Maharashtra Council Update : ‘अशी’ आहेत विधानपरिषदेतील महत्त्वाचे प्रश्नोत्तरे
मराठवाड्यासाठी गोदावरी खोऱ्यातील जास्तीचे पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचे जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी विधान परिषदेत सांगितले. मराठवाड्यासाठी गोदावरी खोऱ्यातील पाणी उपलब्ध करून देण्याबाबत सदस्य अंबादास दानवे यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना जयंत पाटील बोलत होते.
उच्च न्यायालयाच्या दि. २३ सप्टेंबर, २०१६ रोजीच्या निर्णयामध्ये समन्वय समितीच्या ऑगस्ट २००१ च्या अहवालानुसार तापी व गोदावरी खोऱ्यात पश्चिम वाहिनी नद्यांचे पाणी वळविणे बाबत निर्देश दिलेले आहे. त्यानुसार २३ प्रवाही वळण योजनांबाबत एका वर्षाच्या आत कार्यवाही करणेबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने निर्देश दिलेले आहेत. त्यानुसार या २३ प्रवाही वळण योजनांपैकी १२ प्रवाही वळण योजनांची कामे भौतिकदृष्ट्या पूर्ण झालेली असून याद्वारे १२.६६३ दशलक्ष घनमीटर (०.४४७ अघफु) पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळविण्यात येत आहे. ५ योजनांची कामे बांधकामाधीन आहेत. एका योजनेचे काम अद्याप भूसंपादनाच्या अडचणीमुळे सुरु झालेले नाही. उर्वरीत ५ योजनांना मान्यता देण्याबाबतची कार्यवाही प्रगतीपथावर आहे. गोदावरी खोऱ्यातील दुष्काळग्रस्त मराठवाड्यासाठी व गिरणा उपखोऱ्यासाठी कोकणामधून पाणी वळविण्यासाठीच्या योजनांना शासनाच्या सुधारीत निर्णयानुसार तत्वतः मान्यता देण्यात आली आहे. यामध्ये उल्हास, वैतरणा, नारपार व दमणगंगा उपखोऱ्यातून १६८ अब्ज घनफूट पाणी उपलब्ध होणे अपेक्षित होते, असे जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी सांगितले.
पश्चिमवाहिनी नदी खोऱ्यातील (कोकण) अतिरिक्त पाणी मराठवाड्यात वळविणेसाठी एकात्मिक राज्य जल आराखड्यात अंतर्भूत असलेल्या योजनांचा प्राथमिक अभ्यास करणेसाठी कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली आहे. या समितीने त्यांचा अहवाल दि. ३१/१०/२०१९ रोजी शासनास सादर केला आहे. त्यानुसार गोदावरी खोऱ्यात कोकणातील नार-पार, दमणगंगा, वैतरणा, उल्हास नदी खोऱ्यातून एकूण ८९.८५ अब्ज घन फूट पाणी वळविणेबाबत आखणी करून त्याबाबत शिफारस केली आहे. उपरोक्तपैकी २.४३ अब्ज घन फूट पाणी वळणाच्या पूर्ण / बांधकामाधीन योजना आहेत. १५.५५ अब्ज घन फूट पाणी वळणाबाबत पार-गोदावरी, नदीजोड प्रकल्पाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात आलेला असून एकदरे – गोदावरी या दोन नदीजोड प्रकल्पांचे सविस्तर प्रकल्प अहवाल राष्ट्रीय जलविकास प्राधिकरण, नवी दिल्ली यांचे मार्फत तयार करण्यात येत आहे. ६१.८८ अब्ज घन फूट पाणी वळणाबाबतच्या योजनांचे सर्वेक्षण करून सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करणे या कामाच्या अंदाजपत्रक प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत कार्यवाही प्रगतीपथावर आहे. या नदीजोड योजनांचे सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार झाल्यानंतर प्रत्यक्ष लाभक्षेत्र निश्चिती व त्या अनुषंगाने पाणी वापर निश्चित करणे शक्य होईल. मराठवाड्यातील पाणी प्रश्नावर मराठवाड्यातील सदस्यांची एकत्रित बैठक आयोजित करणार असल्याची माहितीही जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी दिली.
जलसंपदा विभागातील लॉजिंग आणि बोर्डिंगची खोटी देयके सादर करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करणार – जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील
जलसंपदा विभागाच्या अखत्यारितील क्षेत्रीय कार्यालयातील ज्या कर्मचाऱ्यांनी लॉजिंग आणि बोर्डिंगची खोटी देयके सादर केली होती त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी विधानपरिषदेत दिली. ठाणे जिल्ह्यातील घाटघर जलविद्युत प्रकल्पातील कर्मचाऱ्यांनी लॉजिंग आणि बोर्डिंगची खोटी बिले सादर केल्याबद्दल सदस्य डॉ. मनीषा कायंदे यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना ते बोलत होते.
जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील म्हणाले, जलसंपदा विभागाच्या अखत्यारीतील क्षेत्रीय कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांसाठी कनिष्ठ लिपिक सेवा प्रवेशोत्तर प्रशिक्षण वर्ग आयोजित करण्यात आले होते. यामध्ये 57 कर्मचाऱ्यांनी सहभाग घेतला होता. त्यापैकी 18 कर्मचाऱ्यांनी अनुज्ञेय पेक्षा जास्त देयकाची प्रतिपूर्ती घेतली. त्यातील एका कर्मचाऱ्यावर ठपका ठेवण्यात आला आहे तर एका कर्मचाऱ्याला समज देण्यात आली आहे. पूर्ण रक्कम वसूल करण्याची कार्यवाही आतापर्यंत सुरू आहे. या कर्मचाऱ्यांची अधीक्षक अभियंत्यांकडून चौकशी करण्यात येईल व सर्व नोडल अधिकाऱ्यांशी बोलून दोन महिन्यात कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, अशी माहितीही जयंत पाटील यांनी दिली.
