Welcome to   Click to listen highlighted text! Welcome to

ShivsenaCurrentNewsUpdate : मोठी बातमी : निवडणूक आयोगाचा निर्णय आला, उद्धव ठाकरे यांना मोठा धक्का ….

Advertisements
Advertisements
Spread the love

नवी दिल्ली : आजच्या युक्तिवादानंतर निवडणूक योगाचा सोमवारी निर्णय अपेक्षित असताना निवडणूक आयोगाने आजच आपला निकाल देत शिवसेनेचे धनुष्यबाण चिन्ह केंद्रीय निवडणूक आयोगाने तात्पुरत्या स्वरुपात गोठवले आहे. शिवसेना हे नावही उद्धव ठाकरे किंवा एकनाथ शिंदे या दोन्ही गटांना वापरता येणार नाही.


मूळ शिवसेना कोणाची ? याचा फैसला निवडणूक आयोगाला करता न आल्यामुळे हा अंतरिम निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे अंधेरी पोटनिवडणुकीत उद्धव ठाकरेंना धनुष्यबाण हे चिन्ह कोणालाही वापरता येणार नाही. हा निर्णय तात्पुरत्या स्वरुपाचा असून केवळ आगामी निवडणुकापुरता मर्यादित आहे. हा निर्णय बदलला जाऊ शकतो. या निकालामुळे उद्धव ठाकरे यांना मोठा धक्का बसला आहे.

Advertisements

दरम्यान निवडणूक आयोगाने पोटनिवडणुकीच्या तोंडावर हा तात्पुरता निर्णय देत हे चिन्ह गोठवलं आहे. त्यामुळे दोन्ही गटांना आता हे चिन्ह वापरता येणार नाही. शिंदे आणि ठाकरे या दोन्ही गटांचा या चिन्हावर दावा असणार नाही. सोमवारपर्यंत नव्या चिन्हासाठी तीन पर्याय दुपारी तीनपर्यंत सादर करावे लागतील.

Advertisements
Advertisements

शिंदे गटाकडून पहिली प्रतिक्रिया…

“निवडणूक आयोगाने दिलेला निर्णय आम्हाला स्वीकारावा लागणार आहे. हा निर्णय दोघांनाही स्वीकारणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे आगामी काळातील आमची रणनीती लवकरच ठरवू. हा निर्णय आमच्या बाजूने लागला असता तर आमच्यासाठी हा मोठा निर्णय असता. पुढे काय करता येईल याची आम्ही चर्चा करू. मुख्यमंत्री, नेते, उपनेते एकत्र बसून यावर चर्चा करतील.

  • भरत गोगावले, प्रवक्ता शिंदे गट 

ठाकरे गटाकडून पहिली प्रतिक्रिया…

”निवडणूक आयोगाने जो निकाल दिला आहे. त्याप्रमाणे आम्ही निडणूक आयोगाला तीन नावं आणि तीन चिन्ह देऊ आणि त्यापैकी जे चिन्ह मिळेल त्या जोरावर आम्ही निडणुकाही जिंकून दाखवू, अशी प्रतिक्रिया शिवसेना नेते अनिल परब यांनी दिली आहे.

  • अनिल परब , ठाकरे गट 

ज्येष्ठ विधिज्ञ उज्वल निकम यांची प्रतिक्रिया…

दरम्यान टीव्ही ९ या मराठी वृत्तवाहिनीशी बोलताना उज्ज्वल निकम यांनी म्हटले आहे  की,

“अंधेरी निवडणूकीच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने तात्पुरत हे चिन्ह गोठावलं आहे. अर्थात याबाबत अंतिम निर्णय दोन्ही बाजूंचा पूर्ण युक्तीवाद ऐकून निवडणूक आयोग घेईल. मात्र, याविरोधात दोन्ही गटांना सर्वोच्च न्यायालयात जाता येणार आहे.”

आपलं सरकार

Click to listen highlighted text!