CourtNewsUpdate : नागपूर खंडपीठाचा सरकारला दणका , ११२ न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या रद्द , काय आहे प्रकरण ?
नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या एका निर्णयामुळे तब्बल ११२ न्यायाधीशांच्या नियुक्त्याही रद्द झाल्या असल्याचे वृत्त आहे. अधिवक्ता महेंद्र लिमये, बुलढाणा जिल्हा ग्राहक तक्रार आयोगाचे माजी अध्यक्ष सुहास उंटवले यांनी या संदर्भात याचिका दाखल केली होती. राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचे सदस्य तसेच जिल्हा आयोगाच्या अध्यक्षांच्या रिक्त जागा भरण्यासाठी घेण्यात आलेली परीक्षाच खंडपीठाने रद्द केल्यामुळे या सर्व नियुक्त्या रद्द झाल्या आहेत.
या भरतीसाठी राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाचे विद्यमान न्यायाधीश, दोन सरकारी सचिवांचा समावेश असलेली निवड समिती स्थापन केली होती. या समितीवर सरकारचे मोठे वजन आहे. त्यामुळे न्यायव्यवस्थेचं स्वातंत्र्य धोक्यात येण्याची शक्यता असल्याचा दावा या याचिकेत करण्यात आला होता तसेच परीक्षेत निगेटिव्ह मार्किंगचा नियम याचिकाकर्त्यांना अमान्य होता.
राज्य सरकारतर्फे ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचे सदस्य तसेच जिल्हा आयोगाच्या अध्यक्षांच्या रिक्त जागा भरण्यासाठी २५ जून २०२३ रोजी घेण्यात आलेली परीक्षा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठानं रद्द केली आहे. त्यामुळे या परीक्षेद्वारे सरकारने केलेल्या ११२ सदस्यीय न्यायाधीशांच्या नियुक्त्याही रद्द करण्यात आल्या आहेत.
याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार या जागा भरताना दिवाणी प्रक्रिया संहिता, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, भारतीय पुरावा कायदा, भारतीय करार कायदा आदी महत्त्वाचे कायदे परीक्षेच्या अभ्यासक्रमात समाविष्ट करण्यात आले नव्हते. वास्तविक ग्राहक आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्यांना या कायद्यांची सखोल माहिती असणे आवश्यक आहे. मात्र कोणत्याही आक्षेपांना न जुमानता ही परीक्षा घेण्यात आली.
दरम्यान न्यायालयाने सदरील याचिका दाखल करून घेताना होणारी परीक्षा, निवड प्रक्रिया याचिकेच्या निकालावर अवलंबून असेल, असे सांगत परीक्षेला परवानगी दिली होती. तरीही राज्य सरकारने या परीक्षेसाठी ११२ नवीन न्यायाधीशांची नियुक्तीही केली मात्र, याप्रकरणी न्यायमूर्ती अतुल चांदूरकर, न्यायमूर्ती वृषाली जोशी यांच्यासमोर सुनावणी झाल्यानंतर न्यायालयाने सदर परीक्षा रद्द करत न्यायाधीशांच्या नियुक्त्याही रद्द केल्या. तसेच राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग सदस्य आणि जिल्हा आयोग अध्यक्षांची रिक्त पदे भरण्यासाठी घेण्यात आलेली परीक्षाही रद्द केली.