WorldNewsUpdate : टॅरिफ बाॅम्बच्या कार्यवाहीनंतर अमेरिकेकडून ६ भारतीय कंपन्यांवर निर्बंध !!

Advertisements
Advertisements
Spread the love

नवी दिल्ली : भारतावर 25 टक्के टॅरिफ बाॅम्ब टाकल्यानंतर आता इराणी तेल आणि पेट्रोकेमिकल व्यवसायात सहभागी असल्याबद्दल अमेरिकेने किमान 6 भारतीय कंपन्यांवर निर्बंध लादले आहेत. ही कारवाई इराणसोबत व्यवसाय केल्याचा आरोप असलेल्या 20 जागतिक कंपन्यांविरुद्ध केलेल्या कारवाईचा एक भाग आहे. अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने बुधवारी हे निर्बंध जाहीर केले.

मंत्रालयाचे म्हणणे आहे की,  या भारतीय कंपन्यांनी इराणी तेल आणि पेट्रोकेमिकल उत्पादनांच्या खरेदी-विक्रीत महत्त्वपूर्ण व्यवहार केले आहेत, जे अमेरिकेच्या निर्बंधांचे उल्लंघन आहे. अमेरिकेचा आरोप आहे की या कंपन्यांनी इराणसोबत त्यांच्या निर्बंधांना मागे टाकून कोट्यवधी रुपयांचा व्यवसाय केला आहे.

Advertisements

कोणत्या भारतीय कंपन्यांवर कारवाई करण्यात आली?

अल्केमिकल सोल्युशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड: कंपनीने जानेवारी ते डिसेंबर 2024 दरम्यान $84 दशलक्ष (सुमारे 700 कोटी रुपये) पेक्षा जास्त किमतीची इराणी पेट्रोकेमिकल उत्पादने आयात केली.

Advertisements
Advertisements

ग्लोबल इंडस्ट्रियल केमिकल्स लिमिटेड: जुलै 2024 ते जानेवारी 2025 पर्यंत, कंपनीने $51 दशलक्ष (सुमारे 425 कोटी रुपये) पेक्षा जास्त किमतीची इराणी मिथेनॉल आणि इतर उत्पादने खरेदी केली.

ज्युपिटर डाई केम प्रायव्हेट लिमिटेड: याच काळात कंपनीने सुमारे $49 दशलक्ष किमतीचे टोल्युइनसह इराणी उत्पादने आयात केली.
रमणिकलाल एस. गोसालिया अँड कंपनी: सुमारे $22 दशलक्ष किमतीचे पेट्रोकेमिकल्स खरेदी केले, ज्यामध्ये मिथेनॉल आणि टोल्युइनचा समावेश आहे.

पर्सिस्टंट पेट्रोकेम प्रायव्हेट लिमिटेड: ऑक्टोबर ते डिसेंबर 2024 दरम्यान, कंपनीने 14 दशलक्ष किमतीचे इराणी मिथेनॉल आयात केले.
कांचन पॉलिमर्स: त्यांच्यावर $1.3 दशलक्ष किमतीचे इराणी पॉलिथिलीन उत्पादने खरेदी केल्याचा आरोप आहे.
अमेरिकेने इराणवर दहशतवादी संघटनांना निधी देण्याचा आरोप केला आहे.

हे निर्बंध अमेरिकेच्या इराणवर जास्तीत जास्त दबाव आणण्याच्या धोरणाचा भाग आहेत. अमेरिकेचा दावा आहे की इराण त्याच्या तेल आणि पेट्रोकेमिकल उत्पादनांच्या विक्रीतून मिळणारे उत्पन्न मध्य पूर्वेत अस्थिरता पसरवण्यासाठी आणि दहशतवादी संघटनांना पाठिंबा देण्यासाठी वापरतो. अमेरिकेने म्हटले आहे की निर्बंधांचा उद्देश शिक्षा करणे नाही तर वर्तन बदलणे आहे. जर बंदी घातलेल्या कंपन्यांना हवे असेल तर ते निर्बंध उठवण्यासाठी अमेरिकन ट्रेझरी विभागाकडे अर्ज करू शकतात. भारताव्यतिरिक्त, या कारवाईत तुर्की, चीन, युएई आणि इंडोनेशियातील काही कंपन्यांनाही लक्ष्य करण्यात आले आहे. अमेरिकेच्या मते, या कंपन्या इराणच्या तेल व्यापारात सहकार्य करत होत्या.

निर्बंधांचा काय परिणाम होईल?

अमेरिकेतील या कंपन्यांच्या सर्व मालमत्ता आणि अमेरिकन नागरिकांशी/कंपन्यांशी त्यांचे व्यवहार तत्काळ गोठवण्यात आले आहेत. कोणताही अमेरिकन व्यक्ती किंवा कंपनी या बंदी घातलेल्या कंपन्यांसोबत व्यवसाय करू शकत नाही.

आपलं सरकार

Click to listen highlighted text!