MarathaAndolanUpdate : मराठा आरक्षण : अखेर राज्य सरकारच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल

मुंबई :  अखेर मराठा आरक्षण प्रकरणी राज्य सरकारच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आली आहे. छत्रपती संभाजीराजे यांनी याबाबत ट्विट करून माहिती दिली आहे. मराठा आरक्षण बाबत आम्ही शासनाकडे पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याची केलेली प्रमुख मागणी मान्य करण्यात आली असून, आज सर्वोच्च न्यायालयात राज्य शासनातर्फे ही याचिका दाखल करण्यात आली. अशी माहिती छत्रपती संभाजीराजे यांनी दिली आहे.

याशिवाय  माझ्या मागणीनुसार या याचिकेमध्ये गायकवाड आयोगाच्या अहवालातील उर्वरीत परिशिष्टे देखील भाषांतरीत करण्यात येतील, असे नमूद केले असल्याची माहितीही संभाजीराजेंनी दिली आहे. मराठा आरक्षणाबाबत येत्या आठ दिवसांत सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याची तसेच समाजातील निवडक लोकांची एक समिती नेमून त्याच्या माध्यमातून अन्य मागण्या तातडीने सोडविण्याची ग्वाही मुख्यममंत्री उद्धव ठाकरे यांनी गुरुवारी खासदार संभाजीराजे आणि सकल मराठा समाजाला दिली होती.

दरम्यान मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर सकल मराठा समाज, मराठा क्रांती मोर्चाच्यावतीने सोमवारी खासदार छत्रपती संभाजीराजे भोसले यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या मूक आंदोलनात सर्वपक्षीय नेत्यांनी सहभागी होऊन मराठा आरक्षणास एकमुखी पाठिंबा दिल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.

मूक आंदोलन महिनाभर लांबणीवर

मराठा आरक्षणाच्या विषयावर कोंडी फुटावी, यासाठी सकल मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीने दुसरे राज्यस्तरीय मूक आंदोलन सोमवारी येथे करण्यात आले. गंगापूर रोडवर झालेल्या या आंदोलनात संभाजीराजे यांच्या नेतृत्वाखाली समाजाचे प्रमुख नेते आणि पदाधिकारी सहभागी झाले होते. राज्य सरकारने मागितलेल्या मुदतीचा स्वीकार करून मूक आंदोलन स्थगित करत असल्याचे संभाजीराजे यांनी यावेळी सांगितले. आपण राज्यभर दौरा करणार असून महिनाभरात मागण्यांची पूर्तता न झाल्यास पुन्हा राज्यव्यापी आंदोलन करण्यात येईल. राज्य शासन आणि केंद्र सरकारने समन्वयाची भूमिका घेतली तरच आरक्षण मिळू शकेल, असे संभाजीराजे  यांनी म्हटले आहे.