#PoliticsOfMaharashtra : अभिव्यक्ती : हवा महाराष्ट्राची : मोदी -शहांच्या लेखी “पॉलिटिक्स फर्स्ट “, मुख्यमंत्री चक्रव्युव्हात !!
Maharashtra CM Uddhav Thackeray called PM about his nomination. He asked for help, saying if it doesn’t happen he will have to resign. PM said he will look at the matter and get more details: Sources tell ANI (File pics) pic.twitter.com/GPUgx62CG8
— ANI (@ANI) April 29, 2020
महाविकास आघाडीचे मुख्यमंत्री व शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे त्यांना पूर्णतः अडचणीत आणण्याचा उद्योग भाजप धुरिणांनी केला आहे. कोडे अत्यंत सोपी असतानाही ते सोडविण्याची मानसिकता नसल्याने भाजपनेते आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांनी एका आमदारकीच्या कारणावरून उद्धव ठाकरेंना ताणले नसते तरच नवल !! मुळात वाद असा आहे कि, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे विधान मंडळाच्या दोन्ही पैकी कुठल्याही सभागृहाचे सदस्य नाहीत. २७ मे पर्यंत त्यांना विधान मंडळाचे सदस्य व्हावे लागेल अन्यथा राजीनामा देण्याशिवाय त्यांच्याकडे दुसरा पर्याय उपलब्ध नसेल. विधान परिषदेच्या नऊ जागांच्या निवडणुका एप्रिलमध्ये होणे अपेक्षित होतं मात्र साधी गोष्ट आहे कि , कोरोना वायरसच्या संकटामुळे निवडणूक आयोगाने त्या अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलल्यामुळे ठाकरे कायदेशीर कचाट्यात सापडले आहेत आणि भाजपचे मोदी -शहा याचे ऍडव्हेंटेज घेत आहेत हे स्पष्टच आहे.
प्रकरण गेले हाय कोर्टात …
दरम्यान सायंकाळी आलेल्या बातमीनुसार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची विधान परिषदेवर नियुक्ती करण्यात राज्यपालांकडून दिरंगाई होत असल्याने महाराष्ट्रात राजकीय अस्थिरतेचे संकट घोंगावू लागले असतानाच याप्रश्नी आज मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. उद्धव ठाकरे यांना विधान परिषदेवर राज्यपाल नामनिर्देशित सदस्य म्हणून नेमण्याच्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या शिफारशीवर निर्णय घेण्यात राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी हे दिरंगाई करत आहेत. भाजपच्या राजकीय स्वार्थापोटी जाणीवपूर्वक मागील २० दिवसांपासून हा विलंब केला जात आहे, असा आरोप करत सामाजिक कार्यकर्ते सुरिंदर अरोरा यांनी ही तातडीची याचिका हायकोर्टात दाखल केली आहे.
दरम्यान ९ एप्रिलला राज्याच्या मंत्रिमंडळाने उद्धव ठाकरेंची नियुक्ती राज्यपालांच्या कोट्यातून विधानपरिषदेवर करावी असा निर्णय घेतला होता आणि तसा ठराव राज्यपाल भगतसिंह कोशियारी यांना पाठवण्यात सुद्धा आला होता. मात्र त्याच्यावर कोणताही निर्णय झालेला नाही. त्याच्यामुळे अलीकडेच मंत्रिमंडळाने या या ठरावाचा पुनरुच्चार केला. या ठरावावर कुठलाही निर्णय न घेण्यात आल्यामुळे महाराष्ट्रावर एक राजकीय अस्थिरतेचे व घटनात्मक पेचाचे संकट गडद होत आहे. सध्या कोरोना आणि लॉकडाउनळे निर्माण झालेली परिस्थिती यांच्यासोबत सरकारी यंत्रणा झुंज देत असतानाच हे त्यांच्या आधीच्या मित्रमंडळींनी त्यांची मोठी अडचण केली आहे.
उद्धव ठाकरेंचा मोदींना फोन
पंप्रधान मोदींचे मोठ्या भावाचे नाते लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मोठ्या अपेक्षेने राजकारण बाजूला ठेवून स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना फोन करून त्यांना तांत्रिक अडचण सांगितली . राज्यपाल निर्णय घेत नसल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आणून दिले . याबाबत ए एन आय ने दिलेल्या बातमीत म्हटले आहे कि , मदत करणे जमत नसेल तर आपण राजीनामा देण्यास तयार आहोत असे ठाकरे बोलताच या प्रकरणात लक्ष घालतो असे म्हटले आहे . पण कामाच्या व्यस्ततेमुळे अद्याप त्यांच्याकडून कुठलाच निर्णय घेतल्याचे संकेत अजून तरी उद्धव ठाकरे यांना मिळालेले नाहीत .
उद्धव ठाकरे यांच्या विधानपरिषदेच्या नियुक्तीबाबत राज्यपालांनी अद्यापपर्यंत कुठलाही निर्णय न घेतल्यामुळे शिवसेना व भाजप या दोन्ही पक्षांमध्ये कलगीतुरा रंगला आहे. शिवसेनेचे नेते आणि राज्यसभेचे खासदार संजय राऊत यांनी यास सगळ्यामागे भाजपचा हात असल्याचा अंगुलीनिर्देश केला आहे तर मुख्यमंत्र्यांनी काल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी संपर्क साधला याबाबत सांगण्यात येते. आता विषय असा आहे कि , राज्यपालपद घटनात्मक अतिशय सन्मानाचे पद असल्यामुळे त्यांच्या विरोधात टीकाटिपणी करणे सेनेच्या दृष्टीने कठीण आहे.
राज्यपालांवर थेट आरोप
या याचिकेत म्हटले आहे कि , सध्या आपण सर्वच करोनाच्या मोठ्या आपत्तीला तोंड देत आहोत. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हेही त्यात झोकून देऊन काम करत आहेत. असे असताना त्यांचे मुख्यमंत्रिपद धोक्यात असल्याचा संदेश समाजात जाऊन राज्य प्रशासन सैरभैर होणे खूप धोक्याचे आहे. मंत्रिमंडळाने केलेल्या शिफारशीचा विचार करून निर्णय घेण्यासाठी राज्यपाल हे बांधीलच असतात. उद्धव ठाकरे हे पात्रतेच्या निकषात बसत असताना आणि त्यांच्याविषयीची शिफारस नाकारण्यासाठी घटनेतील तरतुदींप्रमाणे कोणतेही कारण नसताना राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी हे केवळ भाजपच्या राजकीय स्वार्थासाठी विलंब करताना दिसत आहेत. त्यामुळे त्यांना मंत्रिमंडळाच्या शिफारशीवर निर्णय घेण्याचे आणि उद्धव ठाकरे यांना नामनिर्देशित सदस्य म्हणून नेमण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी विनंती सुरिंदर अरोरा यांनी ज्येष्ठ वकील अॅड. सतीश तळेकर यांच्यामार्फत तातडीची रिट याचिका करून केली आहे. याविषयी पुढील आठवड्यात हायकोर्टात ‘व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग’द्वारे तातडीची सुनावणी होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.