MaharashtraNewsUpdate : ताजी बातमी : केंद्राने आंतरजिल्हा ई -पास ची जबाबदारी राज्यांवर ढकलली , राज्याच्या सचिवांना दिले हे नवे निर्देश

राज्य शासनाने एसटीसाठी प्रारंभी जिल्हांतर्गत आणि आता आंतरजिल्हा वाहतुकीस परवानगी दिल्यानंतर खासगी वाहतुकीला आवश्यक असलेल्या ई-पासवर मोठी टीका होत आहे . दरम्यान हा चेंडू आता केंद्र सरकारने राज्यांकडे टोलवला आहे.  दरम्यान अनेक राज्यात माल आणि  खासगी प्रवासी वाहतुकीवर निर्बंध लादलेले आहेत. यामुळे पुरवठा साखळी, आर्थिक बाबी आणि रोजगारावर परिणाम होत आहे. त्यामुळे तातडीने हे निर्बंध हटवले जावेत, असे निर्देश केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला यांनी आता सर्व राज्याच्या सचिवांना दिले आहेत. केंद्राने यापूर्वीच वाहतुकीवरील निर्बंध हटवले आहेत. पण राज्य आणि स्थानिक पातळीवर अनेक ठिकाणी प्रवासी वाहतुकीसाठी अजूनही ई-पासची गरज आहे, किंवा काही राज्यात प्रवासी वाहतूक बंद असल्याने राज्य शासनावर मोठी टीका होत आहे.

गृहसचिव अजय भल्ला यांनी अनलॉक ३ च्या नियमावलीकडे लक्ष वेधले  आहे. राज्यांनी स्थानिक पातळीवर लादलेल्या निर्बंधांमुळे आंतरराज्य आणि राज्यांतर्गत वस्तू आणि सेवांची वाहतूक, पुरवठा साखळी, आर्थिक कामकाज बिघडणे आणि बेरोजगारी वाढणे असे परिणाम होत आहेत, असं केंद्राने म्हटलं आहे. आंतरराज्य किंवा राज्यांतर्गत वाहतुकीवर कोणतीही बंधने नसतील, असं केंद्राने आपल्या अनलॉकिंगच्या नियमावलीत स्पष्टपणे सांगितलं आहे. एका पत्राद्वारे अजय भल्ला यांनी याची आठवण करुन दिली आहे. नागरिकांना प्रवासासाठी किंवा राज्याची सीमा ओंलाडून मालवाहतूक करण्यासाठी कोणतीही वेगळी परवानगी, ई-पास यांची आवश्यकता नाही, असेही  केंद्राने म्हटलं आहे.

दरम्यान राज्यांनी निर्बंध कायम ठेवले तर आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ अंतर्गत गृह मंत्रालयाच्या नियमांचं हे उल्लंघन असेल, असा इशाराही केंद्राने दिला आहे. कोणत्याही निर्बंधांशिवाय प्रवासी वाहतूक सुनिश्चित केली जावी, असे या निर्देशात म्हटले आहे. राज्यात एसटी सेवा कोणत्याही ई-पासच्या अटीशिवाय सुरू करण्यात आली आहे. त्यामुळे ई-पासवर आता टीका होत आहे. खाजगी वाहनांच्या वाहतुकीसाठी अजूनही ई-पास आवश्यक आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने ई-पासची अट रद्द करावी, यामुळे खाजगी एजंट लोकांची लूट करत आहेत, अशी मागणी करण्यात येत आहे.