#CoronaVirusEffect : ….अन्यथा कोरोनापेक्षा अधिक बळी अफवांमुळे जातील, २४ तासात खरी माहिती देणारी वेबसाईट सुरु करा : सर्वोच्च न्यायालय
देशात सगळीकडे कोरोना व्हायरसचा कहर चालू असताना याबाबत अनेक अफवा देशात आणि राज्याराज्यात पसरवल्या जात आहेत. या संदर्भात प्रत्येक क्षणाची माहिती देशातील नागरिकांना मिळाली पाहिजे. यासाठी २४ तासांच्या आत वेबसाइट सुरू करून त्यावर क्षणोक्षणाची माहिती अपडेट करावी. तसेच फेक न्यूजमुळे नागरिकांचा गोंधळ उडत असून या फेक न्यूजवर तातडीने आळा घाला, असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने आज केंद्र सरकारला दिले. असे झाले नाही तर कोरोना व्हायरस पेक्षा त्याच्या भीतीनेच नागरिकांचे बळी जातील. यामुळे फेक न्यूज पसरवणाऱ्यांवर कडक कारवाई करावी आणि अशा प्रकारांना आळा घालावा, असेहि सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
कोरोनाचा संसर्ग वाढू नये म्हणून केंद्र शासनाने लॉकडाऊनचा निर्णय घेतल्याने स्थलांतर करणाऱ्या मजूर आणि कामगारांसाठी देशात ठिकठिकाणी शिबिरं आणि निवासाची व्यवस्था करावी. तसंच या कामगारांची समजूत घालण्यासाठी आणि त्यांना शांत करण्यासाठी प्रशिक्षत आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांचे सहकार्य घ्यावे, असेही सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला सुचवले . स्थलांतर करणाऱ्या मजुरांना रोखा. त्यांची जेवणाची आणि राहण्याची व्यवस्था करा. यासोबत त्यांच्यावर वैद्यकीय उपचारही करावेत. यासोबतच करोना संसर्गाच्या रुग्णांना मोफत उपचार द्या, असे निर्देश कोर्टाने दिले. हायकोर्टात स्थलांतरीत मजुरांसदर्भातील प्रकरणाची सुनावणी होऊ नये ही केंद्राची मागणी सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावली. राज्यांमधील स्थानिक हायकोर्ट हे परिस्थिती अधिक बारकाईने समजू शकतात. यामुळे स्थलांतरीत मजुरांसंबंधीच्या प्रकरणांवर त्यांना सुनावणी घेता येईल, सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं.
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एस.ए. बोबडे आणि एल. नागेश्वर राव यांच्या पीठासमोर व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे आज स्थलांतरीत मजुरांच्या मुद्द्यांवर सुनावणी झाली. केरळचे खासदार राजमोहन उन्नीथन आणि पश्चिम बंगालमधील एक खासदार यांनी यासंदर्भात जनहित याचिका दाखल केल्या होत्या. करोना व्हायरससंदर्भात या दोन जनहित याचिंकावर आज सुनावणी झाली. स्थलांतरीत मजुरांना शिबिरांमध्ये पोटभर जेवण, पिण्याचं शुद्ध पाणी, झोपण्याची व्यवस्था आणि औषधोपचार मिळतील, याची खात्री करावी. हे केंद्र सरकारचं कर्तव्य आहे. स्वसंयेवी संस्था किवा पोलिसांच्या मदतीने त्यांच्यावर जोरजबरदस्ती सरू नये, असं सुप्रीम कोर्टाने निर्देशात स्पष्ट केलं.