मोठी बातमी : अॅट्रॉसिटी प्रकरणात आरोपीला तत्काळ अटकेची तरतूद कायम, अंतरिम जामीनही मिळणार नाही, सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्वपूर्ण निकाल
Supreme Court upholds the constitutional validity of SC/ST (Prevention of Atrocities) Amendment Act, 2018 that ruled out any provision for anticipatory bail for a person accused of atrocities against SC/STs. pic.twitter.com/C2LMBwZiO8
— ANI (@ANI) February 10, 2020
सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती, जमातींविरोधी अत्याचाराला प्रतिबंधक करणाऱ्या अॅट्रॉसिटी कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देणारी याचिका फेटाळून लावली आहे. या कायद्यांतर्गत तत्काळ अटक करण्याची तरतूद कायम राहणार असून कोणत्याही व्यक्तीला या कायद्यांतर्गत जामीन मिळणार नाही, असे सर्वोच्च मयायालयाने स्पष्ट केले आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयामुळे अत्याचार पीडितांसह केंद्र सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
अॅट्रॉसिटी प्रतिबंधक कायद्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयानं महत्त्वाचा निकाल दिला. अॅट्रॉसिटी कायद्यात करण्यात येणारी दुरूस्ती घटनाबाह्य नसल्याचं सांगत सर्वोच्च न्यायालयानं कायद्याला हिरवा कंदील दाखवला आहे. न्यायालयाच्या निकालामुळे अॅट्रॉसिटी प्रकरणात कोणत्याही चौकशीशिवाय गुन्हा दाखल करता येणार असून, आरोपीच्या अटकपूर्व जामीनाचा मार्गही बंद झाला आहे.
अॅट्रॉसिटी कायद्यासंदर्भात वाढत्या तक्रारीवर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयानं कायद्यातील काही तरतूदी रद्द केल्या होत्या. २० मार्च २०१८ रोजी न्यायमूर्ती ए.के. गोयल, यू. यू.ललित यांच्या खंठपीठासमोर सुनावणी झाली होती. आपल्या निकालात न्यायालयानं सबंधित प्रकरणात नियुक्त केलेल्या समिती अथवा वरिष्ठ पोलीस अधीक्षकांच्या परवानगीशिवाय अटक करता येणार नाही. त्याचबरोबर अॅट्रॉसिटीच्या संबंधित प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्यापूर्वी चौकशी करण्यात यावी, असे निर्देश दिले होते.