लोकसभेत नवे विधेयक मंजूर, केंद्रीय निवडणूक आयुक्त निवडीच्या समितीतून सरन्यायाधीशांना वगळले

केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांच्या निवडप्रक्रियेतून सरन्यायाधीशांना वगळून त्या पूर्णत: सरकारच्या नियंत्रणात आणणारे वादग्रस्त ‘मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त (नियुक्त्या, सेवेच्या अटी, व कार्यकाळ) विधेयक गुरुवारी लोकसभेत मंजूर करण्यात आले. हे विधेयक १० ऑगस्ट रोजी सादर करण्यात आले होते. त्यानंतर राज्यसभेत १२ डिसेंबर आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले आहे.

१९९१ मधील कायद्यात केंद्रीय मुख्य निवडणूक आयुक्त व अन्य आयुक्तांच्या नियुक्ती प्रक्रियेबाबत ठोस तरतूद नव्हती. या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने मार्चमध्ये पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेता व सरन्यायाधीश यांच्या समितीमार्फत या नियुक्त्या करण्याचे आदेश दिले होते. तसेच या संसदेने निवडप्रक्रियेसंदर्भात कायदा करण्याची सूचनाही करण्यात आली होती.

या आधारे केंद्र सरकारने ‘केंद्रीय निवडणूक आयुक्त नियुक्ती व सेवास्थिती-२०२३’ हे विधेयक पावसाळी अधिवेशनादरम्यान, १० ऑगस्ट संसदेत आणले होते. मंगळवारी राज्यसभेत विधेयक आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले. या विधेयकावर टीका करत विरोधी पक्षांनी १२ डिसेंबर रोजी सभात्याग केल्याने हे विधेयक मंजूर होऊ शकले. तसेच, लोकसभेत सत्ताधारी पक्षाचे बहुमत असल्याने येथेही मंजुरीसाठी प्रतीक्षा करावी नाही लागली.

विधेयकातील तरतुदीनुसार केंद्रीय विधिमंत्र्यांची शोधसमिती पाच संभाव्य आयुक्तांची शिफारस करेल. विद्यमान केंद्रीय मुख्य आयुक्त अनुपचंद्र पांडे फेब्रुवारी २०२४ मध्ये निवृत्त होत असून त्यानंतर संभाव्य नवी निवडप्रक्रिया अंमलात येऊ शकेल.

सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या वेतनाइतकेच वेतन केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांना दिले जाते. आयुक्तांचा दर्जा केंद्रीय सचिवाच्या स्तरावर आणण्याची तरतूद विधेयकामध्ये होती. या दुरुस्तीला माजी केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांसह विरोधी पक्षांनीही विरोध केला.

अखेर विधेयकामध्ये दुरुस्ती करण्यात आली व केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांचा दर्जा पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या समकक्ष करण्यात आला. केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांना दिवाणी वा फौजदारी कारवाईपासून संरक्षणही देण्यात आले आहे.

विरोधकांचे काय म्हणणे होते? वादाचे कारण काय?

निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीबाबत वाद सुरु होते. दरम्यान, 2 मार्च 2023 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया रद्द केली असून सुप्रीम कोर्टाने या संदर्भात कायदा बनवण्याचे आदेश केंद्र सरकारला दिले होते.

जोपर्यंत कायदा बनत नाही तोपर्यंत देशाचे पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते किंवा सदनातील सगळ्यात मोठ्या पक्षाचे नेते आणि सरन्यायाधीश यांच्या समितीकडून केली जाईल असेही सुप्रीम कोर्ट म्हणाले होते.

आजपर्यंत राज्यघटनेतील कलम 324 नुसार निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती करण्यात येत होती. मात्र मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठी स्वतंत्र यंत्रणेची मागणी करणाऱ्या याचिका अनुप बर्नवाल, अश्विनी कुमार उपाध्याय, असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स ही एनजीओ आणि डॉ. जया ठाकूर यांनी दाखल केल्या होत्या.

त्यानंतर केंद्र सरकारने ऑगस्ट महिन्यात यासंदर्भातील विधेयक राज्यसभेत मांडलं. मात्र, आयुक्तांची नियुक्ती करणाऱ्या या समितीमधून सरन्यायाधिशांना वगळण्यात आलेले होते. यामुळे विरोधी पक्षांनी हे विधेयक असंवैधानिक असल्याची टीका केली होती.

