Jammu and Kashmir : युरोपियन संघाच्या काश्मीर दौऱ्यावरून विरोधकांची टीका
युरोपीयन संघाच्या प्रतिनिधींना परवानगी देण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयावर काँग्रेससह विरोधकांनी हल्लाबोल केला आहे. ‘भाजपचा हा राष्ट्रवाद अजबच आहे,’ अशी खोचक टिप्पणी प्रियांकांनी केली आहे. तर राहुल गांधी आणि मायावती यांनीही सरकारच्या या निर्णयावर टीका केली आहे. आपल्या खासदारांना काश्मीर दौऱ्यास मज्जाव केला जातो आणि विदेशी शिष्ट मंडळाला परवानगी दिली जाते हे धोरण योग्य नसल्याचे राहुल गांधी यांनी म्हटले आहे.
कश्मीर में यूरोपियन सांसदों को सैर-सपाटा और हस्तक्षेप की इजाजत लेकिन भारतीय सांसदों और नेताओं को पहुँचते ही हवाई अड्डे से वापस भेजा गया!
बड़ा अनोखा राष्ट्रवाद है यह।https://t.co/hAHVigzGFU
— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) October 29, 2019
कलम ३७० हटविल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमधील परिस्थिती नेमकी कशी आहे हे पाहण्यासाठी युरोपीयन समुदायाचे २८ सदस्यांचे पथक आजपासून जम्मू-काश्मीरचा दौरा करणार आहे. या पथकाने सोमवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तसेच राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल यांची भेट घेऊन चर्चा केली. जम्मू-काश्मीरमधून कलम ३७० हटविल्यानंतर या राज्याचा दौरा करणारे हे पहिलेच परदेशी शिष्टमंडळ असणार आहे. जागतिक पातळीवर पाकिस्तान काश्मीरबाबत अपप्रचार करत असल्यानं जगाला वास्तव परिस्थितीची माहिती करून देण्याचा भारताचा हा प्रयत्न आहे. मात्र, देशातील विरोधी पक्षांनी सरकारच्या या निर्णयावर टीकेची झोड उठवली आहे.
MPs from Europe are welcome to go on a guided tour of Jammu & #Kashmir while Indian MPs are banned & denied entry.
There is something very wrong with that.https://t.co/rz0jffrMhJ
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 28, 2019
काँग्रेस नेत्या प्रियांका गांधी यांनी आज ट्विटरच्या माध्यमातून सरकारवर निशाणा साधला. ‘काश्मीरमध्ये युरोपच्या प्रतिनिधींना फेरफटका मारण्याची आणि हस्तक्षेप करण्याची परवानगी दिली जाते. मात्र, भारतीय खासदार व राजकीय नेत्यांना विमानतळावरूनच परत पाठवलं जात आहे. मोठा अजब राष्ट्रवाद आहे हा,’ असं प्रियाकांनी म्हटलं आहे. काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनीही याबाबत प्रश्न उपस्थित केले आहेत. युरोपीयन प्रतिनिधींच्या काश्मीर दौऱ्याचं स्वागत आहे. पण भारतातील लोकप्रतिनिधींवर बंदी आहे. यात काही ना काही काळंबेरं नक्की आहे,’ असं त्यांनी म्हटलं आहे.
मायावतींचीही टीका
जम्मू-कश्मीर में संविधान की धारा 370 को समाप्त करने के उपरान्त वहाँ की वर्तमान स्थिति के आकलन के लिए यूरोपीय यूनियन के सांसदों को जेके भेजने से पहले भारत सरकार अगर अपने देश के खासकर विपक्षी पार्टियों के सांसदों को वहाँ जाने की अनुमति दे देती तो यह ज्यादा बेहतर होता।
— Mayawati (@Mayawati) October 29, 2019
बहुजन समाज पक्षाच्या नेत्या मायावती यांनीही सरकारच्या या निर्णयावर टीका केली आहे. ‘युरोपीयन लोकप्रतिनिधींना काश्मीरमध्ये पाठवण्याआधी केंद्र सरकारनं आपल्याच देशातील लोकप्रतिनिधींना विशेषत; विरोधकांना तिथं जाण्याची परवानगी द्यायला हवी होती,’ असं त्या म्हणाल्या.
दरम्यान भारत सरकारच्या निर्णयाचं युरोपीयन लोकप्रतिनिधींनी स्वागत केलं आहे. ‘काश्मीरमध्ये प्रत्यक्ष परिस्थिती कशी आहे, हे समजून घेता येईल. ही आमच्यासाठी एक उत्तम संधी आहे,’ असं शिष्टमंडळातील एक सदस्य नाथन गिल यांनी सांगितलं.