Maratha Reservation: मराठा आरक्षणाला स्थगिती नही, सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतरिम निर्णय
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती देण्यास नकार दिल्याने मराठा समाजाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. सुनावणीदरम्यान मराठा आरक्षणाच्या निर्णयावर स्थिगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम नकार दिला आहे. या प्रकरणावरील पुढील सुनावणी आता १७ मार्चला सुरू होणार आहे.
इंदिरा साहनी प्रकरणी घटनापीठाने निश्चित केलेल्या आरक्षणावर ५० टक्क्यांच्या मर्यादेचे उल्लंघन झाल्याचे या याचिकेत म्हटले आहे. राज्य सरकारने शिक्षण आणि शासकीय नोकऱ्यांमध्ये मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. राज्य सरकारच्या या निर्णयाला मुंबई हायकोर्टात आव्हान देण्यात आले होते. मात्र, मुंबई हायकोर्टाने या संबंधातील याचिका फेटाळून लावली. या विरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर आज (बुधवार) सुनावणी घेताना सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती देण्यास नकार दिला.
मराठा आरक्षण संदर्भात कागदपत्रांचे वेळेत भाषांतर करण्याची सूचना सुप्रीम कोर्टाने केली आहे. या प्रकरणी अंतिम सुनावणीला सुप्रीम कोर्टात १७ मार्चपासून सुरुवात होणार आहे. यानंतर पुन्हा सवलत दिली जाणार नाही, असेही कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. तसेच उत्तर देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारला चार आठवड्यांचा अवधी देण्यात आला आहे. महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाकडे दहा आठवड्यांचा वेळ मागितला होता.
या पूर्वी देखील सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षणाला स्थिगिती देण्यास नकार दिला होता. जुलै २०१९ मध्ये सुप्रीम कोर्टाने मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात देण्यात आलेल्या आरक्षणाला स्थिगिती देण्यास नकार दिला होता. त्यावेळी तत्कालीन सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आरक्षणावर पूर्वलक्ष्यी प्रभावाबाबतचा निर्णय देखील स्थगित केला होता.