#CoronaEffect : महाराष्ट्र : अखेर पिणारांना घरपोच मिळणार दारू , जाणून घ्या काय आहेत अटी आणि शर्ती ?
राज्यात सर्वत्र दारू विक्रीला सशर्त परवानगी दिली असली तरी अनेक शहरात दारूसाठी मोठ्या रंग लागल्या त्यामुळे सोशल डिस्टन्सिंगच्या आदेशाला पूर्णतः हरताळ फसला जात होता त्यामुळे राज्य सरकारने मद्यप्रेमींना मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. येत्या १४ तारखेपासून परवाना असलेल्या मद्य दुकानांना घरपोच दारूविक्री करता येणार आहे. काही अटी-शर्तींवर घरपोच दारुविक्रीला परवानगी देण्यात आली आहे. या आदेशानुसार कन्टेन्मेंट झोन वगळता सर्वत्र घरपोच दारू देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे आयुक्त कांतीलाल उमाप यांनी दिली आहे.
विशेष म्हणजे जिल्हाधिकारी आणि महापालिका आयुक्तांच्या मान्यतेने ज्या भागात दारूची दुकाने सुरू आहेत, तिथेच मद्य घरपोच पोहोचवता येईल. मुंबई, ठाण्यात महापालिका आयुक्त यासंदर्भात निर्णय घेतील. तसेच करोनाच्या साथीत प्रतिबंधित क्षेत्र म्हणून जाहीर झालेल्या कोणत्याही भागात घरपोच दारू दिली जाणार नाही, अशी माहिती राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे आयुक्त कांतीलाल उमाप यांनी मंगळवारी दिली. मद्य पिण्याचा परवाना ऑनलाइन उपलब्‍ध आहे. तसेच मद्यविक्री दुकानातही तो मिळेल, असेही उमाप यांनी सांगितले. दारूच्या दुकानांतून घरपोच मद्य देणारा डिलिव्हरी बॉय ‘फिट’ आहे का, याची तपासणी आरोग्य यंत्रणेमार्फत केली जाणार आहे. त्यानंतरच त्याला घरपोच दारू देण्यास परवानगी दिली जाणार आहे. जे दुकानमालक उत्पादन शुल्क विभागाशी संपर्क साधतील, त्यांनाच परवानगी दिली जाईल. तसंच संबंधित डिलिव्हरी बॉयला विभागाकडून ओळखपत्र दिले जाणार आहे. त्यालाच मद्याची वाहतूक करता येणार आहे.
काय आहेत महत्वाच्या अटी आणि शर्ती ?
आदेशानुसार जरी केलेल्या अटी शर्तींमध्ये कन्टेन्मेंट झोनमध्ये घरपोच सेवा दिली जाणार नाही, परवानाधारक मद्यविक्री दुकानदारांनाच घरपोच दारू देता येणार आहे. नमूद केलेल्या दिवशी आणि वेळेवर परवानाधारक विदेशी मद्याची विक्री आणि वितरण केवळ त्याच्या परिसरात करेल. परवानाधारकानं संबंधित मद्याच्या विक्रीसाठी मागणी नोंदवली असेल तरच, त्याला दारूची विक्री परवानाधारकाच्या निवासी पत्त्यावर करता येईल. घरपोच सेवा देणारे डिलिव्हरी बॉय मास्कचा वापर, वेळोवेळी हाताचे निर्जंतुकीकरण करण्यासाठी हँड सॅनिटायझरचा वापर करतील याची खबरदारी परवानाधारक घेतील. राज्य सरकारनं आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, २००५ (२००५ चा ५३वा कायदा) किंवा राज्यात लागू असलेल्या इतर कायद्यान्वये जारी केलेले लॉकडाऊनचे आदेश अस्तित्वात असेपर्यंत हे आदेश लागू असतील. सरकार हे आदेश सुधारित किंवा रद्द करू शकेल. या अटी व शर्तींचा समावेश आहे.