Welcome to   Click to listen highlighted text! Welcome to

ShivsenaControversyUpdate : महाराष्ट्राचे महाभारत : शिवसेनाविरोधी हालचालींना दिल्लीत वेग , उद्याच्या सुनावणीकडे देशाचे लक्ष …

Spread the love

नवी दिल्ली : महाराष्ट्रात अनेक जिल्ह्यात लोक पुराचा सामना करीत असताना सत्ताधारी वर्ग सत्तेसाठी फोडाफोडीच्या राजकारणात मशगुल असल्याचे चित्र आहे. राज्याचे नवे मुख्यमंत्री राज्यातील आमदारांच्या फोडाफोडीनंतर आता दिल्लीतील खासदारांच्या फोडाफोडीसाठी दिल्लीत दाखल झाले आहेत. हे सत्य असले तरी आपण ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या सुनावणीसाठी दिल्लीत आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले आहे. विशेष म्हणजे राज्यातील राजकीय याचिकांच्या सुनावणीबरोबर ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावरसुद्धा एकाच दिवशी बुधवारीच सुनावणी होणार आहे.

दरम्यान शिवसेनेच्या १२ खासदारांच्या फुटीच्या चर्चा जोरावर असताना  मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे  रात्री १२ च्या सुमारास  दिल्ली विमानतळावर पोहोचले. यावेळी आपल्या दिल्ली दौऱ्याचे कारण सांगताना मुख्यमंत्री म्हणाले कि , “ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील चर्चा करण्यासाठी मी दिल्लीला आलो आहे. महाराष्ट्र सरकार हे ओबीसींना न्याय मिळवून देण्यासाठी कटीबद्ध आहे. राज्याच्या दृष्टीने हा महत्वाचा विषय आहे. आम्ही ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयामधील सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर आमची काय तयारी झाली आहे यासंदर्भात वकीलांशी चर्चा करीत आहोत.”

उद्या २७ टक्के आरक्षणासाठी सुनावणी

वास्तविक ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भातील याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी उद्या  बुधवारी होणार आहे. माजी मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया आयोगाचा अहवाल स्वीकारुन न्यायालय ओबीसींसाठी २७ टक्के आरक्षण मान्य करणार का, या मुद्द्यावर ही महत्वपूर्ण सुनावणी होणार असून त्याच पार्श्वभूमीवर आपण दिल्ली दौऱ्यावर असल्याचा दावा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी केलाय. न्यायमूर्ती अजय खानविलकर, न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती जे.बी.पारडीवाला यांच्या त्रिसदस्यीय पीठापुढे विकास गवळी आणि इतरांनी सादर केलेल्या याचिकांवर सुनावणी होणार आहे. राज्यात ओबीसींची लोकसंख्या ३७ टक्के असून त्यांना २७ टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस आयोगाने केली आहे. ओबीसींच्या लोकसंख्येला ओबीसी समाजातील नेत्यांनी व इतरांनीही आक्षेप घेतला आहे.

शिंदे म्हणाले आमच्याकडे १९ पैकी १८ खासदार…

राज्यातील शिवसेनेच्या आमदारांपाठोपाठ राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत भाजपाच्या उमेदवार द्रौपदी मुर्मू यांना पाठिंबा देण्याची खासदारांची मागणी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी मान्य केल्यानंतरही पक्षाचे १२ खासदार सोमवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटात दाखल होत असल्याचे वृत्त आहे . यावर भाष्य करताना शिंदे यांनी शिवसेनेच्या १९ खासदारांपैकी केवळ १२ नव्हे तर तब्बल १८ खासदार आपल्यासोबत असल्याचा दावा केला आहे.

दरम्यान कालच शिंदे गटाच्या बैठकीत जवळपास १२ खासदारांनी ऑनलाइन हजेरी लावल्याची माहिती समोर आली. विशेष म्हणजे  भाजपच्या उमेदवार द्रौपदी मुर्मू यांना पाठिंबा देण्याबाबत शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्याकडे सर्वप्रथम जाहीर मागणी करणारे राहुल शेवाळे यांच्याकडे शिंदे गटातील खासदारांचे गट नेतेपद देण्यात येईल अशी चर्चा आहे.

