केंद्र सरकार स्थावर मालमत्तेला आधारकार्डशी लिंक करण्याच्या विचारात…
मालमत्तेच्या (प्रॉपर्टी) खरेदी-विक्रीमध्ये होणारी फसवणूक आणि बेहिशेबी संपत्तीला आळा बसवा यासाठी केंद्रातील मोदी सरकार मोठं पाऊल उचलण्याच्या तयारीत आहे. केंद्र सरकार मालमत्तेच्या मालकीबाबत (प्रॉपर्टी ओनरशिप) कायदा आणायच्या तयारीत असून यामध्ये स्थावर मालमत्तेच्या मालकी हक्कासाठी आधारशी जोडणी आवश्यक असेल. यामुळे जमीन-घरांच्या खरेदीमध्ये होणारी फसवणूक रोखण्यासोबतच बेहिशेबी संपत्तीचाही खुलासा होईल.
‘दैनिक भास्कर’च्या वृत्तानुसार, मालमत्ता मालकीसंदर्भात कायद्याचा मसुदा तयार झाला असून यासाठी पाच सदस्यीय समितीही स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती राज्यांशी समन्वय साधेल, कारण मालमत्तेसंदर्भातील प्रकरणं राज्यांच्या अधिकार क्षेत्रात येतात. यामुळे केंद्र सरकार याबाबतचा कायदा तयार करून राज्याकडे सोपवणार आहे.
यानिर्णयानुसार जी व्यक्ती आपली प्रॉपर्टी आधारशी लिंक करेल, त्याची संपत्ती लाटण्याचा प्रयत्न झाल्यास किंवा संपत्ती लाटल्यास ती सोडवणं ही सरकारची जबाबदारी असेल किंवा सरकार त्याला मोबदला देईल. पण, जर आधारशी जोडणी नसेल तर मात्र सरकार कोणतीही जबाबदारी घेणार नाही. “आधार लिंक करणं पर्यायी असेल, जर लोकांना वाटत असेल की त्यांच्या मालमत्तेची गॅरंटी सरकारने घ्यावी तर आधार लिंक करावे लागेल”, असं समितीतील एका सदस्याने सांगितले असल्याचे वृत्त आहे.
नवा कायदा दोन पद्धतीने लागू होणार असून एक तर विक्री करताना किंवा हस्तांतरण करताना आधार लिंक होईल तर दुसऱे जिल्ह्यानुसार नियम लागू केला जाईल. यामुळे मालमत्ताधारक मालकाची फसवणूक होणार नाही . शिवाय फसवणूक करुन संपत्ती किंवा मालमत्ता लाटणाऱ्यांपासून सुरक्षा होऊ शकेल. शिवाय कर्ज मिळण्याची प्रक्रिया सुलभ होईल . तसेच जमीन संबंधी प्रकरणात कायदेशीर मदत लवकर मिळेल. मालमत्तेची माहिती पारदर्शक झाल्यामुळे मालक आणि मालमत्ता यांच्याबाबत माहिती रिअल टाईम अपडेट होईल, परिणामी मालमत्तेच्या वाद विवादाची प्रकरणे कमी होतील.