आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल नेमका काय आहे ?
राज्य सरकारांना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये एससी, एसटी आणि ओबीसी कोटा देण्याचे कुठलेही बंधन नाही. तसेच पदोन्नतीत आरक्षण हा मूलभूत हक्क होऊ शकत नाही, असे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाचा कोटा देण्यास राज्य सरकारे बांधील नाहीत. तसेच , पदोन्नतीमध्येही आरक्षणाची मागणी करणे हा मूलभूत अधिकार नाही. त्यामुळं नोकऱ्यांमधील आरक्षणासंदर्भात सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकारांना कुठलाही आदेश देऊ शकत नाही, असं न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव आणि हेमंत गुप्ता यांच्या पीठाने शुक्रवारी स्पष्ट केलं.
उत्तराखंड सरकारने ५ सप्टेंबर २०१२मध्ये एससी आणि एसटी असा कोटा न ठेवता राज्य सरकारमधील नोकऱ्यांमध्ये भरतीचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाला उत्तराखंडच्या हायकोर्टात आव्हान देण्यात आलं होतं. उत्तराखंड हायकोर्टाने राज्य सरकाराचा निर्णय अयोग्य ठरवत संबंधित मागास प्रवर्गांना नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्याचा आदेश दिला होता. यानंतर हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेलं. उत्तरखंडच्या कायदे विभागाने राज्यघटनेतील कलम १६ (४) आणि कलम १६ (४-अ)चा उल्लेख करत घटनेत आरक्षणाची कुठलीही तरतूद नसल्याचं आणि आरक्षणासाठी कुठलाही दावा करता येत नसल्याचा युक्तीवाद केला. उत्तराखंडचा हा युक्तीवाद सुप्रीम कोर्टाने मान्य केला. राज्य सरकारांना नोकऱ्यांमध्ये कोटा बंधनकारक नाहीये. तसंच पदोन्नतीत आरक्षणाची मागणी करता येत नाही ‘जर राज्याच्या मते, त्यांचे पुरेसे प्रतिनिधित्व केले जात नसेल’, असं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलंय.
दरम्यान सुप्रीम कोर्टाच्या दोन सदस्यीय पीठाने उत्तराखंड सरकारचा निर्णय कायम ठेवत उत्तरखंड हायकोर्टाचा निर्णय निकाली काढला. सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्याचा आदेश राज्य सरकार देऊ शकत नाही. तसेच पदोन्नतीतही एससी आणि एसटीचे आरक्षण देण्यास राज्य सरकारांना बंधन नाही, असं न्यायमूर्ती राव म्हणाले. तरीही, राज्य सरकारांना नोकऱ्यांमध्ये असे आरक्षण द्यायचे असल्यास त्यांनी सर्वेक्षण करून संबंधित वर्गाचे पुरेसे प्रतिनिधित्व होत नसल्याची माहिती गोळा करावी. पदोन्नतीत आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारने प्रमाणित माहिती सादर करावी, हा उत्तरखंड हायकोर्टाचा आदेशही सुप्रीम कोर्टाने रद्द केला. सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्यास राज्य सरकारांना कुठलेही बंधन नाही. यामुळे त्यांनी त्यांनी स्पष्टीकरण देण्याची गरज नाही. एससी आणि एसटीसंदर्भात असं काही झालं असेल तर त्यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या निदर्शनास आणावं. तसंच राज्य सरकारांना नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण कोटा बंधनकारक नसल्याने त्यांना कुठलाही आदेश देता येणार नाही, असं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं.