MaharashtraPoliticalNewsUpdate : राज्यातील राजकीय गुंत्यावर उद्या सुनावणी, न्यायालयासमोर शिंदे गटाचे नवे प्रतिज्ञापत्र …
मुंबई : उद्या बुधवारी ३ ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयात होणाऱ्या सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी खरी शिवसेना कोणती या वादावर निर्णय घेण्याची मुभा केंद्रीय निवडणूक आयोगाला द्यावी, असे प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले आहे. शिंदे सरकारची वैधता, खरी शिवसेना कोणाची या मुद्द्यांवर निवडणूक आयोगापुढील वाद, आमदार अपात्रता या मुद्द्यांवर शिवसेना नेत्यांनी सादर केलेल्या याचिका फेटाळून लावाव्यात तसेच न्यायालयाने यामध्ये हस्तक्षेप करू नये अशी विनंती त्यांनी न्यायालयास केली आहे.
शिंदे यांनी न्यायालयासमोर दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे कि , उद्धव ठाकरे यांच्याबरोबर केवळ १५ आमदार असून आपल्यामागे ४० आमदार आहेत. ठाकरे यांचा गट अल्पमतात असून त्यांची मागणी मान्य केल्यास अवघड राजकीय परिस्थिती निर्माण होईल. ठाकरे यांच्याबरोबर असलेल्या १५ आमदारांचा गट ४० आमदारांना बंडखोर ठरवून अपात्र ठरविण्याची मागणी करू शकत नाही. शिवसेनेतील आमदारांनी विधिमंडळ पक्षाच्या बैठकीत आणि पदाधिकाऱ्यांनी पक्षाच्या बैठकीत लोकशाही पद्धतीने व बहुमताने पक्षांतर्गत निर्णय घेतले. त्या निर्णयांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करू नये, अशी विनंतीही शिंदे यांनी न्यायालयास केली आहे.
सर्व याचिकांवर एकत्रित सुनावणी…
सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमणा, न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी व न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या त्रिसदस्यीय पीठापुढे बुधवारी याबाबत सुनावणी होणार आहे. त्यावेळी या महत्वपूर्ण मुद्द्यांवर न्यायालय अंतरिम आदेश देण्याची शक्यता आहे. ही सुनावणी १ ऑगस्ट रोजी होणार होती. मात्र सुनावणी लांबणीवर गेल्याने शिवसेना नेत्यांमध्ये अस्वस्थता आहे. शिंदे सरकारच्या वैधतेला, विधानसभा अध्यक्षांच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिका आणि शिंदे गटातील आमदारांना अपात्र ठरविण्याबाबत विधानसभा उपाध्यक्षांनी दिलेल्या नोटिशींना आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर बुधवारी एकत्रित सुनावणी होत आहे.
खरी शिवसेना कुणाची ?
दरम्यान केंद्रीय निवडणूक आयोगाने मूळ शिवसेना कोणाची हे ठरविण्यासाठी पुरावे दाखल करण्यासाठी पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे आणि मुख्यमंत्री शिंदे यांना ८ ऑगस्टपर्यंत मुदत दिली आहे. त्या निर्णयास आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणीची विनंती सरन्यायाधीशांना गेल्या आठवडय़ात करण्यात आली होती. ही याचिकाही अन्य याचिकांबरोबर सुनावणीसाठी येणार आहे. याशिवाय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी पक्षपातीपणाने निर्णय घेतल्याचा आरोपही एका वेगळ्या याचिकेद्वारे शिवसेनेच्यावतीने करण्यात आला आहे. या गुंतागुंतीच्या याचिकांवर न्यायालय काय निर्णय देणार याकडे महाराष्ट्रसह देशातील राजकारण्यांचे लक्ष लागले आहे.