सध्याच्या वृत्तानुसार लोकसभेतील विनायक राऊत, अरविंद सावंत, गजानन कीर्तीकर, संजय जाधव, ओमराजे निंबाळकर, राजन विचारे हे सहा खासदार शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्याबरोबर असल्याचे दिसत आहे तर १९ पैकी १८ खासदार आमच्यासोबत असल्याचा दावा शिंदे करीत आहेत.

न्यायालयातील याचिकेबाबत शिंदे म्हणाले…

दरम्यान शिवसेनेने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना अपात्र ठरविण्यासाठी केलेल्या याचिकेवरही बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सुनावणी होणार आहे. मात्र या सुनावणीवर मोजक्या शब्दात बोलताना मध्यरात्रीच्या सुमारास  एकनाथ शिंदें याना  प्रसारमाध्यमांनी गाठले तेंव्हा ते म्हणाले कि , “आम्हाला आपल्या न्यायव्यवस्थेवर अतूट विश्वास आहे. लोकशाहीमध्ये (सभागृहात) बहुमताला फार महत्व असतं. आम्ही सर्व नियमांचे पालन केले आहे.”

मुख्य न्यायमूर्तींसमोर होईल सुनावणी

शिवसेना विधिमंडळ पक्षातील फुटीशी संबंधित सर्व याचिकांवर बुधवारी सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण यांच्या नेतृत्वाखाली न्या. कृष्णा मुरारी आणि न्या. हिमा कोहली यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी होईल. सुनावणी होईपर्यंत आमदारांच्या अपात्रतेबाबत विधानसभा अध्यक्षांनी कोणताही निर्णय घेऊ नये, असा आदेश सरन्यायाधीशांनी दिला होता. अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी शिवसेना आणि शिंदे गटाच्या ५३ आमदारांना अपात्रतेच्या संदर्भात नोटीस बजावली होती.

शिवसेनेने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह १६ आमदारांना पक्षांतरबंदी कायद्यान्वये अपात्र ठरविण्यासाठी याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्या. सूर्यकांत आणि न्या. जे. बी. पारडीवाला यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठाने ११ जुलैला सुनावणीची तारीख निश्चित केली होती. तसेच विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी शिंदे यांच्यासह १६ आमदारांना ४८ तासांत म्हणणे मांडण्याची दिलेली मुदतही वाढवून दिली होती.

मुख्यमंत्र्यांवर टांगती तलवार

शिवसेनेच्या याचिकांमुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर अपात्रतेची टांगती तलवार आहे. उद्या होणाऱ्या सुनावणीत उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेच्या बाजूने निकाल लागणार कि ,  शिंदे यांना दिलासा मिळणार ? स्पष्ट होईल. मात्र, एकाच  सुनावणीत सर्व याचिकांवर निकाल लागण्याची शक्यता कमी आहे.

राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीनंतर राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार करण्याची मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची योजना होती. परंतु, बुधवारी शिवसेनेतील सत्तासंघर्षांवर सुनावणी होणार असल्याने त्यानंतरच मंत्रिमंडळाचा विस्तार केला जाण्याची शक्यता आहे. केवळ दोन मंत्र्यांच्या मंत्रिमंडळाकडून घेतल्या जाणाऱ्या धोरणात्मक निर्णयांमुळे सरकारवर टीका होऊ लागली आहे. एकीकडे राज्यातील सरकारबरोबरच केंद्रातही शिंदे गटाकडून  शिवसेनेमध्ये फूट पाडण्यासंदर्भातील हलचालींना वेग आल्याचे  दिसत असतानाच शिंदे गट सर्वोच्च न्यायालयामधील याचिकेबद्दलही आपल्या बाजूने निकाल लागणार असल्याचा विश्वास व्यक्त करताना दिसत आहे.

आपलं सरकार

Click to listen highlighted text!