सुशांत सिंह मृत्यू प्रकरणी आज न्यायालयात काय झालं ? बिहार सरकारकडून महाराष्ट्र सरकारवर केले हे गंभीर आरोप…
बॉलिवूड स्टार सुशांत सिंह मृत्यू प्रकरणी पाटण्यात दाखल करण्यात आलेला एफआयआर कायदेशीर आणि वैध असल्याचं बिहार सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितलं आहे. यावेळी त्यांच्याकडून महाराष्ट्र पोलिसांवर गंभीर आरोप करण्यात आले. महाराष्ट्र पोलिसांनी बिहार पोलिसांना अजिबात सहकार्य केलं नाही, तसंच सुशांतचा पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट देण्यासही नकार दिला असा आरोप बिहार सरकारने केला आहे. रिया चक्रवर्तीने सर्वोच्च न्यायालयात पाटणा येथील एफआयआर मुंबईत वर्ग करण्यासाठी याचिका केली असून आज त्यासंबंधी सुनावणी पार पडली. सुशांत सिंहच्या वडिलांनी रिया चक्रवर्तीविरोधात पाटणा येथे एफआयआर दाखल केला आहे. रिया चक्रवर्तीने सुशांतला आत्महत्येस प्रवृत्त केल्यासहित अनेक गंभीर आरोप त्यांनी केले आहेत. न्यायालयातील सुनावणी पूर्ण झाली असून निकाल राखून ठेवण्यात आला आहे.
न्यायालयात वकील मनिंदर सिंग यांनी बिहार सरकारची बाजू मांडली. सुशांत सिंह मृत्यू प्रकरणी अद्यापही मुंबईत एफआयआर दाखल झाला नसल्याचं यावेळी त्यांनी सांगितलं. मनिंदर सिंग यांनी राजकीय दबाव तसंच रिया चक्रवर्तीने प्रभाव वापरला असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. मनिंदर सिंग यांनी बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या आदेशानंतर पाटण्यात एफआयआर दाखल करण्यात आल्याचा आरोप फेटाळून लावला. यावेळी त्यांनी बिहारमधील पोलीस अधिकाऱ्याला मुंबईत क्वारंटाइन करण्यात आल्याचा उल्लेख केला. रिया चक्रवर्तीची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील श्याम दिवान यांनी पाटण्यात दाखल करण्यात आलेल्या एफआयआरचा कोणत्याही गुन्ह्याशी काहीही संबंध नसल्याचं सांगितलं.
यामध्ये राज्याची मध्यस्थी आणि प्रभाव दिसत असल्याचा आरोप श्याम दिवान यांनी केला आहे. श्याम दिवान यांनी संपूर्ण घटनाक्रम उलगडत पाटण्यात एफआयआर दाखल करण्यासाठी ३८ दिवस उशीर झाला असल्याचं म्हटलं. सुशांतच्या वडिलांनी तक्रारीत दिलेल्या सर्व गोष्टींचा संबंध मुंबईशी असल्याचंही ते म्हणाले. मुंबई पोलिसांनी याप्रकरणी आतापर्यंत ५६ जणांचा जबाब नोंदवला असून तपास योग्य पद्धतीने सुरु होता असं श्याम दिवान यांनी न्यायालयात सांगितलं. महाराष्ट्राची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनीही बिहार सरकार याप्रकरणी तपास करण्यावर आक्षेप नोंदवला. श्याम दिवान यांनी बिहारने सीबीआय चौकशीची मागणी करताच लगेचच आदेश जाहीर होण्यावरुनही शंका व्यक्त केली.