Aurangabad Samantar : खासगी समांतर योजनेमुळे औरंगाबादकरांवर 3300 कोटीचा बोजा कशासाठी ? महापालिका का करीत आहे लांगूल चालन ?
मनपा औरंगाबाद समांतर कंत्राटदार खासदारांचे अक्षम्य लांगूल चालन करीत आहे -राजेंद्र दाते पाटील
मनपा औरंगाबाद परत एकदा समांतर जलवाहीनी कंत्राटदाराचे लांगुल चालन करीत असून असे काही केल्यास 3300 कोटी पेक्षाही जास्तीचा जनतेवर बोजा पडणार असून आता औरंगाबादकरांना गरज आहे स्पष्ट पारदर्शी-दूरगामी अशा कायम स्वरूपी योजनेची. ज्यासाठी खर्च लागेल 1600 ते 16 हजार 500 कोटी असून सदर निधी भले टप्प्या-टप्यात द्यावा पण तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता एकदाच द्या तरच औरंगाबादकरांना न्याय मिळू शकेल. औरंगाबादचे नवनिर्वाचित खासदार इम्तियाज जलील यांनीही समांतर योजनेला विरोध दर्शविला आहे. सर्व यंत्रणा महापालिकेची , पाणी शासनाचे मग सामंतरची मध्यस्थी कशासाठी असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे .
खरे तर औरंगाबाद शहर -सिडको हडको- सातारा देवळाई परिसर -मनपात सामील होणारी 28 झालर क्षेत्रातील गावे -वाळूज महानगर I, II, III, आणि प्रत्यक्ष सन 2052 साली अपेक्षित लोक संख्येला लागणारे साधारणतः 800 एम एल डी पाण्याचे नियोजन झाले पाहीजे अशी मागणी शहर विकासाचे अभ्यासक आणि जनहित याचीका कर्ता समांतर जलवाहिनी योजना औरंगाबाद याचीका कर्ता राजेंद्र दाते पाटील यांनी केले आहे. मनपा हे सर्व करणार नसेल तर आम्हाला परत मा.उच्च न्यायालयाचे दरवाजे खट खटावे लागतील व न्याय मिळवावा लागेल असे दाते पाटील यांनी म्हटले आहे. त्यांच्या मतानुसार या योजनेची वकिलीकरणारे काही एजंट जनतेची व शासनाची भलतीच दिशा भुल करीत आहेत.
वास्तविकता 1975 साली एकुण 28 एम.एल.डी. पाण्याची योजना महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांनी केली होती त्यात 1984 साली 45 एम.एल.डी. ची योजना तयार करण्यात आली होती. ना की 56 एम.एल.डी. तसेच 1991 साली 100 एम.एल.डी. ची योजना दुप्पट करुन 200 एम.एल.डी. करणे कसे काय शक्य आहे ? ढोरकीन येथील आणि नक्षत्रवाडी येथील बुस्टर असे मिळुन 200 एम.एल.डी. होत असल्याचा दावा महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे अभियंता एच आर ठोलिया यांनी केलेला आहे तो मुळात चूकच आहे हेच काम मुळात जीवन प्राधिकरणाने स्व:त तेव्हाच पूर्ण केले असते तर ही वेळ आली नसती.
विशेष म्हणजे या कंत्राटदार कंपनीचे दोन संचालक विद्यमान खासदार असल्याने हि योजना औरंगाबादकरांच्या माथ्यावर थोपविण्याचा प्रयत्न होत आहे.
या संदर्भात अधिक माहिती देताना दाते पाटील यांनी म्हटले आहे कि , 1975 ते 1984 या 9 वर्षात नविन योजना केली आणि अपेक्षा अशी आहे की, 1991 ची क्षमता आज दुप्पट करा म्हणजे 28 वर्षानंतर असे करणे तांत्रिक दृष्टया चुकीचे ठरणार आहे. 1999-2000 साली एक्सप्रेस जलवाहीनी हि 310 एम.एल.डी. ची मंजुर होती आणि 134 एम.एल.डी. ऐवढीच फक्त उचल आहे मग हे आता शक्य कसे आहे ? ढोरकीन येथे 6.5 दशलक्ष क्षमतेची साठवन टाकी हि 157 लक्ष ची असून त्याचेही काम अपूर्ण आहे. तसेच जायकवाडी व ढोरकीन येथे अशुध्द पंपीक मशनरी 986 लक्ष रुपयाची योजना सुध्दा अपूर्ण आहे.
