#Loksabha_NewBillPass : लोकसभेत ३ नवी गुन्हेगारी विधेयके मंजूर, जाणून घ्या कायद्यातील नवे बदल

लोकसभा हिवाळी अधिवेशात ३ नवी गुन्हेगारी विधेयके मंजूर झाली आहेत. आता ही विधेयके राज्यसभेसमोर मांडली जाणार आहेत. हे विधेयक सादर करताना गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले, ब्रिटीशकालीन राजद्रोह कायदा रद्द करण्यात आला आहे. अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार आणि मॉब लिंचिंगसारख्या गुन्ह्यांसाठी फाशीची शिक्षा दिली जाईल.

राजद्रोहाचा कायदा ब्रिटिशांनी बनवला होता, त्यामुळे टिळक, गांधी, पटेल यांच्यासह देशातील अनेक स्वातंत्र्य योद्धे ६-६ वर्षे तुरुंगात गेले. तो कायदा आजवर चालू होता. पहिल्यांदाच मोदीजींनी सरकारमध्ये येताच देशद्रोहाचे कलम १२४ रद्द करून ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे.

देशाला विरोध करणाऱ्याला तुरुंगात जावे लागेल

राजद्रोहाला देशद्रोहात बदलल्याचे ते म्हणाले आहे. कारण आता देश स्वतंत्र झाला आहे, लोकशाही देशात कोणीही सरकारवर टीका करू शकतो. हा त्यांचा हक्क आहे. देशाच्या सुरक्षेला किंवा मालमत्तेला हानी पोहोचवण्यासाठी कोणी काही केले तर त्याच्यावर कारवाई केली जाईल.

ते पुढे म्हणाले की, कोणी सशस्त्र आंदोलन केले किंवा बॉम्बस्फोट केले तर त्याच्यावर कारवाई होईल, त्याला मुक्त होण्याचा अधिकार नाही, त्याला तुरुंगात जावे लागेल. काही लोक सोईने राजकीय अर्थ काढतील. मात्र, मी काय बोललो ते समजून घ्या. देशाला विरोध करणाऱ्याला तुरुंगात जावे लागेल.

मुलीवर बलात्कार करणाऱ्याला फाशीची शिक्षा

यापूर्वी बलात्कारासाठी ३७५, ३७६ कलमे होती, आता कलम ६३, ६९ मध्ये बलात्काराचा समावेश करण्यात आला आहे, इथून गुन्ह्यांची चर्चा सुरू होते. सामुहिक बलात्कारही वाढत आहेत. लहान मुलांवरील गुन्हेही पुढे आले आहेत. खून 302 होता, आता तो १०१ झाला आहे. सामूहिक बलात्काराच्या आरोपीला २० वर्षांपर्यंत किंवा तो जिवंत असेपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा होईल.

१८, १६ आणि १२ वर्षे वयोगटातील मुलींवरील बलात्कारासाठी वेगवेगळी शिक्षा दिली जाईल. १८ वर्षांखालील बलात्कारासाठी जन्मठेप आणि फाशीची शिक्षा. सामूहिक बलात्काराच्या प्रकरणात २० वर्षांचा कारावास किंवा जन्मठेपेची शिक्षा. १८ वर्षांखालील मुलीवर बलात्कार करणाऱ्याला पुन्हा फाशीच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.

संमतीने बलात्काराचे वय १५ वर्षांवरून वाढवत १८ वर्षे करण्यात आले आहे. १८ वर्षांच्या मुलीवर बलात्कार झाल्यास नाबालिक मुलीवर बलात्कार मानला जाईल. अपहरण ३५९, ३६९ होते, आता ते १३७ आणि १४० झाले आहे. मानवी तस्करी ३७०, ३७० अ होती, आता ती १४३, १४४ झाली आहे.

दोषी हत्या दोन भागात विभागली

संघटित गुन्हेगारी देखील प्रथमच स्पष्ट करण्यात आली आहे, त्यात सायबर गुन्हे, लोकांची तस्करी आणि आर्थिक गुन्ह्यांचा देखील उल्लेख आहे. यामुळे न्यायव्यवस्थेचे काम मोठ्या प्रमाणात सोपे होईल. दोषी हत्या दोन भागात विभागली गेली. गाडी चालवताना अपघात झाला, तर आरोपीने जखमीला पोलीस स्टेशन किंवा रुग्णालयात नेले तर त्याला कमी शिक्षा दिली जाईल. हिट अँड रन प्रकरणात 10 वर्षांची शिक्षा होणार आहे.

डॉक्टरांच्या निष्काळजीमुळे मृत्यू…

डॉक्टरांच्या निष्काळजीपणामुळे झालेल्या हत्येला दोषी हत्या म्हणून वर्गीकृत करण्यात आले आहे. यासाठी शिक्षेतही वाढ करण्यात आलीये, त्यासाठी संविधानात दुरुस्ती करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. मॉब लिंचिंग आणि स्नॅचिंगच्या गुन्ह्यांसाठी फाशीची शिक्षा देण्याचा कायदा नव्हता, आता तो कायदा झाला आहे.

नव्या कायद्यात पोलिसांची जबाबदारी

दरम्यान अमित शहा म्हणाले, आता नव्या कायद्यात पोलिसांची जबाबदारीही निश्चित होणार आहे. याआधी कधी कोणाला अटक झाली की त्याच्या कुटुंबीयांना त्याची कल्पनाही नसायची. आता कोणाला अटक केली तर पोलीस त्याच्या कुटुंबीयांना कळवावे लागेल. कोणत्याही प्रकरणात, ९० दिवसांच्या आत काय घडले याची माहिती ते पिडीताला देतील. तपास आणि प्रकरणाच्या विविध टप्प्यांबाबत पीडित आणि कुटुंबीयांना माहिती देण्यासाठी अनेक मुद्दे जोडण्यात आले आहेत.

विधेयके

लोकसभेत नवे विधेयक मंजूर, केंद्रीय निवडणूक आयुक्त निवडीच्या समितीतून सरन्यायाधीशांना वगळले

दिवसभरातील ताज्या आणि महत्त्वाच्या घडामोडी :  www.mahanayakonline.com

दिवसभरातील ताज्या News Update | Join with Mahanayak Online :

https://chat.whatsapp.com/KHZm2husxzD6XiBY0eBBnZ

MahanayakOnline
www.mahanayakonline.com

For advertising call now :
9421379055 | 9028150765