HijabNewsUpdate : कर्नाटकातील हिजाब विवाद आता सर्वोच्च न्यायालयात , कोर्टाने दिले असे उत्तर
नवी दिल्ली : कर्नाटकातील हिजाब विवाद प्रकरण आता सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आहे. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी सीजेआयच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर लवकर सुनावणी घेण्याची मागणी केली आहे. सिब्बल म्हणाले, ‘हे नऊ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाचे प्रकरण आहे. भलेही न्यायालयाने या प्रकरणात न्यायालयाने कुठलाही आदेश दिला नाही तरी चालेल परंतु या वादातून शाळा , महाविद्यालये बंद असल्याने या प्रकरणावर तत्काळ सुनावणी करावी अशी विनंती न्यायालयाला करण्यात आली आहे.
दरम्यान यावर बोलताना सरन्यायाधीश म्हणाले की, कर्नाटक हायकोर्टात या प्रकरणी सुनावणी सुरू आहे. आज ही सुनावणी होणार आहे. आधी हायकोर्टाला निर्णय घेऊ द्या. या प्रकरणी सध्या कोणतीही घाई नाही. आम्ही या प्रकरणाची सुनावणी केली तर उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार नाही. त्यामुळे तूर्त सर्वोच्च न्यायालयाने हिजाब प्रकरणी कोणतीही तारीख देण्यास नकार दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, या प्रकरणात आम्ही लगेच उडी का मारायची. आधी हायकोर्टाला निर्णय घेऊ द्या. दुसरीकडे, उडपीची विद्यार्थिनी फातिमा बुशरा हिनेही कर्नाटक सरकारचा 5 फेब्रुवारीचा आदेश बेकायदेशीर आणि समानता ठरवत सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. , स्वातंत्र्य हिजाबच्या वादाच्या दरम्यान, कर्नाटक सरकारने शैक्षणिक संस्थांना आदेश देताना म्हटले आहे कि , या संदर्भात उच्च न्यायालय निर्णय देत नाही तोपर्यंत संस्थांनी विद्यमान नियमांचेच पालन करावे.
दरम्यान हिजाब वादावर बुधवारीही कर्नाटक उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली, मात्र उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची मोठ्या खंडपीठात सुनावणी घेण्याची शिफारस केली. आता हिजाब घालून मुलींना शाळा , कॉलेजमध्ये प्रवेश देण्याबाबत न्यायालय काही निर्णय देईल किंवा नाही हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही . न्यायमूर्ती कृष्णा एस दीक्षित यांनी वर्गखोल्यांमधील हिजाबवरील बंदीविरोधातील काही याचिकांवर सुनावणी करताना असे निरीक्षण नोंदवले की, पर्सनल लॉ च्या काही बाबी लक्षात घेता, या प्रकरणांमुळे काही मूलभूत महत्त्वाचे घटनात्मक प्रश्न निर्माण होतात. त्यामुळे या प्रकरणाची व्यापकता लक्षात घेता याचा निर्णय घेण्यासाठी मोठे खंडपीठ स्थापन करता येईल का, याचा निर्णय सरन्यायाधीशांनी घ्यावा, असे न्यायालयाचे मत आहे.