IndiaNewsUpdate : मोठी बातमी : एससी/एसटी राखीव जागांमध्ये उप विभाग पाडून क्रिमीलेअर , सात सदस्यांच्या खंडपीठात होणार सुनावणी
अनुसूचित जाती-जमातींसाठी (एससी/एसटी) देण्यात आलेल्या राखीव जागांमध्ये उपविभाग करुन ज्यांना आरक्षणाचा लाभ झाला नाही अशा वर्गाला उपविभाग पडून आरक्षण दिले जाऊ शकते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले असून एससी/एसटी आरक्षणाअंतर्गत येणाऱ्या काही विशिष्ट जातींच्या व्यक्तींना इतरांच्या तुलनेत आरक्षणामध्ये अधिक प्राधान्य देण्याच्या दृष्टीने सर्वोच्च न्यायालयाने हे मत मांडलं आहे. यापूर्वी २००४ मधील ईव्ही चिन्नैया विरुद्ध आंध्र प्रदेश सरकार या खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने आरक्षणाच्या राखीव जागांमध्ये उपविभाग करुन आरक्षण देऊ शकत नाही असा निर्णय देण्यात आला होता त्यामुळेच हे प्रकरण आता खंडपीठाने सात सदस्यांच्या खंडपीठाकडे वर्ग केलं आहे.
या बाबत ‘लाइव्ह मिंट’ आणि लोकसत्ताने दिलेल्या वृत्तानुसार न्यायालयाने एससी/एसटी आरक्षणाअंतर्गत क्रिमी लेअर संदर्भातील आरक्षणावर पुनर्विचार करण्याचा सल्ला दिला आहे. ज्यांच्यापर्यंत आरक्षणाचे फायदे पोहचत नाहीत, अशा अनुसूचित जाती जमातींमधील व्यक्तींना या आरक्षणाचा लाभ घेता यावा यासाठी प्रयत्न झाले पाहिजेत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय खंडपीठाने एससी/एसटी आरक्षणासंदर्भात उप-जातींसाठी विशेष कोटा लागू करण्याचा विचार केला जाऊ शकतो, असं म्हटलं आहे. “अशाप्रकारे वर्गीकरण केल्यास संविधानातील अनुच्छेद ३४१ अंतर्गत राष्ट्रपतींच्या आदेशाला कोणताही बाधा पोहचणार नाही,” असे निरिक्षण या खंडपीठाने नोंदवले आहे. “राज्यांकडे आरक्षण देण्याचे अधिकार आहेत. त्यामुळे या माध्यमातून त्या उप जातीतील लोकांना लाभ दिला गेला पाहिजे, ज्यांनी याआधी आरक्षणाचा लाभ घेतलेला नाही,” असं न्या. मिश्रा यांनी म्हटले आहे.
दरम्यान न्या. इंदिरा बॅनर्जी, न्या. विनीत सरन, न्या. एम. आर. शाह आणि न्या. अनिरुद्ध बोस यांचा समावेश असलेल्या या खंडपीठाने २००४ साली देण्यात आलेला निर्णय योग्य प्रकारे देण्यात आला नव्हता असं मत न्यायालयाने नोंदवलं आहे. तसेच राज्य एससी/एसटी आरक्षणाअंतर्गत उपविभाग करण्यासंदर्भातील कायदा करु शकते असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. या खंडपीठातील पाच न्यायमूर्तींनी २००४ च्या निर्णयावर पुनर्विचार करण्याची गरज असल्याचे म्हटले आहे. २००४ साली देण्यात आलेला निर्णय आणि आज ज्या खंडपीठाने बदल करण्यासंदर्भातील मत व्यक्त केलं आहे त्या खंडपीठातील न्यायमूर्तींची संख्या समान म्हणजेच पाच पाच असल्याने हे प्रकरण सात न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्यावर सर्व न्यायामूर्तींनी समहती दर्शवली आहे.
या प्रकरणी पंजाब आणि हरयाणा उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर करण्यात आलेल्या अर्जावर ही सुनावणी झाली. उच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयामध्ये पंजाबमधील अनुसूचित जाती आणि मागस वर्ग (सेवेतील आरक्षण) अधिनियम, २००६ च्या कलम ४(५) ला रद्द केलं होतं. या कलमाअंतर्गत प्रत्यक्ष भरतीच्या वेळी अनुसूचित जातीसाठी आरक्षित पदांपैकी ५० टक्के पदे (उपलब्ध असल्यास) प्राधान्य क्रमानुसार बाल्मीकी आणि मजहबी शिख व्यक्तींना देण्याचा नियम होता. मात्र हे संविधानातील नियमांच्या विरोधात असल्याने सांगत पंजाब आणि हरयाणा उच्च न्यायालयाने ई.वी. चिन्नैया विरुद्ध आंध्र प्रदेश सरकार (२००५), १ एसीसी ३९४ नुसार निकाल दिला. यामध्ये अनुच्छेद ३४१ (१) अंतर्गत राष्ट्पतींच्या आदेशामध्ये सर्व जाती आणि उप जातींच्या गटाला समान माननण्यात यावं आणि त्यांचे विभाजन केले जाऊ नये असे म्हटले आहे.