पुंडलिकनगर येथील गिरजादेवी सोसायटी येथे 0.5 दशलक्ष क्षमतेचा पंप बांधणे हे काम सुध्दा अपूर्णच आहे अशा प्रकारे अनेक कामे अपूर्ण असतांना अभियंता एच आर ठोलीये यांचा अशा पध्दतीचा सल्ला देण्यापूर्वी हेच काम एम.जी.पी. ने मागील 28 वर्षामध्ये का केले नाही याचे उत्तर अभियंता ठोले यांनी पहि ल्यांदा दिले पाहिजे कारण 2001 साली महाराष्ट्र जिवन प्राधिकरणाने अस्तितवातील योजने मध्ये सुधारणा करुन साधारणता 65 द.ल.ली. पाणी परिमाण वाढविण्यासाठी साधारणता 2016 सालची लोकसंख्या गृहीत धरुन सिडको भागासाठी 67 कोटी 30 लाखाचा प्रकल्प संकल्पीत केला होता तेच करतांना जर जीवन प्राधिकरणाने अपूर्ण कामे पूर्ण केली असती तर हि वेळ आली नसती हे सांगायचे सोडून नविनच बाबी अभियंता एच. आर. ठोलीये हे सांगत असून यावरुन असे दिसते की, त्यांचा कल परत समांतर जलवाहिनी कंत्राटदार औरंगाबाद सिटी वॉटर युटीलीटी कंपनी लि यांना शहरामध्ये नव्याने प्रवेश मिळवून देण्याचे हे उघड उघड लक्षण दिसत आहे डाव दिसत आहे.
आपण अभियंता म्हणुन कायम स्वरुपी योजना सुचवायचे सोडून अशा पध्दतीच्या कोणाचे तरी लांगुल चालन करण्याच्या हेतुने आयोग्य माहिती जनतेच्या समोर आणने हि जनतेची दिशाभुल ठरणार आहे असेही दाते पाटील यांनी म्हटले आहे.
वास्तविक पाहता आता महानगरपालीकेने संपूर्ण लोकसंख्येचा आणि मनपा क्षेत्रामध्ये भविष्यात सामाविष्ठ होऊ शकेल अशा सगळया भागांचा विचार केला तर आमच्या मते 2052साली साधारणता 800 एम.एल.डी पाणी रोज उचल करण्याची गरज भासणार आहे. या वेळेस शहरालगतचे 28 खेडे जे मनपा क्षेत्रामध्ये येणार आहे त्याचप्रमाणे सिडकोच्या महानगर 1, महानगर 2 व नंतरच्या टप्यांचा समावेश सुध्दा मनपा क्षेत्रात होणार असल्यामुळे या योजनेवर होऊ घातलेला खर्च परत वायाच जाणार असल्यामुळे मनपाने आता 2052 सालची लोकसंख्या ग्रहित धरुन किमान 800 एम.एल.डी. रोज उचल करण्याची क्षमता ठरणारी योजना तयार करुन यासाठी आता शासनाकडे टप्या टप्यात का होत नाही परंतु कायमस्वरुपी 2052 साली पर्यंत टिकणारी योजना तयार केली तर साधारणता 1600 ते 16 हजार 500 कोटी रुपये लागणार आहेत.
भविष्य काळाच्या विचार करुन आयोग्य पध्दतीने मनपाने डि.पी.सी. तयार न करता योग्य असा 2052 सालचा प्रकल्प आणि 2052 साली आवश्यक असणारी लोकसंख्या पाहता 800 एम.एल.डी. पेक्षाही जास्त दररोज उचल होणा-या योजनेचे नियोजन करणे गरजेचे आहे . हे सर्व टप्पे तयार करतांना नैसर्गिक प्रवाहाने मिळू शकणारे पाणी दयायचा विचार केला तर सध्या आपण जायकवाडी ते नक्षत्रवाडी इथपर्यंत डब्ल्यु.टी.पी. ने पाणी आणून 628 मिटर उंचीवर असलेल्या शहराच्या 75 टक्के भागाला पाणी पुरवठा करणे आणि उर्वरीत 25 टक्के शहराला 660 मिटर उंचीवर असलेल्या नजिकच्याच डोंगराचा उपयोग जर केला तर 75 अधिक 25 टक्के म्हणजे 100 टक्के नैसर्गिक रित्या पाणी पुरवठा संपुर्ण शहर नव्याने येणारे भाग यामध्ये घेता येऊ शकतील. मात्र अशा पध्दतीच्या चुकीच्या वावडया उठवून आणि आयोग्य माहिती जनतेसमोर आणून दिशाभूल करण्याचे किंवा कोणाचे तरी लांगूल चालन करण्याचे काम करु नये अशी या निमीत्त नम्र विनंती असून 2052 सालची ही आमची योजना राज्य शासनाने विचारात घ्यावी ती विविध माध्यमातून जनतेसाठी करणार उपयोगी ठरणार आहे असे मत राजेंद्र दाते पाटील यांनी व्यक्त केले आहे.