Model Tenancy Act: केंद्र सरकारचा घरमालक आणि भाडेकरुंसाठी नवा कायदा
केंद्र सरकार नव्या धोरणानुसार आता घरमालक आणि भाडेकरुंसाठी आता Model Tenancy Act घेऊन येत आहे. या कायद्यानुसार मालमत्ता धारक व्यक्तीला आपले घर, कार्यालय, दुकान, जमीन, भूखंड आदी गोष्टी भाडेतत्वावर द्यायच्या असतील तर त्यासाठी हा कायदा महत्त्वाचा ठरणार आहे. या कायद्याच्या विधेयकाचा मसुदा बनविण्याचे काम वेगाने सुरु असून, या विधेयकाला येत्या ऑगस्ट महिन्यांपर्यंत कॅबिनेटची मंजूरी मिळण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, सांगितले जात आहे की, हा कायदा घरमालकांसाठी काहीसा कडक तर भाडेकरुंच्या हक्कांचे स्वातंत्र्य करणारा आहे.
दरम्यान, या विधेयकात भाडेकरुला काही अधिकार देण्यात आले आहेत. त्यानुसार, घर दुरुस्थी, घर तपासणी किंवा तशाच एखाद्या कारणासाठी घर मालक जर भाडेकरु राहात असलेल्या आपल्या मालमत्तेत प्रवेश करणार असेल तर, घरमालकाला भाडेकरुस त्यासंबंधी २४ तास आगोदर नोटीस पाठवून कल्पना द्यावी लागेल. घरभाडे करारानुसार घरमालक भाडेकरुला करार संपण्यापूर्वी तोपर्यंत घराबाहेर काढू शकत नाही जोपर्यंत त्याने सलग दोन महिने घरभाडे दिले नाही. तसेच, तो भाड्याच्या घराचा चुकीच्या कारणासाठी वापर करत नाही.
दरम्यान, हा कायदा घरमालकालाही काही अधिकार देतो. त्यानुसार भाडेकरार संपूनही एखादा भाडेकरु घर खाली करत नसल्यास घरमालक त्या भाडेकरुस प्रतिमहिना भाड्याच्या चौपट रक्कम घरभाडे म्हणून आकारु शकतो. हाच प्रकार जर दुकान, कार्यालयांसाठी घडत असेल म्हणजेच भाडेकरु दुकानाची जागा करार संपूनही खाली करत नसेल तर घरमालक पुढील दोन महिने संबंधीत भाडेकरुस दुप्पट भाडे आकारु शकतो. तसेच, त्यानंतर पुढील महिन्यांसाठी भाड्यापोठी भाड्याच्या चौपट रक्कम आकारु शकतो. हा कायदा भाडेकरुला तसा अधिकार देतो.
प्राप्त माहितीनुसार, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या नेतृत्वाखालील एका केंद्रीय समितीने या कायद्याचा मसुदा तयार केला आहे. या मसुद्यावर काम करत असलेल्या समितीत कायदामंत्री आणि गृहनिर्माण मंत्र्यांचाही समावेश असल्याचे समजते.
सूत्रांच्या हवाल्याने प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या वृत्तानुसार, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली तयार होत असलेल्या मॉडेल रेंट अॅक्ट ( Model Tenancy Act ) अधिनियमांसंबंधीची बैठक २ जून २०१९ मध्ये पार पडली. सूत्रांनी वर्तवलेल्या शक्यतेनुसार जुलै अखेरीस या विधेयकाच्या मसूद्याबाबतची अंतिम बैठक पार पडेल. ज्यानंतर हे विधेयक केंद्रीय कॅबिनेटसमोर मंजूरीसाठी ठेवण्यात येईल.