चर्चेतली बातमी : आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्राच्या मुद्यांवरुन पवारांचे मोदींना पत्र
Raised my concerns to Hon. @PMOIndia and drew his attention towards the recent decision taken by the Central Government of India to establish the proposed International Financial Service Centre (IFSC) Authority in Gandhinagar instead of in Mumbai. pic.twitter.com/RQrOsG33MB
— Sharad Pawar (@PawarSpeaks) May 3, 2020
केंद्र शासनाने मुंबईतील आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र (IFSC) गुजरातमध्ये हलवण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर महाराष्ट्रातून मोठ्या प्रमाणात टीका सुरु झाली आहे . दरम्यान केंद्र सरकारच्या या निर्णयावर राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनीही तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. पवार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र लिहून हा निर्णय रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
मुंबईची ओळख देशाची आर्थिक राजधानी म्हणून असतानाही आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र हे मुंबईऐवजी आता गांधीनगरमध्ये होणार आहे. संपूर्ण देश कोरोना संकटाचा मुकाबला करण्यात मग्न असताना केंद्र सरकारने याबद्दल 27 एप्रिलला निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं हे ड्रीम प्रोजेक्ट असल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्राचे मुख्यालय आता गुजरातला हलविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
केंद्राच्या या निर्णयावरून महाराष्ट्राचे राजकारण चांगलेच तापले असून राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लिहिलेल्या पात्रात म्हंटले आहे कि, ‘केंद्राचा हा निर्णय धक्कादायक आहे. मुंबईही देशाची आर्थिक राजधानी आहे. एकट्या मुंबईतून सर्वाधिक जास्त कर दिला जातो. एवढंच नाहीतर गुजरातपेक्षा महाराष्ट्र हा सर्वात जास्त निधी देणारे राज्य आहे. अशी परिस्थिती असतानाही मुंबईतील आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र मुंबईला नेणे योग्य नाही. पंतप्रधान मोदी यांनी हा निर्णय रद्द करावा’, अशी मागणी पवारांनी पत्राद्वारे केली आहे. तसंच, महाराष्ट्र इतर राज्यांपेक्षा जास्त निधी देतो त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्राचे मुख्यालय हे मुंबईतच असले पाहिजे, असंही पवारांनी म्हटलं आहे. केंद्राचा हा निर्णय अत्यंत चुकीचा आणि नियोजनशून्य आहे. या निर्णयानं राजकीय तिढा निर्माण होईलच पण मुंबईतलं केंद्र गांधीनगर येथे हलवणं देशाच्या अर्थकारणाला धोक्यात येईल, अशी भीतीही पवारांनी व्यक्त केली.
दरम्यान IFSC मुद्द्यावरून माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आरोप केला की, मुंबईत आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र करण्यासाठी उच्चस्तरिय समितीने 2007 अहवाल दिला होता. 2014 पर्यंत केंद्र किंवा राज्य सरकारने कारवाई केली नाही. त्याला माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी ,देवेन्द्र फडणवीस यांना उत्तर देताना म्हटले आहे कि , दिशाभूल करणारी वक्तव्य करण्याआधी रिपोर्ट वाचावा