MarathwadaNewsUpdate : मोठी बातमी : मराठवाडा पाणी प्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयाकडून अखेर न्याय , ८.५ टीएमसी पाणी सोडण्यास मंजुरी ….

नवी दिल्ली : शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाने मराठवाड्याच्या जायकवाडी धरणात ८.५ टीएमसी पाणी सोडण्याच्या हायकोर्टाच्या निर्णयाला मान्यता देत न्याय केला आहे . यामुळे मराठवाड्याला पाणी मिळण्याचा मार्ग आता सुकर झाला आहे . अहमदनगर आणि नाशिक  जिल्ह्यातून मराठवाड्याला  सोडण्याचे आदेश देण्यात आले होते परंतु राजकीय दबावामुळे पाणी सोडण्यात येत नव्हते . यावरून मराठवाड्याचा पाणी प्रश्न पेटला होता . काल या प्रश्नावरून औरंगाबाद शहरात सिंचन विभागाच्या कार्यालयासमोर सर्वपक्षीय आंदोलन करण्यात आले होते. आज या विषयावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होती.  या सुनावणी नुसार उत्तर महाराष्ट्राच्या धरणातून आता जायकवाडी धरणात ८.५ टीएमसी पाणी सोडले जाणार आहे. उच्च न्यायालयाचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने कायम राखला आहे.

अहमदनगर जिल्ह्यातून मराठवाड्याला सोडण्यात येणाऱ्या पाण्याला विरोध करत समन्यायी पाणी वाटपाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. दरम्यान, या याचिकेच्या सुनावणीत मराठवाड्याची बाजू मांडण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात स्वतंत्र हस्तक्षेप अर्ज दाखल करण्यात आले होते. त्यावर आज (२१ नोव्हेंबर) रोजी ही सुनावणी झाली.

अहमदनगर जिल्ह्यातील प्रवरा कारखाना, संजीवनी कारखाना आणि शंकरराव काळे कारखाना या तिघांनी न्यायालयात याचिका दाखल करत जायकवाडीला पाणी देण्याच्या विरोधात भूमिका घेतली होती. काळे , कोल्हे आणि विखे पाटील यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केलेल्या याचिकेवर एकत्रित सुनावणी आज पार पडली. आज सर्वोच्च न्यायालयात यावर सुनावणी झाली त्यानंतर हा निर्णय देण्यात आला आहे.

वकील योगेश अहिराव आणि वकील युवराज काकडे म्हणाले, नगर जिल्ह्यातील कारखानदारांनी मराठवाड्याला पाणी सोडण्यास विरोध होता. या संदर्भात आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. पुढील सुनावणी १२  डिसेंबर ला पार पडणार आहे. मात्र राज्य सरकार पाणी सोडू शकते.

हायकोर्टाने दिला होता निकाल …

दरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाच्या एका जनहित याचिकेच्या २३  सप्टेंबर २०१६  रोजीच्या अंतिम आदेशानुसार गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाने ३०  ऑक्टोबर रोजी गोदावरी खोऱ्यातील उर्ध्व धरण समूहांमधून जायकवाडी धरणात 8.6 टीएमसी पाणी सोडण्याचे आदेश दिले होते. असे असतांना देखील अहमदनगर आणि नाशिक जिल्ह्यांतील पुढाऱ्यांनी मराठवाड्याला पाणी सोडण्यास विरोध करण्यात येत होता. पाणी सोडण्याचे आदेश असतानाही मराठवाड्याला पाण्यापासून वंचित ठेवले गेले. जायकवाडी धरणामध्ये पाणी सोडण्यात येऊ नये व गोदावरी मराठवाडा पाठबंधारे विकास महामंडळाच्या पाणी सोडण्याच्या आदेशाला स्थगिती मिळावी, यासाठी संजीवनी (टाकळी) सहकारी साखर कारखाना व अन्य एका साखर कारखान्याने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यामुळे आता दरम्यान, या याचिकेच्या सुनावणीत मराठवाड्याची बाजू मांडण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात स्वतंत्र हस्तक्षेप अर्ज दाखल करण्यात आले होते.

मराठवाड्याची बाजू अशी आहे …

मराठवाड्याची बाजू मांडण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेनुसार, जायकवाडी धरणाचा लाभ अडीच लाख हेक्टर जमिनीला होतो. त्यावर मोठ्या प्रमाणावर शेतकरी अवलंबून आहेत. मराठवाड्याची लोकसंख्या सव्वादोन कोटी एवढी असून, मराठवाड्यात दर दोन वर्षांत किमान एकदा तरी शेतकरी व जनतेला दुष्काळाला सामोरे जावे लागते. जिल्ह्यातील लोकसंख्या सुमारे ३०  लाख असून शहरामध्ये जवळपास १८  लाख नागरिक राहतात. त्यांना पिण्याच्या पाण्यासाठी जायकवाडी सोडून दुसरा कोणताही पर्याय नाही. एकेकाळी आशिया खंडातील सर्वात वेगाने वाढणारे औद्योगिक शहर म्हणून औरंगाबाद  शहराची ओळख होती. जिल्ह्यात एमआयडीसी वाळूज, शेंद्रा, चिकलठाणा व डीएमआयसी करमाड व बिडकीन या औद्योगिक वसाहतींनादेखील मोठ्या प्रमाणात पाण्याची गरज भासते. जिल्ह्याच्या व मराठवाडाच्या सर्वांगीण विकासासाठी हक्काच्या पाण्याची अत्यंत गरज असल्याचे म्हणणे, हस्तक्षेप अर्जामधून सादर करण्यात आले आहे.