मराठा आरक्षण अंतिम टप्प्यात, आपण २४ तारखेचा अल्टिमेटम देऊ नये

सरकारचे शिष्टमंडळ आज अंतरवली सराटी गावात मनोज जरांगे पाटील यांची समजूत काढण्यासाठी गेले होते. या शिष्टमंडळात मंत्री गिरीश महाजन, मंत्री उदय सामंत, मंत्री संदीपान भुमरे यांचा समावेश होता. दरम्यान मनोज जरांगे यांनी आई ओबीसी असेल तर मुलांना ओबीसी आरक्षण देण्यात यावे, अशी मागणी केली.

यासाठी मनोज जरांगे यांनी सरकारच्या शिष्टमंडळाने याआधी लेखी स्वरुपात लिहून दिलेल्या आश्वासनाचा दाखला दिला. सरकारच्या शिष्टमंडळाने कुणबी नोंदी सापडलेल्या नागरिकांच्या सगेसायरींना देखील आरक्षण दिले जाईल, असे लेखी आश्वासन दिल्याचे मनोज जरांगे म्हणाले. पण मनोज जरांगे यांची ही मागणी गिरीश महाजन यांनी नाकारली.

सरकारच्या शिष्टमंडळ आणि जरांगे यांच्यात चर्चा झाल्यानंतर पत्रकार परिषद पार पडली. यावेळी गिरीश महाजन (Girish Mahajan) यांनी सविस्तर भूमिका मांडली. जे शक्य नाही ते देताच येणार नाही, असे गिरीश महाजन स्पष्ट म्हणाले.

कायद्याने सर्व गोष्टी तपासल्या जात आहेत. पत्नीचे नातेवाईक कायद्यात बसत नाहीत. जरांगेंची सगेसोयरेंची मागणी नियमात बसत नाही, असे गिरीश महाजन यांनी सांगितले आहे.

विधीमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन पार पडले असून विधानसभेत चार दिवस मराठा आरक्षणावर चर्चा झाली. यामध्ये अनेक सदस्यांनी सहभाग नोंदवला, भाषणे दिली. त्यानंतर काल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी त्यावर सकारात्मक उत्तर दिले. क्युरिटीव्ह पिटीशनच्या माध्यमातून आपण पुढे गेलो आहोत.

नाताळच्या सुट्ट्यांमुळे सुनावणी पुढे गेली आहे. मागासवर्गीय आयोगाला आपण नेमले असून त्यांचे काम वेगाने सुरु आहे. आपण त्यांना ३६० कोटी रुपये उपलब्ध करुन दिले आहेत. मॅनपावर, साहित्य, साम्रगीसाठी पैसे दिले आहेत, असे गिरीश महाजन म्हणाले.

आपल्याला मराठा आरक्षण द्यायचे आहे. मागच्यावेळी देवेंद्र फडणवीसांनी आरक्षण दिले होते. पण सरकार बदलल्यामुळे आरक्षण टिकू शकले नाही. मु्ख्यमंत्र्यांनी काल हे देखील सांगितले की, विशेष अधिवेशन घेऊन मराठा आरक्षणाबाबत निर्णय घेऊ.

तसेच शासनाची भूमिका सकारात्मक आहे. आरक्षण अंतिम टप्प्यात आले आहे. आपण २४ तारखेचा अल्टिमेटम देऊ नये. आरक्षण आता अंतिम टप्प्यावर आले आहे, असे गिरीश महाजन म्हणाले.

Maratha Reservation : फेब्रुवारीत सरकार बोलवणार विशेष अधिवेशन…

गेल्यावेळी मनोज जरांगे उपोषणाला बसले असताना दोन माजी न्यायमूर्ती आले होते, त्यांचे बोलणे झाल्यानंतर काही गोष्टी लिहून घेतल्या होत्या. त्यामध्ये आरक्षण देताना म्हणजे आम्ही नोंदी काढतोय, नोंदी काढताना ज्यांचे नाव निघाले त्याचे रक्तमासाचे नातेवाईकांना ते आरक्षण लागू होईल.

रक्तमासाचे म्हणजे हा नियम आहे, हा कायदा आहे, हा देशभर कायदा आहे, असेही गिरीश महाजन म्हणाले. मी आणि माझी पत्नी असेल, तर पत्नी गृहीत धरली जात नाही. तिच्या नावाने ओबीसी सर्टिफिकेट मिळत नाही.

मी ओबीसी असेल तर माझा मुलगा, मुली, काका, पुतणा, आजोबा, पणतू, नातू यांना आरक्षणाचे प्रमाणपत्र मिळेल. पण माझी पत्नी, तिचा भाऊ यांना ते सर्टिफिकेट लागू होत नाही. जरांगे यांच्यासोबत ज्यावेळी बोलणे झाले तेव्हा सगेसोयरी हा शब्द त्यात टाकला गेला, असे जरांगे पाटील म्हणाले.

जरांगे पाटील म्हणाले कि, सोयरे म्हणजे आपले व्याही, पण तो नियम कुठेही बसत नसल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने ते फेटाळले आहे. मुलीकडचे आरक्षण गृहीत धरले जात नाही. त्यामुळे वडिलांकडचे प्रमाणपत्र गृहीत धरले जात नाही. मी जरांगेंना तेच समजून सांगितले आहे.

जरांगेंनी सोयरे शब्द पकडल्यामुळे थोडी अडचण निर्माण झाली आहे. पण काही हरकत नाही, तोही प्रश्न आम्ही खेळीमेळीने संपवू, त्यामध्येही मार्ग निघेल, आरक्षणाचा पुढचा मार्ग सरकारला पूर्ण करायचा आहे. यात दोन महिने लागणार नाही, असे गिरीश महाजनांनी स्पष्ट केले आहे.

क्युरेटिव्ह पिटीशन आणि मागासवर्ग आयोगाच्या माध्यमातून हा प्रश्न आपण मार्गी लावणार आहोत. अजूनही आपल्याकडे दोन अहवाल आले आहेत. जे दाखले सापडतील त्यांच्या नातेवाईकांना ते लागू होईल. अंतिम टप्प्यात आरक्षण आलेले आहे.

आपण भूतो न भूतो असा लढा उभा केला. त्याचे सर्व श्रेय आपल्यालाच आहे. आमचे सरकार अतिशय सकारात्मक आहे. ओबीसी आरक्षणाला कोणताही धक्का न लागता आम्हाला आरक्षण द्यायचे आहे, अशी भूमिका गिरीश महाजनांनी मांडली.

लोकसभेत नवे विधेयक मंजूर, केंद्रीय निवडणूक आयुक्त निवडीच्या समितीतून सरन्यायाधीशांना वागळे

दिवसभरातील ताज्या आणि महत्त्वाच्या घडामोडी :  www.mahanayakonline.com

दिवसभरातील ताज्या News Update | Join with Mahanayak Online :

https://chat.whatsapp.com/KHZm2husxzD6XiBY0eBBnZ

MahanayakOnline
www.mahanayakonline.com

For advertising call now :
9421379055 | 9028150765