरकारचं हे आवाहन धुडकावून लावलं आहे. सरकारने पुढाकार घेतला नाही तर शेतकरी संघटना देशभर चक्का जाम करतील असा इशारा संयुक्त किसान मोर्चाचे नेते बुटा सिंग यांनी दिला आहे. दरम्यान आमच्यासोबत ३२ संघटना असून कुठलीही फूट पडली नसल्याचा दावाही यावेळी करण्यात आला.

We'd given an ultimatum till Dec 10 that if PM doesn't listen to us & doesn't repeal laws, we'll block railway tracks. It was decided in today's meeting that all the people of India will take to the tracks. Sanyukt Kisan Manch will fix a date & announce: Farmer leader Boota Singh pic.twitter.com/xvuf9KEfjz

— ANI (@ANI) December 10, 2020

दरम्यान आत्तापर्यंत सरकार आणि शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांमध्ये चर्चेच्या अनेक फेऱ्या झाल्या आहेत. मात्र त्यातून काहीही तोडगा निघाला नाही. सरकार कायद्यात काही बदल करण्यास तयार आहे. मात्र कायदाच रद्द करा अशी भूमिका असू शकत नाही. केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना व्यापाऱ्यांपासून मुक्त करू इच्छिते असंही कृषिमंत्र्यांनी सांगितलं. शेतकरी संघटना आपल्या भूमिकेवर ठाम असून सरकारने कायदे रद्द करावी ही त्यांची मुख्य मागणी आहे. मात्र सरकार त्यासाठी तयार नाही.  केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनीही मैदानात उतरत शेतकऱ्यांशी चर्चा केली मात्र त्याचाही फारसा परिणाम दिसून आला नाही.

शेतकरी रेल्वेमार्ग बंद करण्याच्या तयारीत

आमच्या मागण्या मान्य केल्या गेल्या नाहीत, तर आम्ही देशातील रेल्वे मार्ग बंद करून टाकू असा इशारा आंदोलक शेतकऱ्यांनी केद्र सरकारला दिला आहे. रेल्वेमार्ग बंद करण्याचे आंदोलन केव्हा करणार ती तारीख लवकरच जाहीर करू असेही शेतकऱ्यांनी म्हटले आहे. आंदोलन करणाऱ्या शेतकरी संघटनेचे नेते सिंघू बॉर्डरवर पत्रकारांशी बोलत होते. आमचे आंदोलन या पुढील काळात अधिक तीव्र होणार असून राष्ट्रीय राजधानीकडे येणारे आणि जाणारे सर्व राजमार्ग आम्ही बंद करणे सुरू करू, असेही शेतकरी नेते म्हणाले. शेतकऱ्यांना दिल्लीत प्रवेश नाकारला गेल्यानंतर शेतकरी गेल्या दोन आठवड्यांपासून सिंघू बॉर्डरवर धरणे धरून बसले आहेत.

शेतकरी नेत्यांच्या संतप्त  प्रतिक्रिया

पंजाबमध्ये टोल प्लाझा, मॉल, रिलायन्सचे पंप, भाजप नेत्यांची कार्यालयांना घेराव घालण्यात येईल असे शेतकरी नेते बूटासिंह यांनी सांगितले. या व्यतिरिक्त १४ तारखेला पंजाबच्या सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयाबाहेर धरणे दिले जाणार आहे, असे बूटासिंह म्हणाले. जर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आमच्या मागण्या मान्य केल्या नाहीत तर आम्ही सर्व रेल्वेमार्ग बंद करू आणि यासाठी आम्ही पंतप्रधानांना १० तारखेची मुदत दिली होती, असेही बूटासिंह म्हणाले. इतकेच नाही तर रेल्वेमार्गांवर संपूर्ण भारतातील लोक जातील असेही ते पुढे म्हणाले. संयुक्त शेतकरी मंच या आंदोलनाची तारीख लवकरच जाहीर करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. दरम्यान हे कायदे व्यापाऱ्यांसाठी तयार करण्यात आल्याचे केंद्र सरकारने स्वीकारले असल्याचे एका शेतकरी संघटनेचे नेते बलबीरसिंह राजेवाल यांनी सांगितले. जर कृषी हा राज्याचा विषय असेल, तर मग केंद्र सरकारला दिल्लीत कायदे बनवण्याचा अधिकार नसल्याचेही ते म्हणाले.