निवडणूक आयोगाला पंतप्रधानांच्या ‘हातचे बाहुले’ बनवण्यासाठी हे विधेयक आणल्याची टीका काँग्रेसने केली होती. तसेच दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनीही या विधेयकावर टीका करत हा सुप्रीम कोर्टाचा अपमान असल्याचे म्हंटले होते.

निवड समितीमध्ये पंतप्रधान आणि केंद्रीय मंत्र्यांची नेमणूक असताना विरोधी पक्षनेत्यांचे मत विचारात न घेता सत्ताधारी पक्षाच्या मर्जीतील व्यक्तीला या पदावर बसवले जाण्याची शक्यता असल्याचे ही अनेकांचं मत होते. यामुळे निवडणूक निष्पक्ष आणि पारदर्शक राहणार नाहीत असे मत देखील विरोधकांनी मांडले होते. नवीन कायद्यामध्ये केंद्रीय सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील शोधसमितीला केवळ नावापुरते ठेवले असल्याचे ही बोलले जात होते.

नवीन कायद्यात नेमक्या कोणत्या तरतुदी?

निवडणूक आयोग (निवडणूक आयुक्तांच्या सेवेच्या अटी आणि व्यवहार) अधिनियम, 1991 हा कायदा रद्द करून हे नवीन विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे. घटनेच्या कलम 324 नुसार, निवडणूक आयोगामध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) आणि राष्ट्रपती ठरवतील तेवढे इतर निवडणूक आयुक्त (ECs) हे सदस्य असतात.

केंद्र सरकारने मांडलेल्या या विधेयकानुसार निवडणूक आयुक्तांची नेमणूक करत असताना एक निवड समिती बनवली जाईल. या समितीमध्ये पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षाचे नेते आणि पंतप्रधान निवडतील ते केंद्रीय मंत्री असे तीन सदस्य असतील.

लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते नियुक्त केले गेले नसतील तर विरोधी पक्षात असणाऱ्या सगळ्यात मोठ्या राजकीय पक्षाचे सभागृह नेते या निवड समितीचे सदस्य असतील.

निवड समितीला उमेदवाराची निवड करण्यासाठी मदत करण्याकरता एक शोध समिती बनवली जाईल. या समितीचे अध्यक्ष केंद्रीय मुख्य सचिव असतील. या समितीमध्ये एकूण पाच सदस्य असतील.

केंद्र सरकारमध्ये सचिव पदावर किंवा त्यापेक्षा उच्चपदावर काम करणारे दोन अधिकारी या समितीचे सदस्य असतील. या अधिकाऱ्यांना निवडणुका हाताळण्याचा अनुभव आणि ज्ञान असणे आवश्यक आहे.

ही समिती मुख्य निवड समितीला आयुक्तांच्या नावाची शिफारस करेल. मात्र शोध समितीने शिफारस केलेल्या नावांना सोडून निवड समिती इतरही नावांचा विचार यासाठी करू शकते, असे हि या नवीन कायद्यात सांगण्यात आले आहे.

निवडणूक आयुक्त होण्यास पात्रता, पगार आणि इतर सुविधा?

केंद्र सरकारमध्ये सचिव किंवा त्याच दर्जाच्या पदांवर काम केलेल्या व्यक्ती मुख्य निवडणूक आयुक्त किंवा इतर निवडणूक आयुक्त होण्यासाठी पात्र असून त्यांना निवडणूक व्यवस्थापन करण्याचा अनुभव असायला हवा.

विधेयकानुसार केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांचा दर्जा पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या समकक्ष करण्यात आला असून सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या वेतनाइतकेच वेतन केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांना देण्यात येणार आहे. तसेच केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांना दिवाणी वा फौजदारी कारवाईपासून संरक्षणही देण्यात आले आहे.

दिवसभरातील ताज्या आणि महत्त्वाच्या घडामोडी :  www.mahanayakonline.com

दिवसभरातील ताज्या News Update | Join with Mahanayak Online :

https://chat.whatsapp.com/KHZm2husxzD6XiBY0eBBnZ

MahanayakOnline
www.mahanayakonline.com

For advertising call now :
9421379055 | 9028150765