मोठी बातमी : ‘वन नेशन-वन इलेक्शन’ प्रस्तावाला मोदी मंत्रिमंडळाची मंजुरी, हिवाळी अधिवेशनात मांडण्यात येणार विध्येयक ….
नवी दिल्ली : अखेर ‘वन नेशन-वन इलेक्शन’ या प्रस्तावाला मोदी मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली असून हिवाळी अधिवेशनात संसदेत मांडण्यात येणार आहे. माजी राष्ट्रपती कोविंद समितीने याबाबत अहवाल दिला आहे. कोविंद यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने मार्चमध्ये वन नेशन वन इलेक्शनच्या शक्यतांबाबत अहवाल सादर केला होता.
या अहवालात दिलेल्या सूचनांनुसार, पहिला टप्पा म्हणून लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी घ्याव्यात. या समितीने लोकसभा आणि राज्य विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेतल्यापासून 100 दिवसांच्या आत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकाही घ्याव्यात, अशी शिफारस केली आहे. याद्वारे संपूर्ण देशात सर्व स्तरावरील निवडणुका निश्चित कालावधीत घेता येतील. सध्या राज्यांच्या विधानसभा आणि लोकसभेच्या निवडणुका स्वतंत्रपणे घेतल्या जातात.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे अनेक दिवसांपासून वन नेशन वन इलेक्शनचे समर्थन करत आहेत. पीएम मोदी म्हणाले होते, ‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक हा संकल्प साध्य करण्यासाठी मी सर्वांना एकत्र येण्याची विनंती करतो, ही काळाची गरज आहे.’ लोकसभा निवडणुकीपूर्वी आजतकशी केलेल्या विशेष संवादात पंतप्रधान मोदींनी या मुद्द्यावर म्हटले होते की, सरकारच्या संपूर्ण पाच वर्षांच्या कार्यकाळात निवडणुका होऊ नयेत. ते म्हणाले होते, ‘मी नेहमी म्हणतो की, निवडणुका तीन-चार महिन्यांवरच घ्याव्यात. पूर्ण ५ वर्षे राजकारण होता कामा नये. त्यामुळे निवडणुकांच्या व्यवस्थापनावर होणारा खर्च कमी होईल असा सरकारचा युक्तिवाद आहे.
लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी होणार….
कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या अहवालात देशभरात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. यासोबतच लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या 100 दिवसांत नागरी निवडणुका घेण्याचेही सूतोवाच करण्यात आले आहे.
32 पक्षांनी एक देश, एक निवडणुकीला पाठिंबा दिला
माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने एक देश, एक निवडणूक यासंदर्भात अहवाल तयार करण्यासाठी ६२ राजकीय पक्षांची मते घेतली होती. या राजकीय पक्षांपैकी 32 पक्षांनी समर्थन, 15 विरोधक आणि 15 जणांनी उत्तर देण्यास नकार दिला.
समर्थक पक्षांमध्ये भाजप, जेडीयू, लोजप (आर) या पक्षांचा समावेश आहे. त्याचवेळी काँग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टीसह 15 पक्ष त्याच्या विरोधात आहेत. त्याचवेळी मोदी 3.0 मध्ये समाविष्ट असलेल्या चंद्राबाबू नायडू यांच्या टीडीपीने यावर कोणतेही उत्तर दिलेले नाही.
अमित शहा यांनी आधीच घोषणा केली होती
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी 17 सप्टेंबर रोजीच सांगितले होते की, भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकार सध्याच्या कार्यकाळात वन नेशन-वन इलेक्शन लागू करेल. यापूर्वी गेल्या स्वातंत्र्यदिनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही एक देश, एक निवडणूक असा जोरदार पुरस्कार केला होता.
पीएम मोदींपासून एनडीएपर्यंत पक्षांनी वकिली केली
वारंवार होणाऱ्या निवडणुका देशाच्या प्रगतीत अडथळे आणत असल्याचे पीएम मोदी म्हणाले होते. ‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक’साठी देशाला पुढे यावे लागेल. विशेष म्हणजे भाजपने आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात वन नेशन-वन इलेक्शन या मुद्द्याला स्थान दिले आहे. भाजपसोबतच एनडीएमधील अनेक घटक पक्षही त्याला पाठिंबा देत आहेत.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी या निर्णयाला विरोध दर्शवला आहे. मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी वन नेशन-वन इलेक्शनवर प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, हे व्यावहारिक नाही आणि ते चालणार नाही. सध्याच्या प्रश्नांवरून लक्ष वळवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
एक देश, एक निवडणूक हा मार्ग सोपा नाही!
वन नेशन-वन इलेक्शनवर केंद्र सरकारला घटनादुरुस्ती करावी लागेल, त्यासाठी ते विधेयकाच्या स्वरूपात संसदेत मांडावे लागेल. त्यानंतर केंद्र सरकारला ते लोकसभा आणि राज्यसभेत मंजूर करून घ्यावे लागेल. इतकेच नाही तर हे विधेयक संसदेने मंजूर केल्यानंतर १५ राज्यांच्या विधानसभेलाही मंजूर करावे लागणार आहे. हे सर्व झाल्यानंतर राष्ट्रपती या विधेयकाला मंजुरी देतील.
काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांची प्रतिक्रिया
दरम्यान यावरून आता क्रिया-प्रतिक्रिया येऊ लागल्या आहेत. काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनीही या संकल्पनेवर टीका केली आहे. एक देश एक निवडणूक ही संकल्पना लोकशाहीत चालू शकत नाही. लोकशाही टिकवायची असेल तर जेव्हा हव्या तेव्हा निवडणुका व्हायला हव्यात, असं मल्लिकार्जुन खरगे म्हणाले. तसंच, इंडिया टीव्हीने दिलेल्या वृत्तानुसार, एकाचवेळी निवडणुका घेण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देणे ही निवडणुकीपूर्वीची एक खेळी आहे. जेव्हा निवडणुका येतात तेव्हा ते (भारतीय जनता पक्ष) या सर्व गोष्टी सांगतात. परंतु, देशातील जनताही हे स्वीकारणार नाही”, असेही ते म्हणाले.