GST Conference : थोडी ख़ुशी थोडा गम , निर्यात आणि हॉटेल उद्योगाला दिलासा , गॅस असलेल्या पदार्थांवर मात्र १८ टक्केऐवजी आता २८ टक्के : निर्मला सीतारामन
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन गोव्यात पार पडलेल्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत आज झालेले महत्त्वपूर्ण निर्णय केले. जीएसटी परिषदेने निर्यात आणि हॉटेल उद्योगांना जीएसटीमधून सूट दिली आहे. हॉटेलच्या भाड्यातील जीएसटीचे दर कमी करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आल्याने पर्यटकांना आता अल्प भाड्यात हॉटेलचे रुम बुक करता येणार आहेत. तसेच ज्वेलरी निर्यातीवर जीएसटी द्यावा लागणार नाही. रेल्वे वॅगन, कोचवर मात्र जीएसटी रेट ५ टक्क्यावरून १२ टक्के करण्यात आला आहे.
सागरी नौका, इंधन, ग्राइंडर, चिंच, हिरे, रुबी, पन्ना आणि नीलम आदी जवाहिरे सोडून अन्य स्वस्त रत्नांवरील टॅक्स कमी करण्यात आला आहे.
याशिवाय एक हजार रुपयांपासून ते ७५०० रुपयांपर्यंतच्या भाडं असलेल्या हॉटेलच्या रुमना १२ टक्के जीएसटी लागणार आहे. त्याशिवाय हॉटेलच्या रुमचं भाडं ७५०० रुपयांपेक्षा अधिक असल्यास १८ टक्के जीएसटी लागणार आहे. त्याशिवाय एक हजारापेक्षा कमी भाडं असलेल्या हॉटेलातील रुमला आता जीएसटी लागणार नाही.
गॅस असलेल्या पदार्थांवर १८ टक्केऐवजी आता २८ टक्के कर लागेल. त्याशिवाय त्यावर १२ टक्के कंपेन्सेटरी सेसही लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तर काही संरक्षण साहित्यांना जीएसटी आणि आयजीएसटीतून सूट देण्यात आल्याचं केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितलं. त्याशिवाय १३ सीट असेलेल्या १२०० सीसी पेट्रोल वाहनांवर आणि १५०० सीसी इंजिनवाल्या डिझेल वाहनांवरील सेसचे दर कमी करून १२ टक्के करण्याची सूचना करण्यात आली आहे.
दरम्यानच्या काळात आर्थिक मंदीची देशात मोठ्या प्रमाणात चर्चा सुरु झाल्याने सरकारने आपल्या हालचाली तीव्र केल्या आहेत. विशेषत: गेल्या तिमाहीमध्ये भारताचा जीडीपी अवघ्या पाच टक्क्यांनी वाढल्याच्या तसेच गेल्या वर्षभरात वाहन उद्योग क्षेत्राला लागलेल्या ग्रहणाच्या पार्श्वभूमीवर कॉर्पोरेट टॅक्समध्ये कपात करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. उद्योग क्षेत्राला उभारणी देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सरकारने नमूद केले असून शेअर बाजाराने अर्थात गुंतवणूकदारांनी याचे स्वागत केले आहे.
नव्या निर्णयानुसार देशातील उत्पादन कंपन्यांना आता सर्व अधिभारांसहीत २५.१७ टक्के कर द्यावा लागणार आहे. याव्यतिरिक्त कंपन्यांना कोणताही कर द्यावा लागणार नाही. तसच देशातील कंपन्यांवार लागणारा MAT देखील न आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तर कॅपिटल गेनवर लागणारा सरचार्जही आता आकारण्यात येणार नाही.
याशिवाय भारतीय कंपन्यांनी जर कुठल्याही अन्य सवलती घेतल्या नसतील तर फक्त २२ टक्के इतका इन्कम टॅक्स या कंपन्यांना भरावा लागणार आहे. त्यावरील अधिभार व अन्य भार धरून कमाल कर २५.१७ टक्के आहे. ही कपात जवळपास १० टक्क्यांची आहे. या म्हणजे २०१९-२० या आर्थिक वर्षापासून म्हणजे १ एप्रिल २०१९ पासून नवीन दर लागू होणार आहेत. तर नवीन १ ऑक्टोबर नंतर सुरू करण्यात येणाऱ्या उत्पादन क्षेत्रातील नवीन कंपन्यांना अवघा १५ टक्के इन्कम टॅक्स भरावा लागणार आहे. भाडंवली किंवा शेअर बाजारातील गुंतवणुकीचा ओघ कायम रहावा यासाठी कॅपिटल गेन्स टॅत्सवरील वाढीव सरचार्ज, जो २०१९ च्या बजेटमध्ये जाहीर केला होता, तोही रद्द करण्यात आला आहे. अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या या सवलतींमुळे देशाच्या तिजोरीत महसुलाच्या रुपानं जमा होणाऱ्या रकमेत १.४५ लाख कोटी रुपयांची तूट जाणवणार आहे.