Maharashtra Budget 2019 : भाजप-सेना सरकारच्या अखेरच्या अर्थसंकल्पात पाडला सवलतींचा पाऊस…
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप-शिवसेना सरकारचा शेवटचा अर्थसंकल्पविधीमंडळात सादर झाला. आगामी विधानसभा निवडणुकीला डोळ्यांसमोर ठेवून मांडण्यात आलेल्या या अर्थसंकल्पात कृषी, रोजगार, पायाभूत अर्थव्यवस्था, उद्योग अशा सर्व क्षेत्रांसाठी सोयी-सुविधा आणि सवलतींचा पाऊस पाडण्यात आला आहे.
महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था १ ट्रीलियन डॉलर म्हणजे रु. ७० लाख कोटी करण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे अर्थमंत्री सुधीन मुनगंटीवार यांनी सभागृहात सांगितले. यासाठी महाराष्ट्र आर्थिक विकास परिषदेचे पुनरुज्जीवन करण्यात येणार आहे.
११ हजार ३३२ कोटी ८२ लक्ष किमतीच्या वांद्रे-वर्सोवा सागरी मार्गाचे काम प्रगतीपथावर असून येत येत्या ५ वर्षात पूर्ण करण्याची योजना असल्याचे मुनगंटीवार यांनी सांगितले. तसेच मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतंर्गत ८ हजार ८१९ किमी लांबीची कामे पूर्ण झाली असून उर्वरित २० हजार २५७ किमी लांबीची कामे प्रगतीपथावर असल्याचे ते म्हणाले. मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गाचे अंतर कमी करण्याच्या प्रकल्पावर रु. ६ हजार ६९५ कोटी इतका खर्च अपेक्षित असून काम प्रगतीपथावर आहे.
अर्थसंकल्पातील महत्वाच्या तरतुदी:
जलयुक्त शिवार योजनेवर आतापर्यंत ८९४६ कोटींचा खर्च केल्याचा दावा अर्थमंत्र्यांनी केला आहे. तसेच चालू आर्थिक वर्षासाठी जलसिंचन योजनेसाठी १ हजार ५३० कोटींची तर कृषी सिंचन योजनांसाठी २ हजार ७२० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
चार कृषी विद्यापीठांसाठी ६०० कोटींची तरतूद तर काजू उत्पादन प्रक्रियेला चालना देण्यासाठी १०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. २०१९-२० या आर्थिक वर्षासाठी जलसंपदा विभागासाठी १२ हजार ५९७ कोटी १३ लक्ष ८९ हजारांची भरीव तरतूद करण्यात आली आहे.
राज्यातील दुष्काळ निवारणासाठी सरकारनं केलेल्या उपाययोजनांची अर्थमंत्र्यांनी माहिती दिली. दुष्काळ निवारणासाठी केंद्र सरकारकडून ४ हजार ५६३ कोटी रुपये मिळाल्याची माहिती मुनगंटीवार यांनी दिली. राज्यात १५१ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. राज्यात १६३५ चारा छावण्या सुरू करण्यात आल्या असून त्यासाठी पशुधनाच्या अनुदानात वाढ करण्यात आली आहे. कृषी सिंचन योजनांसाठी २ हजार ७२० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना थेट बाजारपेठ मिळावी यासाठी सरकारचे प्रयत्न असल्याचेही अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.
८०% दिव्यांगांना मिळतील घरे
छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेतंर्गत ५०.२७ लाख खातेदारांसाठी २४ हजार १०२ कोटी मंजूर
सायन-पनवेल महामार्गावरील पुलासाठी ७७५ कोटी रुपयांची तरतूद
८० टक्के दिव्यांग असणाऱ्यांना सरकार घर बांधून देणार
ओबीसी समाजासाठी राज्यात ३६ वसतीगृह सुरू करणार
राज्यात ८० तालुक्यांमध्ये मुख्यमंत्री पशु स्वास्थ्य योजनेतंर्गत फिरते पशु वैद्यकीय चिकित्सालय
नागपूर जिल्हयातील कोराडी येथे १३२० मेगावॅट क्षमतेच्या नव्या औष्णिक विद्युत प्रकल्पाला मान्यता