आरोग्य विभागातील अ, ब संवर्गातील पदभरतीबाबत सर्व संबंधित विभागांसोबत लवकरच बैठक – सार्वजनिक आरोग्यमंत्री राजेश टोपे
आरोग्य विभागातील ‘ड’ संवर्गाची पदे महिनाभरात भरली जातील. ‘क’ संवर्गातील 50 टक्के पदे भरण्याची प्रक्रिया सुरू आहे व उर्वरित 50 टक्के पदांबाबत आरक्षणाचा निर्णय झाल्यानंतर ही पदे भरली जातील. अ व ब संवर्गाच्या बाबतीत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या भरती नियमात बदल होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर येत्या महिन्याभरात मुख्य सचिवांकडे आरोग्य, सामान्य प्रशासन, विधी व न्याय अशा सर्व संबंधित विभागांची एकत्रित बैठक घेऊन प्रश्न सोडविला जाईल, अशी माहिती सार्वजनिक आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी विधानपरिषदेत दिली. राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य विभागातील सर्व संवर्गातील पदे भरण्याबाबत सदस्य विक्रम काळे यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना ते बोलत होते.
आरोग्य मंत्री राजेश टोपे म्हणाले, सार्वजनिक आरोग्य विभागात राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कोविड काळात 26 हजार 486 पदे कंत्राटी पद्धतीने भरण्यात आली आहेत. विभागात 54 केडर आहेत. त्यापैकी 2-3 केडरच्या अनुषंगाने काही प्रश्न निर्माण झाले त्याबाबत चौकशी करून योग्य तो निर्णय घेतला जाईल. विशेषज्ञ डॉक्टरांची पदे भरणेबाबत धोरणात्मक निर्णय घेतला जाईल. कोविड काळात काम करणाऱ्या ज्या कंत्राटी डॉक्टरांचे वेतन प्रलंबित आहे, त्यांचे वेतन तातडीने देण्यात येईल. ज्या कंत्राटदारांनी डॉक्टरांना वेतन दिले नसेल त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिली.
राज्यातील सर्व रुग्णालयांच्या ‘फायर ऑडिट’ची कार्यवाही सुरू – आरोग्यमंत्री राजेश टोपे
भंडारा जिल्हा शासकीय रुग्णालयातील अतिदक्षता विभागात लागलेल्या आगीनंतर राज्यातील सर्व रुग्णालयांचे फायर ऑडिट करण्याची कार्यवाही सुरू असल्याचे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी आज विधानपरिषदेत सांगितले.
भंडारा जिल्हा शासकीय रुग्णालयातील अतिदक्षता विभागात लागलेल्या आगीत बालकांच्या झालेल्या मृत्यूबाबत सदस्य गिरीशचंद्र व्यास यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. यास उत्तर देताना राजेश टोपे बोलत होते. मृत पावलेल्या बालकांच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी नऊ लाख रुपयांची मदत देण्यात आली आहे. नवीन बांधकाम होणाऱ्या रुग्णालयात फायर एनओसी व इतर आवश्यक त्या एनओसी असल्याशिवाय हस्तांतरित होणार नाही याची दक्षता घेण्याच्या सुचना देण्यात आल्या आहेत. सर्व रुग्णालयांचे फायर ऑडिट, स्ट्रक्चरल ऑडिट, इलेक्ट्रीक ऑडिट, मॅाक ड्रील, फायर एनओसी प्राप्त करून घेण्याची कार्यवाही सुरू असल्याचे राजेश टोपे यांनी सांगितले.
भंडारा येथील आगीच्या दुर्घटनेप्रकरणी चौकशी समिती नेमण्यात आली होती. या चौकशी समितीच्या अहवालानंतर जिल्हा शल्य चिकित्सक, वैद्यकीय अधिकारी यांना निलंबित करण्यात आले आहे. कंत्राटी तत्त्वावर असलेले बालरोग तज्ज्ञ व 2 स्टाफ नर्स यांच्या सेवा समाप्त करण्यात आल्या आहेत. तर अतिरिक्त जिल्हा शल्य चिकित्सक यांची बदली करण्यात आली असल्याचे राजेश टोपे यांनी सांगितले.
भारतीय महिलांची बदनामी करणाऱ्या ग्लीडेन ॲपवर बंदी आणण्यासाठी प्रयत्न करणार – महिला व बालविकास मंत्री ॲड.यशोमती ठाकूर
एका सर्व्हेच्या माध्यमातून भारतीय महिलांची बदनामी करणाऱ्या ग्लीडेन या फ्रेंच ॲपवर बंदी आणण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याची माहिती, महिला व बालविकास मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी विधान परिषदेत दिली. सदस्य डॉ.मनीषा कायंदे यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना त्या बोलत होत्या.
ग्लीडेन या ॲपवर बंदी आणण्यासाठी प्रयत्न करू. याप्रकरणी आवश्यकता भासल्यास केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करू, असे मंत्री ॲड. ठाकूर यांनी सांगितले.
Maharashtra Budget 2021 : एका क्लिक वर जाणून घ्या अर्थसंकल्पातील महत्वाच्या घोषणा
Maharashtra Budget 2021 : एका क्लिक वर जाणून घ्या अर्थसंकल्पातील महत्वाच्या घोषणा