IndiaNewsUpdate : मोदींनी भारतातील तरुणांचे भविष्य उद्ध्वस्त केले, राहुल गांधी यांचे प्रहार !!
नवी दिल्ली : अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेला मृत अर्थव्यवस्था म्हटल्यानंतर लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान मोदींवर सडकून प्रहार केला आहे. ते म्हणाले की, अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांनी वस्तुस्थिती सांगितली आहे. अदानीला मदत करण्यासाठी भाजपने भारतीय अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त केली आहे हे संपूर्ण जगाला माहीत आहे. ट्रम्प बरोबर आहेत. म्हणजे, पंतप्रधान मोदी आणि अर्थमंत्र्यांशिवाय सर्वांना माहिती आहे की भारताची अर्थव्यवस्था मृत आहे.
राहुल यांचे हे विधान ट्रम्प यांच्या विधानानंतर आले आहे ज्यामध्ये त्यांनी म्हटले होते की रशिया आणि भारत त्यांच्या मृत अर्थव्यवस्थेला कसे हाताळतात किंवा घेऊन बुडाले, तरी मला पर्वा नाही. बुधवारी अमेरिकेने भारतावर 25 टक्के कर लादण्याची घोषणा केली आहे.
राहुल गांधी यांनी ट्विट करत मोदींनी भारतीय अर्थव्यवस्था मृत केल्याचा हल्लाबोल केला. ते म्हणाले की, मोदी-अदानी भागीदारी, नोटाबंदी आणि दोषांसह जीएसटी ‘असेंबल इन इंडिया’ अयशस्वी झाले. (राहुल मेक इन इंडियाला असेंबल इन इंडिया म्हणतात), एमएसएमई म्हणजेच लघु-मध्यम उद्योग संपले आहेत आणि शेतकऱ्यांना चिरडण्यात आलं आहे. नोकऱ्या नसल्याने मोदींनी भारतातील तरुणांचे भविष्य उद्ध्वस्त केले आहे.
प्रियांका गांधी यांचीही टीका….
काँग्रेस खासदार प्रियांका गांधी म्हणाल्या की, अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी शुल्काबाबत काय म्हटले ते सर्वांनी पाहिले आहे. पंतप्रधान मोदी सर्वत्र जातात, मित्र बनवतात आणि नंतर आपल्याला काय मिळते. खासदार जयराम रमेश म्हणाले की, हाऊडी मोदी आणि नमस्ते ट्रम्प यांनी मदत केली नाही. या मैत्रीतून आपल्याला काय मिळाले. हा आपल्या देशाला, आपल्या अर्थव्यवस्थेला मोठा धक्का आहे. पंतप्रधानांनी घाबरू नये. अमेरिकेचे ब्लॅकमेलिंग आपल्यासाठी संकटाचा काळ आहे.
आम्हाला वाटायचे की आमच्यासमोर दोन मोठी आव्हाने आहेत, पाकिस्तान आणि चीन, पण अमेरिका ही तिसरी मोठी समस्या म्हणून उदयास आली आहे. जेडीयू खासदार संजय कुमार झा म्हणाले की, हे काही नवीन नाही. वेगवेगळ्या देशांनी वेगवेगळ्या दराने शुल्क लादल्याची माहिती मिळाली आहे. सरकार देशाच्या हितासाठी जे करेल ते करेल. सरकार शेती आणि एमएसएमई क्षेत्राच्या हितासाठी काम करेल. सरकारने असेही म्हटले आहे की चर्चा सुरू आहे. सरकार आणि पंतप्रधान मोदी यावर तोडगा काढण्यास सक्षम आहेत.
