IndiaNewsUpdate : तिन्हीही वादग्रस्त कृषी विधेयकावर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी
केंद्र सरकारने पास केलेल्या तिन्हीही कृषी विधेयकावर राष्ट्रपतींनी स्वाक्षरी करू नये, अशी मागणी विरोधकांनी केली होती. पण ही मागणी फेटाळून लावत राष्ट्रपतींनी ” त्या ” तिन्हीही विधेयकांना मंजुरी दिली आहे. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात मंजूर झालेली विधेयकं मागे घेण्याची मागणी पंजाब, हरयाणासह उत्तर प्रदेशतील शेतकऱ्यांनी ही केली होती. या तिन्हीही कृषी विधेयकांना राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी रविवारी मंजुरी दिली आहे. केंद्रातील मोदी सरकारमधील सहयोगी पक्ष राहिलेल्या शिरोमणी अकाली दलानेही या विधेयकांना विरोध करत सरकारचा निषेध केला होता. अकाली दलाच्या हरसिमरत कौर यांनी कृषी विधेयकांविरोधात कॅबिनेट मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. तरीही सरकार मागे न हटल्याने अखेर अकाली दलाने एनडीएतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला.
संसदेच्या दोन्हीही सभागृहात शेतकरी उत्पादने आणि व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन आणि सुविधा), शेतकरी (हक्क आणि सुरक्षा) किंमत हमी व कृषीसेवा करार हि तीन विधेयकं मंजूर झाली आहेत. त्यावर राष्ट्रपतींची मोहर उमटल्याने त्यांचे आता कायद्यात रूपांतर झाले आहे. गेल्या ५ जूनला या तीन विधेयकांसाठी अध्यादेश काढण्यात आला होता. दरम्यान, कॉंग्रेसचे खासदार आणि राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद यांनी बुधवारी राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांची भेट घेतली होती. विरोधी पक्षाच्या शिष्टमंडळाच्या वतीने गुलाम नबी आझाद यांनी राष्ट्रपतींची भेट घेतली. ही विधेयकं सर्व राजकीय पक्षांशी चर्चा केल्यानंतरच आणले गेले पाहिजे होते, असे आझाद यांनी राष्ट्रपतींची भेट घेतल्यानंतर सांगितले होते.
विशेष म्हणजे ही विधेयकं निवडक समिती आणि स्थायी समितीकडेही पाठवण्यात आली नाहीत. विरोधी पक्षांकडून पाच वेगवेगळे प्रस्ताव देण्यात आले होते. कृषी विधेयकांविरोधात शेतकरी आंदोलनंही करत आहेत, असं आझाद म्हणाले होते. कृषी विधेयकांविरोधात राजकीय पक्षांसह शेतकरी संघटनांनी २५ सप्टेंबरला शुक्रवारी भारत बंद पुकारला होता. उत्तर भारत, विशेषत: पंजाब, हरयाणा आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशात सर्वाधिक परिणाम दिसून आला. इतर राज्यांमध्ये विरोधी पक्ष आणि शेतकरी संघटनांनी विविध ठिकाणी निषेध नोंदवला. काँग्रेसने २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यामध्ये कृषी विधेयकाला पाठिंबा दिला होता. आता मात्र घुमजाव केला. सध्या केंद्र सरकार ‘एक देश- एक कर प्रणाली’ या धर्तीवर ‘एक देश- एक बाजार’ व्यवस्था निर्माण करीत आहे.