नाट्यमय आणि तणावपूर्णगदारोळानंतर माहितीचा अधिकार दुरुस्ती विधेयक आवाजी मतांनी राज्यसभेतही मंजूर
विधेयके पारित करण्याच्या बाबतीत अडथळा ठरलेल्या राज्यसभेतही गुरुवारी मोदी सरकारने सरशी साधली. लोकसभेपाठोपाठ राज्यसभेतही नाट्यमय आणि तणावपूर्ण ठरलेल्या गदारोळानंतर माहितीचा अधिकार दुरुस्ती विधेयक आवाजी मतांनी पारित झाले. तत्पूर्वी, हे विधेयक राज्यसभेच्या प्रवर समितीकडे पाठवण्यावरून झालेल्या मतविभाजनात मोदी सरकारने ११७ विरुद्ध ७५ अशी बाजी मारली. मतविभाजनाच्या वेळी मोदी सरकारच्या मंत्र्यांनी विरोधी पक्षांच्या सदस्यांवर दबाव आणून बळजबरीने विधेयकाच्या बाजूने मतदान करायला लावल्याचा आरोप करीत काँग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्षांनी जोरदार गोंधळ घातला आणि शेवटी सभात्याग केला.
राज्यसभेत बहुमताच्या काठावर पोहोचलेल्या सत्ताधारी आघाडीने माहितीच्या अधिकाराच्या दुरुस्ती विधेयकावरून विरोधकांना मात दिली. हे विधेयक राज्यसभेत पारित होण्यापासून रोखण्यासाठी काँग्रेस संसदीय पक्षाच्या अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी बैठक घेऊन विरोधी पक्षांमध्ये व्यापक सहमती घडवून आणण्याचा प्रयत्न केला होता. पण शेवटी विरोधी पक्षांमधील बिजू जनता दल, वायएसआर काँग्रेस आणि तेलंगण राष्ट्रसमितीच्या सदस्यांनी ऐनवेळी सत्ताधारी आघाडीला समर्थन देण्याचे ठरविले.
लोकसभेत तीन दिवसांपूर्वी हे विधेयक बहुमताने पारित करण्यात आले होते. केंद्रीय तसेच राज्यांच्या माहिती आयुक्तांचे वेतन, कार्यकाळ आणि सेवाशर्ती निश्चित करण्याचे अधिकार सरकारला देणाऱ्या दुरुस्त्यांद्वारे माहितीचा अधिकार कायदा हेतुपुरस्सर कमकुवत होणार आहे, असा आरोप काँग्रेससह सर्व विरोधी पक्षांनी केला.