MaharashtraPoliticalUpdate : एक देश एक निवडणूक : मनसे नेते राज ठाकरे यांनी उपस्थित केले महत्वाचे प्रश्न ….
नवी दिल्ली: एक देश एक निवडणूक लागू करण्याच्या भूमिका केंद्र सरकारने जाहीर केली आहे . दरम्यान यावर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरेंनी एक देश एक निवडणूक संकल्पनेबद्दल काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. या संपूर्ण विषयाबद्दल राज यांनी एक्सवर एक सविस्तर पोस्ट शेअर करत काही प्रश्न महत्त्वाच्या मुद्द्यांकडे लक्ष वेधले आहे.
‘एक देश एक निवडणूक’ संकल्पनेला आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. अर्थात ही फक्त केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता आहे आणि अजून याला संसदेची मान्यता लागेल. आणि अर्थात देशातील प्रत्येक राज्याचा कौल पण विचारात घ्यावाच लागेल. आणि कौलचा अर्थ वरवरची मान्यता नाही तर अशा प्रकारांनी राज्यांच्या अधिकारांना, स्वायत्ततेला धक्का पोहचणार नाही, याची खातरजमा पण व्हायलाच हवी, असा मुद्दा राज यांनी मांडला आहे.
'एक देश एक निवडणूक' संकल्पनेला आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. अर्थात ही फक्त केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता आहे आणि अजून याला संसदेची मान्यता लागेल. आणि अर्थात देशातील प्रत्येक राज्याचा कौल पण विचारात घ्यावाच लागेल. आणि कौलचा अर्थ वरवरची मान्यता नाही तर अशा प्रकारांनी…
— Raj Thackeray (@RajThackeray) September 18, 2024
जर एखाद्या राज्यात सरकार कोसळलं किंवा किंवा तिथली विधानसभा बरखास्त झाली तर तिकडे आधी निवडणूक होणार का ? त्या राज्याने लोकसभेचा कार्यकाळ संपेपर्यंत वाट पहायची? किंवा समजा काही कारणांनी लोकसभेच्या मध्यावधी निवडणुका लागल्या तर देशातील सगळ्या निवडणुका परत होणार का?, असा सवाल राज यांनी विचारला आहे.
‘एक देश एक निवडणूक’ हे सर्व ठीक आहे, आधी राज्यातल्या महापालिका, नगरपालिकांच्या निवडणुका घ्या. येत्या ऑक्टोबर २०२४ मध्ये कित्येक महापालिकांमध्ये, नगरपालिकांमध्ये प्रशासक येऊन ४ वर्ष होतील. इतका काळ नगरसेवक नाहीत म्हणजे लोकप्रतिनिधी नाहीत. ते जास्त महत्वाचं नाही का? स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा थेट संबंध सामान्य माणसांच्या जगण्याशी, त्यांच्या प्रश्नांशी असतो. त्याच्याच निवडणुका होत नसतील तर सामान्य माणसाने जायचं कोणाकडे?, असा प्रश्न राज ठाकरेंनी उपस्थित केला आहे. निवडणुकांचं महत्व इतकंच वाटतंय तर या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लवकरात लवकर घ्या, असा खोचक टोला राज यांनी लगावला आहे.
वास्तविक पाहता , एक देश एक निवडणूक विधेयक संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात मांडण्याची योजना केंद्र सरकारनं आखली आहे. विधेयक मंजूर करण्यासाठी लोकसभेत ३६२, तर राज्यसभेत १६३ सदस्यांचा पाठिंबा लागेल. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये मंजूर झाल्यावर किमान १५ विधानसभांची सहमती गरजेची असेल. १५ राज्यांच्या विधानसभांमध्ये विधेयक मंजूर झाल्यावर ते राष्ट्रपतींकडे स्वाक्षरीसाठी जाईल.