पाकिस्तानी दहशतवादी संघटनांवर बंदी नाही तर फक्त पाळत
पाकिस्तानने दहशतवादी संघटनांवर कारवाईच्या नावाने पुन्हा एकवार धूळफेक केली आहे. मुंबई हल्ल्याचा मास्टरमाइंड हाफिज सईदच्या जमात-उद-दावा आणि त्याची शाखा असलेलं फलाह-ए-इन्सानियत फाउंडेशन या संघटनांवर बंदीची घोषणा करूनही पाकिस्तानने अद्याप बंदी घातलेली नाही. या दोन्ही संघटनांवर पाकिस्तान पूर्वीप्रमाणे केवळ लक्ष ठेवून राहणार आहे. जमात-उद-दावा आणि फलाह-ए-इन्सानियत या संघटनांवर दहशतवादविरोधी कायदा १९९७ च्या कलम ११-ड-(१) शेड्युल २ नुसार मंत्रालय पाळत ठेवणार आहे, अशी माहिती पाकिस्तान सरकारच्या नॅशनल काउंटर टेररिझम ऑथोरिटी (NCTA)च्या संकेतस्थळावर देण्यात आली आहे. २१ फेब्रुवारी रोजी यासंदर्भातली अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. मात्र या दोन्ही संघटनांचा समावेश सरकारच्या या ‘वॉच’ ठेवण्याच्या यादीत जानेवारी २०१७ पासून आहे, असंही या संकेतस्थळावर नमूद करण्यात आलं आहे.
जम्मू-काश्मीरमधील पुलवामा जिल्ह्यात १४ फेब्रुवारीला सीआरपीएफ जवानांच्या ताफ्यावर झालेल्या आत्मघाती हल्ल्यानंतर पाकिस्तान सरकारवर जागतिक पातळीवरून आलेल्या दबावानंतर या दोन संघटनांवर बंदी आणण्याची घोषणा पाकिस्तान सरकारने २१ फेब्रुवारीला केली होती. ‘याचा अर्थ पाकिस्तानने ही बंदी न आणता केवळ या दोन्ही संघटनांवरची पाळत ठेवण्याची मुदत वाढवली,’ असे एका लष्करी अधिकाऱ्याने सांगितले. जमात-उद-दावा ही लष्कर-ए-तोयबाची प्रमुख संघटना आहे. १६६ निरपराध नागरिकांचे जीव घेणारा २६/११ चा हल्ला याच लष्कर-ए-तोयबाने केला होता. NCTA ने आतापर्यंत ६९ दहशतवादी संघटनांवर बंदी घातली आहे. यापैकी बहुतांश संघटना बलुचिस्तान, गिलगिट बाल्टीस्तान आणि आदिवासी भागातल्या आहेत. मात्र हिजबुल मुजाहिदीन, हरकत-उल-मुजाहिदीन आणि अल बद्र सारख्या प्रमुख दहशतवादी संघटनांकडे NCTA ने कानाडोळा केला आहे.