MumbaiNewsUpdate : फोन टॅपिंग प्रकरण : आयपीएस रश्मी शुक्ला यांच्यावर कारवाईची टांगती तलवार
मुंबई : राज्यात सध्या गाजत असलेल्या फोन टॅपिंग प्रकरणी राज्याच्या मुख्य सचिवांनी सादर केलेल्या अहवालात आयपीएस रश्मी शुक्ला यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आला आहे. शुक्ला यांनी फोन टॅपिंग कायद्याचा गैरवापर करत शासनाची दिशाभूल केली असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. यामुळे रश्मी शुक्ला यांच्यावर कारवाईची शक्यता निर्माण झाली आहे.
शुक्ला यांनी सार्वजनिक सुव्यवस्थेला धोका पोहोचवण्यासाठी शक्यता वर्तवून काही व्यक्तींच्या फोन टॅपिंगची परवानगी घेतली. यात त्यांनी जाणीवपूर्वक दिशाभूल करून भारतीय टेलिग्राफ अॅक्टखाली परवानगी घेतली असल्याचे सकृत दर्शनी निदर्शनास आले असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. या प्रकरणी शुक्ला यांच्याकडून शासनाने स्पष्टीकरणे देण्याचे आदेश दिले.
अहवालातील तपशीलानुसार, यानंतर रश्मी शुक्ला यांनी मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची व्यकीश: भेट घेऊन झालेल्या प्रकाराबाबत दिलगीरी व्यक्त केली. त्याच प्रमाणे कौटुंबिक व्यथा, विशेषत: त्यांच्या पतींचे कॅन्सरच्या आजाराने झालेले निधन आणि त्यांची मुले शिकत असल्याचे बाब त्यांनी निदर्शनास आणून दिली. आपली चूक झाल्याचे कबूल करून त्यांनी दिलेला अहवाल मागे घेण्याची परवानगी द्यावी अशी विनंती केली. त्यामुळे सहानुभूती आणि सौजन्याच्या दृष्टीकोनातून प्रस्तावित कारवाई करण्यात आली नाही. दरम्यानच्या काळात त्यांची केंद्रीय प्रतिनियुक्तीवर बदली करण्यात आली, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
या बरोबरच रश्मी शुक्ला यांच्याकडून त्यांनी दिलेल्या अहवालाची प्रत लिक झाली असावी असा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. हे पत्र TOP आणि SECRET असताना देखील उघड झाले ही बाब गंभीर आहे. तसेच संशय असल्याची बाब उघड झाल्यास त्यांच्यावर कारवाई होऊ शकते असे अहवालात म्हटले आहे.
अहवालात काय आहे ?
आयपीएस रश्मी शुक्ला यांनी ज्या काळात फोन टॅपिंग केले त्या काळात भारतीय पोलिस सेवेतील अधिकाऱ्यांच्या बदल्याच झाल्या नसल्याची माहिती राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी अहवालात नमूद केले आहे. या बरोबरच वर्ष २०२० मध्ये काही अपवाद वगळता सर्व बदल्या या पोलिस अस्थापना मंडळ-१ च्या शिफारशीच्या आधारे शासनाने केल्या असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. पोलिस आस्थापना मंडळाच्या सर्व शिफारसी सर्व सदस्यांच्या एकमताने करण्यात आल्याचेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आयपीएस रश्मी शुक्ला यांच्या अहवालाचा संदर्भ देऊन पोलिस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांमधील गैरव्यवहार झाल्याचे गंभीर आरोप केले होते. मात्र वस्तुस्थिती तशी नसल्याचे या अहवालात म्हटले आहे.
१ जानेवारी २०२० ते ३१ डिसेंबर २०२० दरम्यान सन २०२० भारतीय पोलिस सेवेतील एकूण १६७ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या. त्यांपैकी २५ फेब्रुवारी २०२० ते २६ जून २०२० पर्यंत १३ आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या आहेत. चार अपवाद वगळता इतर सर्व बदल्या पोलिस आस्थापना मंडळ-१ च्या शिफारशी विचारात घेऊनच करम्यात आल्याचे अहवालात म्हटले आहे. याबरोबर २७ जून २०२० ते १ सप्टेंबर २०२० पर्यंत कोणत्याही भारतीय पोलिस सेवेतील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या नसल्याचे अहवालात म्हटले आहे.
शिवाय २ सप्टेंबर २०२० ते २८ ऑक्टोबर २०२० या कालावधीत एकूण १५४ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या. या सर्व पोलिस आस्थापना मंडळाच्या शिफासी विचारात घेऊन करण्यात आल्या. त्यातील १४० बदल्या शिफारशीप्रमाणे १० अधिकाऱ्यांच्या पदस्थापनेत बदल सुचवून, तर ४ अधिकाऱ्यांच्या नावाचा समावेश करून बदल्या करण्यात आल्या आहेत.