सनातनवरील बंदी बाबतच्या याचिकेवर कोर्टाची केंद्राला विचारणा , निर्णय प्रक्रियेची मागितली माहिती
बेकायदेशीर कृत्ये करणाऱ्या एखाद्या संघटनेवर वा संस्थेवर बंदी घालण्याची मागणी झाल्यास त्यावर निर्णय घेण्याची प्रक्रिया नेमकी कशी आहे?, अशी विचारणा मुंबई हायकोर्टाने केंद्र सरकारकडे केली. सनातन संस्थेवर बंदी घालण्याची विनंती करणारी याचिका अर्षद अली अन्सारी यांनी हायकोर्टात दाखल केली असून या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान कोर्टाने केंद्राला प्रश्न विचारला. राज्याच्या म्हणण्यावर केंद्र सरकारच्या वकिलांनी केंद्र सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. प्रथम राज्य सरकारने संबंधित संस्थेबाबत अहवाल पाठवायला हवा. त्यानंतर त्यावर केंद्रीय गृह मंत्रालय निर्णय घेऊ शकेल, असे केंद्राच्या वकिलांनी नमूद केले. त्यानंतर हायकोर्टाने केंद्राला निर्देश दिले. एखाद्या संघटनेवर बंदी घालण्याची मागणी झाल्यास सामान्यपणे केंद्र सरकारची प्रक्रिया काय आहे, याची माहिती कोर्टाला पुढील सुनावणीवेळी द्यावी, असे खंडपीठाने सांगितले. याप्रकरणी ४ मार्च रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.
मुंबई हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती आर. व्ही. मोरे आणि न्यायमूर्ती सुरेंद्र तावडे यांच्या खडंपीठापुढे याप्रकरणी सुनावणी झाली. यावेळी सनातन संस्थेवर बंदी घालण्याबाबत कोणतीच पावले उचलली जात नसल्याचा मुद्दा उपस्थित करत अन्सारी यांनी आपले म्हणणे मांडले. बेकायदेशीर कृत्य प्रतिबंधक कायद्यान्वये सनातन संस्थेवर बंदी घालण्याची मागणी सप्टेंबर २०१८ मध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारकडे केली होती. मात्र माझ्या निवेदनावर कोणतेही उत्तर अद्याप देण्यात आलेले नाही, असे अन्सारी यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणले. त्यावर राज्य सरकारच्या वकिलांनी केंद्राकडे बोट दाखवले. केंद्रीय गृह मंत्रालयच याबाबत योग्य निर्णय घेऊ शकते, असे राज्य सरकारने स्पष्ट केले.